४ असार, काठमाडौं । चर्को दबाव भएपछि भएपनि गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई काठमाडौंबासीले सकारात्मक मानेका छन् तर, मन खुसी छैन ।

बुधबार माइतीघर मण्डलामा विशाल खबरदारी सभामा सहभागीले विधेयक फिर्ता लिएको धन्यवाद दिनुको साटो चित्त दुखाए । गुठी विधेयक प्रतिरोध संयुक्त कार्यक्रमका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले आन्दोलनकारी जनतामाथि निराधार लान्छना लगाउनु भएको छ, लाञ्छाना फिर्ता लिन र माफी माग्न माग गर्दछु ।’

भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्वन्धित सरोकारबालासँग छलफल र परामर्श आवश्यक देखिएको तर्क गरेकी थिइन् । लगतै पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि कुरा मिसमास गरेको तथा घासमा हरेउ भेटिए झै प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विधेयकमा भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुको साटो अरुले उचालेर आन्दोलन भएको आशय व्यक्त गरेको भन्दै उनीहरुले चित्त दुखाएका हुन् ।

स्थगन माग्दा फिर्ता

माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीको नारा, प्लेकार्ड र व्यानर देख्दा लाग्थ्यो, सरोकारवाला गुठी विधेयक फिर्ता होइन, खारेजीको पक्षमा थिए ।

तर शुरुमा सरोकारवालाले खारेजी त परको कुरा, फिर्ता गराउने पक्षमा समेत थिएनन् । संशोधन मात्र चाहेका थिए । सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको ‘गुठीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’बारे छलफल गर्न १९ जेठमा होटल द्वारिकाजमा नेपाल गुठी पुचः छलफल राखेको थियो, जहाँ सहभागी भन्दा धेरै रिर्पोटिङमा गएका सञ्चारकर्मी देखिन्थे ।

त्यसबेला राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर एक दिन सामान्य छलफल मात्रै भएको विधेयक खारेज वा फिर्ताको प्रसंगै उठेको थिएन ।

सरोकारवालासँग छलफल गरेर असहमतिका विषयमा संशोधन गर्दा पुग्ने उनीहरूको निश्कर्ष थियो । कार्यक्रमपछि पुचःद्वारा जारी विज्ञप्तिको भाषा यस्तो थियो, ‘नेपालको परम्परागत हिन्दु तथा बौद्ध धर्मको सम्पूर्ण सम्पदाहरू नामेट हुने भएकोले सो विधेयक तत्काललाई स्थगित गरी सरोकारवालासँग वृहत छलफल गरेर अगाडि बढाउन हार्दिक आह्वान गरिएको छ ।’

प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको पुचः ले आन्दोलन शब्दको उच्चारण समेत गरेको थिएन । सरोकारवालाहरू विभिन्न दफा संकलन गरेर संशोधन हाल्ने सांसदको खोजीमा थिए । सरकारसँग दुई तिहाई संसदको समर्थन रहेकाले उनीहरू सकेसम्म सत्तारुढ सांसदमार्फत संशोधन दर्ता गर्न चाहन्थे ।

तर सत्तारुढ सांसदहरू तयार नदेखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीमार्फत संशोधन दर्ता गर्ने योजनाका बनेको पुचःका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । काँग्रेसका सबै सांसदले समर्थन गर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरूले बुझेका थिए ।

राष्ट्रियसभामा सांसद अधिकारी, अनिता देवकोटा, विन्दादेवी आले राना, रमेशप्रसाद यादव, डा. विमला राइ पौड्याल, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी, उदया शर्मा पौड्याल, शेरबहादुर कुँवर, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, हरिचरण शिवाकोटी, नन्दा चपाई, मिना बुढा, चक्रप्रसाद स्नेही र युटोल तामाङ्गले संशोधन दर्ता पनि गरे ।

तर सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलसम्बद्ध सांसदले दर्ता गरेका ७७ बुँदे संशोधनमा सरोकारवालाको मुद्दा सम्बोधन गरिएको थिएन । उनीहरूले दलीय सहमति र सरोकारवालासँग छलफल भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग र विपक्षीको संशोधनलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएन । मन्त्री तथा सत्तारुढ नेताहरुले विधेयक नपढ्नेहरूले विरोध गरेको, सम्पदा विरोधी प्रावधान नभएको भन्दै हल्काफुल्का टिप्पणी गरे ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिने बताइरहेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकको पक्षमा प्रतिनिधिसभाबाट फायर खोले । नेकपा संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरी, मेटमणि चौधरी, गंगा चौधरी सत्गौवा लगायतका सांसदहरू विधेयक सच्चिनु पर्छ भन्नेहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउन थाले ।

संसदमा सचेतक चौधरीको भनाइ थियो, ‘दुई चार जना नेवारले भन्दैमा दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता हुँदैनन् ।’ थरुहट पार्टी र नयाँ शक्ति हुँदै नेकपा प्रवेश गरेर सांसद बनेकी गंगा चौधरीले संसदमै माइतीघरमा नारा लगाउनेहरू सबैलाई ‘भाडाका मान्छे’ समेत भन्न पछि परिनन् ।

त्यतिमात्रै होइन, गरिबको जग्गा खोस्न कै लागि गुठी जन्मिए, गुठी पक्षधर जति सामन्त भन्ने जस्ता हल्काफुल्का टिप्पणी हुन थाल्यो । विधेयक पारित भए चार लाख ४० हजार ९९० विघा गुठीको जग्गा किसानको नाममा जाने कुरा संसदमा दर्ज भयो । हुँदाहुँदा गुठी विधेयकसँग सरोकारै नभएको पशुपतिनाथ मन्दिरको विषयमा समेत सत्तारुढ सांसदबाटै नकारात्मक धारणा आउन थाल्यो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गुठीलाई सामन्तहरूको संस्था भन्न भ्याए ।

२६ जेठमा माइतीघरमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गृह मन्त्रालयले पानीको फोहरा हान्ने निर्देशनले पनि आन्दोलनकारीलाई थप आक्रोशित बनायो । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका एक सदस्य माइतीघरको पानीको फोहराले आफूहरूलाई सजिलो बनाएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन्, ‘प्रहरीको धरपकड र नेताहरूको अभिव्यक्तिले हामीलाई घर–घर पुगेर मान्छे बोलाउने झन्झट हटाइदियो ।’

गुठीका कारणले साँच्चै कोही किसानलाई मर्का परेको छ भने उनीहरूको माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने आवाज काठमाडौंमा उठ्न थालिसकेको थियो । संघर्ष समितिकै सदस्यहरूले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा विधेयकको विरोध र समर्थनमा रहेका सबैलाई राखेर समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

किन रिसायो काठमाडौं ?

साताव्यापी युरोप भ्रमणबाट फर्किदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गुठी विधेयकबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि असार ४ गतेका लागि पूर्वधारित विरोधसभालाई धन्यवाद सभामा परिणत गरिने आन्दोलनकारीको भनाइ थियो ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले लिखित रुपमै विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिन् । तर त्यही विज्ञप्तिमा उल्लेखित, ‘विधेयकको विषयमा जनसमुदायमा विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको, उत्तेजित पार्ने र वातावरण विथोल्न खोजेको’ जस्ता शब्दले माहोल विगारेको कार्यक्रम संयोजक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । विधेयक फिर्ता लिने घोषणा भएको केहीबेरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले पनि झण्डै त्यही आशयको धारणा राखेका थिए ।

उसो त बुधबार माइतीघरमा आयोजित खबरदारीसभामा उपस्थितहरू केवल गुठी विधेयकको विरोधमा मात्र जम्मा भएका थिएनन् । फास्ट ट्रयाक, सडक विस्तारका कारण उठिवास लागेकाहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमी लगायत सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । २०६८ सालदेखि शुरु भएको सडक विस्तारका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १५ हजार घर भत्काइएको र थप १५ हजार घर भत्काउन तयारी रहेको संयोजक सायमी बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले २ असोज २०७४ मा सडक फराकिलो बनाउने नाममा जनताको निजी सम्पत्तिमाथि धावा नबोल्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश कार्यन्वयन नहुँदा आक्रोशित बनेकाहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी थिए ।

भाषिक अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरले विकासको नाममा नेवार भूमिमाथि अतिक्रमण भइरहेको बताए । विकासको नाममा पुरातात्विक सम्पदामाथि प्रहार गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रम संयोजक डा. श्रेष्ठले आदिवासी नेवारको गुठीमाथि सरकारले गिद्धे दृष्टि लगाएकापछि बाध्य भएर संघर्षमा उत्रनु परेको बताए । उनले भने, ‘विकास र संस्कृतिको नाराले काठमाडौंमा नेवारलाई अल्पसंख्यमा पारेर लखेट्न खोजिएको छ ।’

यसको अर्थ विधेयकमा कमजोरी नै थिएन भन्ने होइन ।

गुठीको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने, मन्दिर बनाउन स्विकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानका कारण सरोकारवालाले विधेयककोे विरोध गरेका हुन् । विधेयक पास भए गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेका २२८६ गुठीको मात्रै होइन, देशभरीका करिब पाँच हजार निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठी बनाउने र त्यसमा समेत मोही कायम गरेर किसान वितरण गरिने नेकपाका सांसदहरूले बताउँदै आएका थिए । निजी गुठीलाई समेत सार्वजनिक बनाउनसक्ने प्रस्तावका कारण उपत्यकाका नेवार समुदाय आक्रोसित बनेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस गुठी विधेयकविरुद्ध उर्लियो जनसागर

विधेयकको दफा ५६ मा ‘…गुठीको भागमा परेको आधा जग्गा समेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा सो जग्गाको रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनत्तम मूल्य बराबरको रकमको पच्चिस प्रतिशत नगद वा बैंकमा जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन परेको ३५ दिन भित्र प्राधिकरणले त्यस्तो रकम लिई सो जग्गा निवेदकको नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनेछ’ भनिएको छ ।

विधेयकमा पुजारीको अधिकार समाप्त हुने भनिएको थियो । कामदारलाई समेत गूठियार बनाउने, पार्टी कार्यकर्तालाई पुजारी नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी थियो । लिच्छविकालदेखिको दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, समझदारी पत्र, सहमति पत्र, सबै अदालतका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय खारेज गर्न लागेको थियो ।

विधेयक अब के गर्ने ?

संविधानको धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । २०३३ सालमा बनेको गुठी संस्थान ऐनलाई नयाँ संविधानको भावना र मर्म अनुरुप बनाउन पनि विधेयक ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारले फिर्ता लिएको विधेयकको विरोधमा रहेकाहरूकै भनाइमा पनि यसमा भएका सबै प्रावधान खराब छैनन् । गुठी व्यवस्थालाई थप सशक्त बनाउने प्रावधान पनि नभएको होइन ।

तर सरकारले गुठी विधेयकलाई भूमि व्यवस्थापनको दृष्टिले मात्रै हेर्नु समस्या मुल चुरो भएको जानकारहरू बताउँछन् । विधेयकको मस्यौदामा पनि ‘सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने’ प्रमुख उद्धेश्यले कानून बनाउन लागिएको उल्लेख छ ।

गुठीको विषयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनु आफैंमा समस्या हो । त्यसरी राख्दा मन्त्रालयले गुठीलाई विशुद्ध जग्गा–जमीनको रुपमा मात्रै लिएको देखियो । धर्म, संस्कृति, पुरातत्व जस्ता विषयलाई भूमि मन्त्रालयले भूउपयोगको रुपमा मात्रै बुझ्यो ।

संस्कृतिविद्हरू यो विधेयकलाई लिच्छवीकालदेखिको गुठीलाई थप परिस्कृत र सशक्त बनाउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ४२ वर्ष पुरानो ऐनलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । तर विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा विज्ञ र सरोकारवालाको राय भने लिनैपर्छ ।