९ असार, काठमाडौं । पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय नसच्याए डेलिभरी अर्डर नलिने घोषणा गरेको छ ।
संघको प्रदेश १ स्तरीय बैठकले व्यवसायीमैत्री व्यवस्था नल्याए प्रदेश एक अन्तर्गतका र सप्तरी, सिराहाका डिपोमा पनि पीडिओ (प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर) नबुझ्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै व्यवसायीहरुले फ्ल्याटमा कर तिर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि सरकारसंग सघंले आग्रह गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत ढुवानी व्यवसाय अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार भ्याटको थ्रेसहोल्डमा परेका व्यवसाय थ्रेसहोल्डमा परेको मितिले ३० दिनभित्र भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दछ । सरकारले जेठ १५ गते बजेटबाट गरेको घोषणा अनुसार थ्रेसहोल्डमा परेका सबै व्यवसायीहरु असार १३ गतेसम्म भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दछ । हालसम्म करिब एक सय वटा मात्रै ट्याङ्करहरु भ्याटमा दर्ता छन् ।
पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले भने सरकारी निर्णय एक्कासी आएका कारण सबै व्यवसायीलाई भ्याटमा जान कठिन भएको बताएको छ । महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले व्यवसायीहरु प्रक्रियामै रहेका कारण सरकारले तोकेकै समयमा भ्याटमा दर्ता हुन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिए । अर्यालका अनुसार व्यवसायीहरु सरकारसंँग संवादमै रहेकाले तत्कालै आन्दोलन वा विरोधको अवस्था आउँदैन ।
नेपाल आयल निगमले भने भ्याटमा जाने सरकारी नीति जसरी पनि कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाड्ने बताएको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले ढुवानी व्यवसायीसँग सम्बाद जारी रहेको र आन्दोलनको अवस्था नआउने आश्वासन दिए ।
गोइत भन्छन्, ‘भ्याटमा जसरी पनि जानैपर्छ तर सहज अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ सम्वाद जारी छ ।’
हाल दुई हजार ट्याङ्करले निगमको इन्धन ढुवानी गरिरहेका छन् । जसमध्ये एक सय हाराहारी ट्याङ्कर मात्रै भ्याटमा दर्ता छन् । यदी भ्याटमा दर्ता नभएका ट्याङ्करलाई ढुवानीमा रोक लगाईयो भने देशभर इन्धन ढुवानी ठप्प हुनेछ ।
