‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन कहिले ?’

५ असार, काठमाडौं । मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोग कहिले गठन हुन्छ ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको बैठकमा उपस्थित मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरुले आयोग गठन नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गरे । आयोग गठन भएर काम सुरु नभएको भन्दै धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत वैशाख २४ गते प्रवेश परीक्षाको सूचना निकालेको थियो ।

तर, त्यो सूचना चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरित भएको भन्दै विरोध भएपछि परीक्षाको सूचना रोक्न शिक्षा मन्त्रालयले पत्र पठायो । सोहीअनुसार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको छ ।

ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, आयोग नै गठन नभएको अवस्थामा आफूहरुले पुरानो ऐनअनुसार प्रवेश परिक्षाको सूचना निकालेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियारले प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

‘आयोग गठन भएर काम सुरु भएको भए सोहीअनुसार हुने थियो । तर, आयोग गठन भएर हामीलाई कुनै निर्देशन भएको छैन । यो अवस्थामा पुरानै कानुनअनुसार सूचना निकालेका थियौं ।’ रौनियारले भने । छिटो आयोग गठन हुने वातावरण बनाउनका लागि भूमिका खेल्न संसदीय समितिलाई रौनियारले आग्रह गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेरेनन्

छलफलमा सहभागी काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सेस धुलिखेलका म्यानेजर दीपक दाहाल पनि आयोगबाट नीति निर्देशन नहुँदा आफूहरु अन्योलमा परेको बताउँछन् ।

‘हामी अन्योलमा छौं । भर्ना आवेदन खुला गरौं कुन आधारमा गरेको भनेर प्रश्न आउँछ । अर्को ब्यवस्था नभएसम्म पुरानै व्यवस्था लागू हुने भन्ने पनि ऐनमै थियो । तर, वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा स्थगित हुन पुग्यो’, दाहाल भन्छन्, ‘संसदीय समितिले पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिदिनुपर्‍यो ।’

विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए । ‘आयोग बन्ने कहिले हो ? अथवा किन आयोगबाट नीति निर्देशन आउँदैन ? शैक्षिकसत्र कहिले सुरु हुने हो ? सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नै पर्ने भयो’, उनले भने, ‘आफ्नो क्यालेण्डर त विश्वविद्यालयहरुले प्रयोग गर्न पाउनुपर्‍यो नि ।’

ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग रहने उल्लेख छ । ऐनको दफा १६ मा मेडिकल उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले चिकित्सा आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार हुने ऐनमा ब्यवस्था छ । तर, आयोगले कमन इन्ट्रान्स सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको छैन ।

यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले जानकारी दिए । ‘मेडिकल शिक्षा अध्ययन प्रवेश परीक्षाका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गरिसकेका छौं’, उनले भने । यही विषयमा छलफल गर्न मूल समितिको बैठक विहीबार बस्दैछ ।

‘मेडिकल कलेजबारे गलत प्रचार !’

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सेस धुलिखेलका एसोसिएट डिन रमेश माकजुले विद्यार्थी भर्ना गराइदिने भन्दै बीचमा कमिसन खाने बिचौलियाहरुका कारण मेडिकल कलेजहरुबारे गलत प्रचार भइरहेको दाबी गरे ।

मेडिकल कलेजहरुले गलत गरेका छैनन् । सरकारले तोकेकै शुल्क लिइरहेका छन् । तर, बीचमा पैसा खाएर भर्ना गराइदिन्छु भन्नेहरुका कारण गलत प्रचार भइरहेको छ,’ माकजुले भने ।

विद्यार्थीसँग लिइरहेको शुल्कबारे समितिलाई जानकारी गराउन पुगेका डिन माकजुले स्कुल अफ साइन्सेस धुलिखेलको शुल्कमा विवाद नरहेको बताए । ‘हाम्रो ननप्रोफिट संस्थ्ाा हो । शून्य प्रतिशत नाफा कमाउने उदेश्य छ’, उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा स्थगित

आफूहरु पनि एमबीबिएसको प्रवेश परीक्षा सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कुरीरहेको उनको भनाइ थियो ।

मेडिकल कलेजहरुले लिइरहेको शुल्कबारे अध्ययन गर्न गठित शिक्षा स्वास्थ्य उपसमितिले २२ वटा मेडिकल कलेजसँग छलफल गरेको छ ।

मेडिकल कलेजले लिइरहेका शुल्क, मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको, भौतिक संरचना, जनशक्ति, नियमित पठनपाठन, मेडिकल काउन्सिलको रिजल्ट लगायतका विषयलाई समेटेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरी मूल समितिमा पेश गर्नेछ ।

२०७५ चैत १० गते राईको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तकुमार थारु सदस्य छन् ।

मेडिकल कलेजलाई सांसद श्रेष्ठको साथ

निजी क्याम्पसहरुको संस्था उच्च मावि संघ (हिसान)का पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेश श्रेष्ठ मेडिकल कलेजका समस्यालाई बुझ्नुपर्ने भन्दै मेडिकल कलेजले राखेका मागहरुमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

छलफलमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले विद्यार्थीहरुको सिट संख्या एक सयबाट २५० बनाइदिन माग गरेका थिए । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिउँ न । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी त्यति धेरै आत्मनिर्भर हुने हो नि । कलेजहरुले कमाएको पैसा कहाँ जान्छ र ! नेपालकै विकासमा खर्च हुने त हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कडा निर्देशन दिने तयारी

सरकारले सरकारी र अर्धसरकारी मेडिकल कलेजहरुका लागि शुल्क निर्धारण गरेपनि निजी मेडिकल कलेजका हकमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निजीले जति पनि लिन पाउनुपर्छ भनेको होइन । तर, निजीलाई केही खुकुलो छोडेर सरकारी र अर्धसरकारी मेडिकल कलेजहरुका लागि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्दछ’, उनी भन्छन्, ‘निजीले आफैँले कमाएर संस्था चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा स्कुल अफ साइन्सेस धुलिखेलका म्यानेजर दीपक दाहालले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुँदा र आयोगको नीति निर्देशन नआउँदासम्म पुरानै ऐनअनुसार काम गर्न नपाउँदा विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुने बताएका थिए ।

दाहालको भनाइलाई समर्थन गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयका लागि सबैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कुरा भनेको शैक्षिक क्यालेण्डर हो है । यो तलमाथि हुँदा यसले धेरै ठूलो प्रभाव पार्छ । क्यालेण्डरअनुसार समयमै काम भएन भनेपनि सुविधा कसरी दिने ?’

प्रवेश परीक्षा लिने सन्दर्भमा पनि कलेजहरुलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘इन्ट्री प्वाइन्टमै कलेजलाई रोक्यो भने काम छैन । यो सिरियस कुरा हो । यसबारे समितिले कडा दिर्नेशन दिन पर्‍यो । कहिले गर्ने हो प्रवेश परीक्षा ? कसरी गर्ने ? यो प्रष्ट आउनुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुँदै धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षाका लागि निकालेको सूचना र आयोग गठनमा भएको ढिलाई वा आयोगबाट तय हुनुपर्ने नीतिका सन्दर्भमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीवार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछ ।