१७ असार, काठमाडौं । संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणबाट उठेको रोयल्टी २ प्रदेश र ७ गाउँपालिकामा बाँडफाँट भएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने प्रावधान अनुसार बाँडफाँड भएको हो ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पारेको थियो । प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, यसको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरता, प्रतिफलबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दीगो व्यवस्थापनमा भइरहेको सहभागिताका माध्यमबाट रोयल्टी पाउने स्थानीय तहको टुंगो लगाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले पहिलोपटक आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गरेको हो । यसबापत तल्ला सरकारहरुले करीब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । संघीय सरकारको भागमा पनि यति नै रकम परेको छ ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार सगरमाथाको रोयल्टीमध्ये सगरमाथा अवस्थित रहेको गाउँपालिका खुम्बु गाउँपालिकाले सर्वाधिक रकम पाएको छ । तथ्यांक अनुसार यो गाउँपालिकाले मात्र ६८ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । यसबाहेक सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र सालुदुधकुण्ड नगरपालिकाले रोयल्टी पाउने भएका छन् । दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिका र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले समेत सगरमाथाको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् । प्रदेशको हकमा प्रदेश नं. १ र ३ लाभान्वित बनेका छन् ।
सोलुखुम्बुमा सगरमाथाबाहेक लोत्से, लोबुजे, मेरा पिक, माउण्ट अबी, माउण्ट चोसात्से, माउण्ट लोबुजे, माउण्ट निरेखा, नुप्त्से हिमालसहित दजनौं हिम चुचुरोबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पुग्ने भएको छ । सन् २०१९ को बसन्तकालिन ऋतुमा कूल हिमालबाट ४९ करोड ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । यसमध्ये सगरमाथाबाट मात्र ४४ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको रोयल्टी ५ जिल्लालाई
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको रोयल्टी ५ जिल्लाले प्राप्त गरेका छन् । आयोगका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको रोयल्टी पर्सा, चितवन, मकवानपुर, पूर्वी नवलपरासी र नवलपरासी पश्चिमले रोयल्टी प्राप्त गरेका हुन् । यसमध्ये ठूलो हिस्सा (१३ प्रतिशत) चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई परेको छ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुन्जको रोयल्टी हिस्सा दाङ, बाँके बर्दिया र सल्यानले पाएका छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको रोयल्टी भने बाँके, बर्दिया र सुर्खेतले मात्र पाउने छन् । रारा राष्ट्रिय निकुन्जबाट उठ्ने रोयल्टी जुम्ला र मुगुले पाउने छन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जको रोयल्टी सोलुखुम्बुका खुम्बु पासाङ ल्हामु नगरपालिका र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले पाएका छन् । राजधानी घेरेर बसेको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्जबाट प्राप्त भएको रोयल्टी भने काठमाडौंका ७ स्थानीय तह, नुवाकोटका दुई, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकको एक/एक स्थानीय तहले यस निकुन्जको रोयल्टी पाएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
देशभर रहेका १०३ गाउँपालिकाले खानी र खनिज पदार्थको रोयल्टी पाउने भएका छन् । वनको रोयल्टी भने देशभरका सबै स्थानीय तहले पाउने भएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको आधार
पर्वतारोहणतर्फको रोयल्टी बाँड्दा भौगोलिक अवस्थिति (हिमाल रहेको स्थानीय तह र हिमाल रहेको स्थानीय तहको आसपासको क्षेत्र), आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र प्रभावित क्षेत्रफलको जनसंख्यालाई आधार मानेर रोयल्टी बाँडफाँटको सूत्र बनाएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
विद्युततर्फ भौगोलिक अवस्थिति (मुख्य क्षेत्र भित्रका पावर हाउस तथा जलासय, परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तह, वरपरको क्षेत्र), क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई आधार मानेर सूत्र बनाइएको आयोगको भनाइ छ । हरेक प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तहले पाउने २५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी पुनः अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्याजस्ता सूचकांकमा रकम छुट्याउने विधिमार्फत प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गरिएको हो ।
राष्ट्रिय वनको सन्दर्भमा अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वनमा आश्रित जनसंख्या र वनको संरक्षण तथा दीगो व्यवस्थापन गरिरहेको स्थानीय तहलाई समेत आधार मानिएको छ । निकुन्ज र आरक्षका रुपमा रहेको वनक्षेत्रको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय निकुन्जको क्षेत्रफल कुनै पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । त्यसकारण मध्यवर्ती क्षेत्रलाई आधार मानेर अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या र दीगो व्यवस्थापन र सहभागितालाई सूचकांक मानेर बजेट छुट्याइएको छ ।
