२२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा गठन भएको नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक वर्षदेखि आनाकानी गरिरहेको छ ।
ओली र मोदीको पहिलो कार्यकालमा गठन भएको ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी परिमार्जनलगायतका महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको एक वर्ष बितिसक्यो । गत वर्ष जुलाईमा तयार भएको प्रतिवेदन अझै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न मानेका छैनन् ।
ओली र मोदी दुवैको यो दोस्रो कार्यकाल हो । मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर ईपीजीकै सदस्यसमेत रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीलाई भेट्नसमेत पाएका छैनन् ।
नेपालप्रति अनुदार मानिने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर ईपीजी गठन हुँदा विदेश सचिव थिए । उनी नेपालमा संविधान जारी नगर्न दबाव दिन ०७२ असोज पहिलो साता नेपाल आएका थिए तर, तत्कालीन नेतृत्वले भारतीय दबाव अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गरेपछि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
जानकारहरुका अनुसार ईपीजीको प्रतिवेदनमा भारत सन्तुष्ट छैन । यो प्रतिवेदनले नेपालको चाहनाअनुसार धेरै कुरा समेटेको र भारतको पकडमा नेपाल गुम्ने खालका आशंका भारतीय पक्षको छ । मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्नुको कारण पनि यही हुनसक्ने आँकलन ईपीजीकै एक सदस्यले सुनाए ।
एक साताअघि आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भने उचित प्रक्रियाबाट प्रतिवेदन बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । दुबै सरकारको निर्णय ईपीजी बनेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यो रिपोर्ट भारत र नेपाल दुवै सरकारलाई उचित प्रक्रियाबाट पेश हुनेछ । यसमा अरु कुरा छैन ।’
भारतीय अधिकारीले ‘उचित प्रक्रिया’ भनेर प्रधानमन्त्री मोदीको साटो विदेशमन्त्री एस जयशंकरमार्फत प्रतिवेदन बुझ्ने संकेत गरेको कतिपयको अनुमान छ ।
तर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने विदेशमन्त्री तहबाट प्रतिवेदन बुझ्ने कुनै कुरा नआएको बताए । उनले ईपीजीको प्रतिवेदन उचित समयमा बुझाइने बताउँदै भारतबाट कुनै कुरा नआएको प्रतिक्रिया दिए ।
उसै पनि ईपीजी प्रतिवेदनमै भारतीय पक्ष उत्साहित छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समय क्लिन फिड, तरकारी तथा फलफूलजन्य बस्तुको विषादी परीक्षण, आईफा अवार्डलगायतका प्रकरणले भारत चिढिएको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालप्रति अनुदार कूटनीतिज्ञ भारतको विदेशमन्त्री बन्नु र पछिल्लो घटनाक्रम सिलसिलेवार ढंगले आउनुले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रम अझै पर धकेलिने आशंका छ ।
प्रतिवेदनमा भारत किन हच्कियो ?
भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको तीब्र आपत्तिपछि (ईपीजी)ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय दफा संशोधन गर्न नेपाली पक्षमाथि दबाव परेको थियो ।
प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन नेपाल पक्षीय रहेको भन्दै भारतीय ‘सुरक्षा र व्युरोक्रेसी’ पक्षले जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन नबुझ्न मोदीलाई एक वर्षअघि नै सुझाएको खबर चुहिएको थियो ।
नेपाल पक्षले गत जुलाईमै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरसँगै प्रवुद्ध समूह विघटन भइसकेकाले अब सच्याउन नमिल्ने अडान राखेको थियो । यद्यपि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझेसम्म प्रवुद्ध समूहको औपचारिक विघटन नहुने तर्क गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले खुला सीमाना व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कतिपय प्राबधान र शब्द हरेफेर गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । जबकी शुरुमा भारतीय पक्षले नै खुला सीमाना व्यवस्थापनको प्रस्ताव ईपीजी बैठकहरुमा राखेको थियो ।
तर प्रतिवेदनमा परेको ‘स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट’ भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाएर हटाउन दबाव दिएका थिए । भारतीय अधिकारीले त्यहाँका सञ्चार माध्यममार्फत इपीजीको प्रतिवेदनले भारतको हितमा धक्का दिने भएकाले हुबहु स्वीकार नगरिने बताएका थिए ।
खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धीलाई विस्थापन गरेर नयाँ सन्धीको मस्यौदालगायतका विषयमा भारतको संस्थापन (कर्मचारीतन्त्र) पक्षले असन्तुष्टि जनाएको ईपीजीका सदस्यले नेपाली पक्षलाई बताउने गरेका छन् ।
एक नेपाली अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षमै विवाद थियो । ‘नेपालले भनेजस्तै प्रतिवेदनमा उल्लेख भयो भनेर व्युरोक्रेसी र सेक्युरिटीबाट अब्जेक्सन आयो भन्ने जानकारी हामीले पाएका हौं । उनीहरुकै आग्रहमा सीमा व्यवथापनसम्बन्धी सामान्य शब्दावली हेरफेर पनि गरिएको छ । तर, उनीहरु अझै सशंकित छन्’ उनले भनेका छन् ।
भारतीय ब्युरोक्रेसीको अनुदार खेमालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जयन्तप्रसादले प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाएका थिए । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतसमेत रहेका उनले कतिपय प्रावधान नेपालको पक्षमा र भारतको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताएका थिए । उनी जयशंकर निकट मानिन्छन् ।
इपीजीमा नेपालको तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई थिए । भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बीसी उप्रेती र जयन्तप्रसाद थिए ।
