२ असार, काठमाडौं । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बारे छलफल गर्न नेपाली टोली चीन गएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा सूचीकृत नेपाल र चीनलाई जोड्ने यो रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली चीन गएको हो । चीनमा चौंथो नेपाल चाइना रेल्वे बैठमा रेलमार्ग निर्माण्को प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल हुनेछ ।
हाल यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणमा लाग्ने खर्चको लगानी मोडालिटीमा नै चीन र नेपालबीच कुरा मिलेको छैन । चीनको बीआरआई परियोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा भनिएको यो रेलमार्ग बनाउन दुई देशबीच दुईपक्षीय समझदारी पनि भइसकेको छ ।
चीनले आफ्नै खर्चमा यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन पनि गरिसकेको छ । उसले पूर्वसम्भाब्यता अध्ययनको रिपोर्ट पनि नेपाललाई दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन मात्रै १.७ अर्ब खर्च हुन्छ । हाल नेपाल र चीनबीच यो रकम कसैले खर्चने भन्नेमा नै सहमति जुटेको छैन ।
डीपीआर बनाउन लाग्ने खर्च कसले ब्यहोर्ने भनेर दुई चरणमा भएका सचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउन सकेको छैन । यो पटक चीनसँग हुने वार्तामा डीपीआरमा कसले खर्च गर्ने र कसरी काम अघि बढाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय हुने मनत्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुन्छ । अहिलेसम्म लगानी मोडालिटीमा दुबै देशले छलफल नै गरेका छैनन् ।
यो परियोजना कहिलेसम्म कसरी र कुन लगानी मोडालिटीमा निर्माण हुन्छ भन्ने अन्योल भने कायमै छ ।
परियोजनामा लगानीको लागि अनुदान वा के र कति हुने भन्नेबारे छलफलसमेत भएको छैन । तर, गत वर्ष नै चीन भ्रमणका समयमा नेपालले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो परियोजनामा चीनले पूर्णरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, चीन भने ऋण लगानीको पक्षमा छ ।
हाल डीपीआर बनाउन लाग्ने १ अर्ब ७० करोड पनि कसले खर्चने भन्नेमा मतभेद छ । चीन यो रकम नेपालले खर्चनुपर्ने पक्षमा छ भने चीन संयुक्त लगानीको पक्षमा । दुबै देशका सचिवस्तरमा यो पटकको बैठकमा आफ्नो-आफ्नो तर्फबाट सहमतिको रोड म्याप प्स्तुत गर्नेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग डीपीआरका लागि आवश्यक बजेटको आधा हिस्सा मागेको छ । यस हिसावले अब नेपाल अब डीपीआर बनाउन चीनसँग संयुक्त लगानीमा काम गर्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
करिब ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्नेछ । रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र सुरुङमार्ग हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।यो रेलमार्ग दुई टेक्टोनिक प्लेटको भागमा पर्ने भएकाले भूकम्पीय हिसावले पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बन्छ । यसले गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालले चीनलाई आफूहरुसँग रेलमार्गबारे खासै ज्ञान र प्रविधि पनि नभएको भन्दै चीन सरकारले नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो खण्डमा अध्ययन गर्न नै कठीन रहेको भन्दै चीनले त्यसका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन् ।
झन्झटिलो मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कानुनी प्रक्रियाहरुको दायित्व नेपालकै हुने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका थिए ।
साथै रेलमार्गमा पर्ने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबारे पनि प्रष्ट हुन पनि चीनले आग्रह गरेको छ । जवकी नेपालले राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका काम गर्न सरकारले अनुमति दिने गरेको छैन ।
यस्तै सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा चाहिने अत्याधुनिक सामग्रीको प्रवन्धन र फिल्डमा क्याम्प खडा गर्न जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रियाबारे पनि चिनियाँ पक्षले चासो राखेको थियो ।
नेपाल र चीनबीच ८ चैत ०७२ मा चीनसँग व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी भएको थियो । १३ औं बुँदामा रसुवागढी-काठमाडौं र काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको विषय समेटिएको थियो ।
