९ असार, बुटवल । प्रदेश ५ को आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट सोमबार प्रदेशसभाले पारित गरेको हो ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बजेटको विपक्षमा मत दिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मा सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रहेको छ ।
चालुतर्फ ३७ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सके प्रदेश समृद्ध बन्न सक्ने बताए ।
प्रदेश सांसद अष्टभूजा पाठकले कृषिलाई प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार मानेको प्रदेश सरकारले कृिष आयमा कर लगाउनु उचित नहुने बताए ।
नदीजन्य पदार्थको कर प्रदेशले ६ रुपयाँ तोकेकोमा स्थानीय तहले मनोमानि रुपमा कर लगाउदा उपभोक्ता मर्कामा परेको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले जनताबाट उठाइएको कर दुरुपयोग हुन नहुने भन्दै कर तिरेवापत राज्यले जनतालाई सेवा सूबिधा दिनुपर्ने र जनताले तिरेको कर जनमुखी काममा लगाउनुपर्ने बताइन् ।
विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशले सहमति र सहकार्यको नयाँ संस्कारको विकास गर्न सफल भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका बिपक्षी दलका सांसदहरुलाई धन्यवाद दिए ।
आगामी दिनमा पनि सहमति र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्ने बताउदै उनले कृषि आयमा लगाइएको आय कर बाध्यात्मक नभएको प्रष्ट पारे । आम्दानीलाई बैधानिक बनाउनका लागि कृषि आयमा कर लगाउने निर्णय गरिएको र सो बाध्यात्मक नभएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटले कुनै पनि करको दर वृद्धि नगरेको दाबी गरे । ‘कर वृद्धि नगरी दायरामात्रै बढाएर गत आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै दोब्बरले आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ’ उनले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा भने ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने पहुचका भरमा बजेट बनाइएकोले कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
