७ असार, काठमाडौं । शनिबारीय सामग्रीसहित आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले आज प्रधानमन्त्री मातहतका बजेटको पारदर्शिताबारे केलाएको छ । समाचार अनुसार अधिकांश बजेट तालिम र अनुगमनकै नाममा सकिएको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र मातहतका १२ निकायका लागि राज्यले ४ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलगायत छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मात्र थियो । पछि प्रधानमन्त्रीको चाहनामा अन्य निकाय पनि तानिएको थियो । तर यसमध्ये अधिकांशको बजेट तालिम र अनुगमनमै सकिएको छ । कान्तिपुरका अनुसार यो रकम साढे ४ अर्ब बराबर छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो र मातहतका निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याएको छ । यिनै शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम देखिने गरेको छैन ।
‘चीनको पनि ट्विप्लोमेसी’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले चिनियाँ राजदूतको ट्विटर मोहबारे एंकर बनाएको छ ।
चीनमा ट्विटर प्रतिबन्धित छ । कसैले पनि चलाउन पाउँदैनन् । तर नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले आफ्नो देशमा प्रतिबन्धित त्यही प्रतिबन्धित ट्विटर चलाउन थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘ट्विटरलाई आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ट्विटरमा नभएर के भयो र ? उनका राजदूतहरु देश हेरी ट्विटरमार्फत कूटनीतिक अभ्यास गर्न थाल्दै छन् । नेपालमा रहेकी उनकी प्रतिनिधिले शुक्रबार त्यसकै श्रीगणेश गरिन्’ कान्तिपुरले आफ्नो समाचारको लिड लाइनमा लेखेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंमा कोलोनी निर्माण गर्न लागिएकोबारे मुख्य समाचार बनाएको छ ।
सातै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको स्थायी बसाइ सम्बन्धित प्रदेश नै हो । कामविशेषले बेलाबेलामा संघीय राजधानी आउने उनीहरुले अब काठमाडौंमा पनि स्थायी सरकारी आवास पाउने भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सहर विकास तथा भवन निर्माण विभागले सबैलाई सबैलाई एक–एक भवन दिने गरी सवा अर्ब लागतमा १४ वटा भवन निर्माण गर्न लागेको छ । ललितपुरको सैंबु आवास क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र प्रदेशका भीआईपीहरुका लागि कोलोनी नै तयार हुने विभागले जनाएको छ ।
समाचार अनुसार सात प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सातवटा ब्लक बनाइनेछ । भवन १७ रोपनी ७ आनामा बन्नेछ भने ५ रोपनीमा आन्तरिक सडक रहनेछन् । ८ आनामा बगैंचा र पोखरीसँगै ४ रोपनी १२ आनामा पार्किङ स्थल रहनेछ ।
प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइरहनु पर्ने भएकाले स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रष्टीकरण सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले दिएका छन् ।
अन्नपूर्णले सन्दीप लामिछानेको सफलता कथासँगै लक्ष्मणपुर बाँधको कहरबारे पहिलो पृष्ठमा सामग्री छापेको छ ।
निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिलबाट कारोबार गरी राजस्व छली गर्नेविरुद्ध सरकारले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको खबर नागरिकले छापेको छ भने राजधानीले मुलुकभरका ९४ औषधि पसल कारबाहीमा परेको लेखेको छ ।
सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले ध्यान र योगबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलगायत विषयलाई पहिलो पृष्ठमा कभरेज गरेको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
