१३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे सरोकारवालासँग छलफल राखेको थियो ।
छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आयोजनाका पछिल्लो प्रगति सुनाउने कोसिस गरे । तर, सरकारसँग सुनाउन लायक कुनै प्रगति थिएन । किनकी रुख कटानको प्रस्ताव गर्दै वन मन्त्रालय पठाइएको फाइल त्यहीँ अड्किएको छ । कुन मोडलमा विमानस्थल बनाउने पनि टुंगो छैन । लगानी पनि अझै अनिश्चित छ ।
विमानस्थल निर्माणको विषय ६ महिना पहिले जुन अवस्थामा थियो, त्यो भन्दा खासै फरक छैन । त्यसबेला रवीन्द्र अधिकारीले यो हाँकिरहेका थिए ।
उनले मन्त्री भएपछि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) टुङ्गिएको थियो भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छिटो निर्माण गर्न ताकेता गरेका थिए । रुख कटानको प्रस्ताव अगाडि बढाए तर, विवाद भएपछि समाधानका उपायबारे छलफल थालेका गिए ।
शुक्रबार बैठकमा सांसदहरुले विमानस्थल निर्माण छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेर खटिएका दिवंगत पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पटक-पटक सम्झिए । समिति सभापति दिलकुमारी रावल (थापा)ले अधिकारीले राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजनालाई निकै गम्भीर रुपमा लिएको सम्झिइन् ।
‘हामीले एक वर्ष अगाडि यो विमानस्थल निर्माणमा गति दिन उहाँसँग छलफल गरेका थियौं, आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउने अठोट उहाँमा थियो’ उनले भनिन् ।
समिति सदस्य खिमलाल भट्टराईले रवीन्द्र अधिकारी भएको भए यस आयोजनाको अलमल हटिसक्ने थियो भन्दै उनलाई सम्झिए । ‘दुई दशकदेखि गफमा सीमित आयोजनालाई उहाँले गति दिने प्रयास गर्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘अधिकारी भइदिएको भए आयोजना यसरी अन्योलमा पर्ने थिएन ।’
सरकार नै अलमलमा
पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा आयोजनाका प्रतिनिधिले आयोजना कसरी अगाडि बढाउने विषयमा सरकार नै अलमलमा रहेका कारण प्रगति हुन नसकेको समितिलाई जानकारी गराए ।
‘यो आयोजनामा रुख कटान, डीपीआर, वस्ती स्थानान्तरणलगायत समस्या बाहिर देखिने विषय हुन्’, प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने, अहिलेको समस्या नीतिगत अस्पष्टता हो, सरकारको आधिकारिक धारणा चाहियो, यो विमानस्थल कुन मोडालिटीमा बनाउने हो ?’ प्राधिकरण र मन्त्रालय सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने निकाय भएका कारण सरकार नै अलमलमा पर्दा आयोजनाको प्रगति नदेखिएको उनले बताए ।
यसअघि गरेका विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनका आधारमा फाइनल डीपीआर बनाउने काम आगामी आर्थिक वर्षको शुरुवातमै सम्पन्न हुने प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिए । वन मन्त्रालयबाट रुख कटाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् जान नसकेका कारण साइट क्लियरेन्सको काम अलमलमा परेको उनको भनाइ थियो । ‘फाइल वन मन्त्रालयमा पुगेर बसेको छ, रुख कटान आदेश नआएका कारण फिल्डमा गएर काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७३ सालमा निजगढ एयरपोर्ट सरकारकै लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, सरकारले त्यो निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
अहिले आयोजनाका लागि लगानी खोजी भइरहेको छ । स्वयमः प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले आयोजनालाई लगानीको ‘शोकेस’मा राखेको थियो । विभिन्न ७ कम्पनी यस आयोजना निर्माणमा इच्छा देखाएका छन् । उनीहरुका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सन् २०२० सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि यो आयोजनाको काम तत्काल अगाडी नबढ्ने पक्का छ ।
तत्काल रुख कटान आदेश देऊः समिति
यसैबीच राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वन मन्त्रालयलाई तत्काल रुख कटान आदेश दिन निर्देशन दिएको छ ।
आयोजना स्थलमा करीव २५ लाख रुख रहे पनि पहिलो चरणको काम सक्न करिव ७ लाख रुख काट्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि ५ लाख रुख पोथ्रा र कुकाठ मात्र रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । समितिको बेठकले आयोजनालाई रुख कटानको आदेश दिन र पर्यटन मन्त्रालयलाई काटिएका रुखको व्यवस्थापन तथा नयाँ विरुवा रोप्ने सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन गरेको छ ।
समितिले विमान्स्थल निर्माणको मोडालिटी तत्काल टुंग्याउन र फाइनल डीपीआरको काम सक्ने समेत निर्देशन दिएको छ ।
जति ढिला गर्यो, त्यति समस्या आउँछ : विज्ञ
आयोजनालाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका सरकारका पूर्वसचिव वीरेन्द्रप्रसाद देउजाले यो आयोजना जति ढिला गर्यो, उत्ति समस्या आउने बताउँछन् । ‘यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने आयोजनाका रुपमा स्थापित हुने पक्का छ तर, आयोजना कार्यान्वयनमा जति ढिलाई गर्यो, त्यति धेरै समस्या दोहोरिनेछ’ उनले भने । समिति सदस्य जीवन बुढाले सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा आयोजना अलमलमा परेको भन्दै सरकारको नेतृत्व नै गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
अर्का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारका लागि यति अनुकुल समयमा पनि आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै नकारात्मक खेती गर्नेहरुका लागि सरकार स्वयमले वातावरण बनाइरहेको बताए ।
२०५२/५३ सालबाटै आयोजनाको चर्चा शुरु भएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलमा क्षमताभन्दा बढी चाप भइसकेपछि निजगढ विमानस्थलका लागि स्थान तय गरेको दुई दशक नाघ्दा पनि सरकार यो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमै अझै अलमलमा रहेको छ ।
