लोकसेवाको विज्ञापनमा सर्वोच्चको आदेश प्रतिगामी : पम्फा भुसाल

१८ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाएकी छन् ।

बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी रीटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’को संज्ञा दिइन् ।

‘अदालतजति प्रतिगामी कोही पनि छैन, अदालत प्रतिगामी बाटोमा गएको छ, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अगाडि बढाउन दिनु अर्को १७ साल हो’ पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले भनिन् ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी हुनुपर्छ भनेर संसदीय समितिले रोक्न आदेश दिए पनि अदालतको आदेशबाट चुनौती खडा भएको बताएन् । ‘समावेशिताको विधिको बर्खिलापमा अदालत गयो, यो प्रतिगमनको पराकाष्ठा हो’ उनले भनिन् ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय पदमा विज्ञापन आह्वान गर्दा समावेशीतालाई ख्याल नगरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर यो विवादमा सर्वोच्चले विज्ञापन रोक्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

विजय सुब्बाको प्रतिवाद

सांसद भुसालको भनाइको प्रतिवाद सत्तारुढ नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाले गरे । ‘दुई चार लाइन बोली हालौं कि !’ भन्दै सांसद सुब्बा प्रतिवादमा उत्रन खोजे ।

तर, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यो विषय (लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशन र सर्वोच्चले गरेको अस्वीकार) मा अर्कै बैठक बोलाउने बताइन ।

तर, सांसद सुब्बाले केही बोल्छु भन्दै थपे, ‘कानून हेरौं, कानून भित्र बसेर बोलौं । त्यो भन्दा बाहिर बोल्ने हो भने, हामी अझै असफल हुन्छौं ।

दालतको बारेमा माननीय पम्फा भुसालले जे मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । बिलकुल सही । त्यो भन्दा अझै कडा शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि गरिन्छ । गर्नुपर्छ । तर, यो बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । किनभने हामी असफल भए जस्तो भइसक्यौं ।’

लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत रहेको बताउँदै आएका सांसद सुब्बाले आफैँ सदस्य रहेको समिति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)ले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशनमा असहमति जनाएका थिए ।

लोकसेवा आयोग सरकारले भनेको मान्ने निकाय भएकाले संसदीय समितिले रोक भनेर नरोकिने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चले पनि समितिको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि सांसद भुसालले सर्वोच्चकै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएकी हुन् । तर, सांसद सुब्बाले त्यो ठीक नभएको भन्दै प्रतिवाद गर्न खोजेका थिए ।

तथापि, अर्को बैठक यही विषयमा छलफल गर्न बोलाउने समिति सभापति श्रेष्ठको आग्रहपछि यस विषयमा थप छलफल भएन ।

बैठकपछि सांसद सुब्बाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसबेलै मैले भनेको हुँ ! कि हाम्रो निर्णय अपरिपक्क हुन्छ भनेर । तर, मेरो कुरा लागेन ।’