१० असार, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ७ अर्ब ५४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार पाँचौ नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले गत वर्षभन्दा करिब करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले साढे ६ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
महानगरले संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख, प्रदेशबाट ४७ करोड ९६ लाख र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । कुल बजेट विनियोजनमा अपुग हुन जाने रकम वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट १० करोड र जनसहभागिताबाट ३६ करोड ५० लाख व्यहोर्ने महानगरको योजना छ । महानगरको नगद मौज्दात २२ करोड रुपैयाँ छ । महानगरले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै कुल बजेटको ३६ प्रतिशत छुट्याएको छ । सामाजिक विकासका लागि १० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६० करोड २ लाख छ । सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब १७ करोड २७ लाख छ । विशेष अनुदानतर्फ १५ करोड, समपुरक अनुदानतर्फ १७ करोड र राजस्व बाँडफाँडबापत ४१ करोड ९९ लाख प्राप्त हुने बजेटमा उपमेयर गुरुङले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ २ करोड, विशेष अनुदान १२ करोड, सम्पुरक अनुदान २० करोड र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड तर्फको आय ३ करोड ८२ लाख अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
नगरसभाको पहिलो दिन महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको छ ।
महानगरले आव ०७६÷७७ लाई पोखरा कर अभियान वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ । उपमेयर गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरले उठाउँदै आएको आन्तरिक कर शुल्क यथावत राख्ने र तर करको दायरा बढाउने बताइन् । ‘हालसम्म करको दायरामा नआएका करदाताले यसअघि आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयंकर घोषणा गरी कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भनिन् । अस्थायी प्रकृतिका हाटबजार तथा मुख्यबजार क्षेत्रका पार्किङ शुल्कलाई समेत व्यवस्थापन गरिने उनले सुनाइन् ।
