९ असार, काठमाडौं । हरेक ठाउँमा कर लगाउने गरेको आरोप खेप्दै आइरहेको सरकारले पहिलोपटक पुस्तक आयातमा भन्सार लगाएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा तातो बहस भइरहेको छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेस नेता गगन थापासम्मले ज्ञानमा कर लगाइएको भन्दै यसको आलोचना गरेका छन् ।
जेठ १५ गते आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले सबैखाले आयातीत पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको हो । यसका विरुद्ध पुस्तक बिक्रेताहरुले श्रृखंलावद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले विदेशबाट आयात हुँदै आएका कतिपय पुस्तकहरु पनि वीचैमा रोकिएका छन् ।
‘नेपालीको पठन संस्कृतिमा धक्का’
सरकारको आलोचना गर्नेहरुको तर्क छ– ज्ञान र सूचनाको स्रोतमा अतिरिक्त शुल्क थोपर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुका आधारमा पनि नेपालले पुस्तकमा भन्सार लगाउन मिल्दैन ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले युनेस्को घोषणापत्रको मान्यता विपरीत भन्सार लगाएको उल्लेख छ । यसबाट पुस्तकहरुको मूल्य वृद्धि हुने र विक्रीमा धक्का पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले युनेस्को महासन्धीमा सन् २००६ को जनवरी ११ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस महासन्धीमा एक सय ७७ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संघले गत जेठ २९ गते राजस्व विभागलाई पत्र पठाएर भन्सार महसुल खारेज नगरेमा विदेशबाट नेपालमा कुनै पनि किसिमको किताब आयात गर्न नसकिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म किताब आयात ठप्प रहेको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
संघले राजस्व विभागलाई पठाएको पत्रमा सरकारको कदमले ‘घरघरमा पुस्तक र टोलटोलमा पुस्तकालय’ भन्ने सरकारको अभियानलाई आघात पुग्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपालीको पठन संस्कृतिमा धक्का पुग्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले मुद्रण व्यवसायीको उक्साहटमा सरकारले पुस्तकमा कर लगाएको आरोप लगाएको छ । नयाँ भन्सार नीतिले बितरकलाई भन्दा पनि पाठकलाई मार पर्ने संघको तर्क छ ।
मुद्रणलाई संरक्षण गर्न आयातमा कर थोपर्नु जायज नभएको एकता बुक्सका प्रबन्धक रामचन्द्र तिमोथी बताउँछन् । तिमोथीका अनुसार आयातको उच्चतम् बिक्री मूल्यमा लगाइएको करले नेपाली पुस्तक बजार धरासायी हुनेछ ।
‘मुद्रणको स्तरोन्नतीका लागि सरकारले मुद्रणका कच्चा पदार्थ, प्लेट लगायतमा छुट दिने सक्थ्यो, गलत अभ्यास भयो,’ तिमोथी भन्छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थालाई पत्राचार
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा पहल गरिदिन अन्तरराष्ट्रिय संघ–संस्थालाई समेत पत्राचार गरेको छ । सघंले संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह, भारतका पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको पत्र १५ जूनमा ती निकायहरुमा पठाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म कतैबाट पनि जवाफ प्राप्त नभएको पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘हामी उनीहरुको जवाफ कुरेर बसिरहेका छौं ।
संघले ती संस्थालाई पठाएको दुई पृष्ठ लामो पत्रमा सरकारको निर्णयले नेपालमा विद्यार्थीदेखि बुद्धिजीवी वर्गसमेत प्रभावित हुने उल्लेख छ । साथै यसको प्रभावस्वरुपमा नेपालमा किताबको ‘पाइरेसी’ हुने दाबी गरिएको छ ।
पत्रमा आफ्नो कूटनीतिक च्यानलमार्फत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा यो मुद्दा उठाइदिन र नेपालमा सरकारमाथि दबाव थोपर्ने काममा आफूहरुलाई सघाउन आग्रह गरिएको छ । (हेर्नुस पत्र)
सरकारसँग मुद्रण व्यवसायी खुशी
प्रकाशक र विक्रेताहरुले सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहेका बेला छापाखाना सञ्चालक एवं मुद्रण उद्योगीहरु भने सरकारको कदमबाट खुशी देखिएका छन् । उनीहरुले विगतदेखि नै आयातीत पुस्तकमा भन्सार लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । आफूहरुको माग पूरा भएको भन्दै उनीहरुले ओली सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
मुद्रण व्यवसायमा नेपालमा करिब ६ अर्ब लगानी रहेको नेपाल मुद्रण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शंकर खड्काले बताए । आधुनिक प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तरीय छपाइका लागि नेपाली प्रेस सक्षम रहेको उनको भनाइ छ । बैंक चेक, ड्राफ्ट, स्टीकर, पाठ्यपुस्तक, मार्कसिट, प्याकेजिङका बट्टाहरु लगायतका धेरै छपाई नेपालमै सम्भव रहेको उनले दाबी गरे ।
खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, विगतमा गलत सरकारी नीतिका कारण नेपाली मुद्रण व्यवसाय धरासायी हुन पुग्यो । व्यवसाय संरक्षणका लागि ०४१ सालदेखि उठाइएको आवाज सरकारले अहिले आएर सुन्यो, यसमा हामी खुशी छौं ।’
नेपाली प्रेसमा छापिने पुस्तकका लागि ल्याइने कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ । तर, भारतबाट आयात गरिने पुस्तकमा चाहिँ कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्दा नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकिरहेको खड्का बताउँछन् ।
खड्काका अनुसार नेपालमा मुद्रण व्यवसायको १७१ वर्ष लामो इतिहास छ । छापाखाना हाल नेपालको चौथो ठूलो उद्योगका रुपमा रहेको छ । यस उद्योगले हजारौंलाई रोजगारी दिइरहे पनि यसको आधिकारिक आँकडा भने छैन ।
पुस्तक बिक्रेताहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड पुस्तक किनेर त्यो पनि महंगो मूल्यमा नेपालमा बिक्री गरिरहेको र त्यो सरकारी करको दायरामा नपरेको खड्काको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेको भन्दा पनि सरकारी करको दायरमा नपरेको आयातीत पुस्तक बजारलाई करको दायरामा समेटिएको भनेर बुझ्न उचित हुन्छ ।’
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको पुस्तक नेपालमा आयात भएको छ । ब्रोसर, लिफलेट, डिक्सनरी, इन्साईकोपिडिया लगायतका पुस्तक यस अवधिका आयात भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३० करोडभन्दा धेरै मूल्यको पुस्तक आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
करको दायरामा नपरेका पुस्तकहरु समेत निकै महंगो हुने गरेको भन्दै खड्काले सस्तोमा बिक्री गर्न किन नसकेको भन्दै बिक्रेताहरुलाई प्रश्न गरे । नेपाली पुस्तक र छापा बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा बोकेको मुद्रण उद्योगलाई धराशायी बनाउन बिक्रेताहरु लागिपरेको खड्काको आरोप छ ।
यसैवीच अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले स्वदेशी मुद्रण तथा छापाखाना उद्योगको संरक्षणकै लागि पुस्तकमा भन्सार शुल्कको व्यवस्था गरिएको बताए । बजेटमार्फत देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका विभिन्न कदममध्ये यो एक भएको खत्रीको भनाइ छ ।
एकजना पूर्वराजस्व सचिवले नाम नखोल्ने शर्तमा विक्रेताहरुको विरोध दुराशययुक्त भएको बताए । भारतीय प्रेसमा नेपाली भाषाका पुस्तकहरु प्रकाशित गराउँदै आएका विक्रेताहरुले आफ्नो धन्दा चौपट हुने डरले विरोध गरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘नेपाली पाठकका लागि नेपाली सर्जकले लेखेको पुस्तक भारतमा छपाएर कर लिन पाइन्न भन्नु युनेस्को सन्धिको गलत व्याख्या हो, यो राज्यविरुद्धको अपराध ठहरिन्छ ।’
तर, प्रकाशक संघका अध्यक्ष पाण्डे भने सरकारको यस्तो नीतिले महत्वपूर्ण पुस्तकहरु सामान्य मानिसको क्रय शक्तिभन्दा बाहिर पुग्ने अवस्था आइलागेको बताउँछन् । ‘सरकार अविभावक बन्ने हो भने हाम्रो माग छिट्टै पूरा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
