३० असार, बुटवल । रुपन्न्देहीका उद्योगी व्यवासायीहरुले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष साउनदेखि लागू नगर्न माग गरेका छन् ।
रुपन्देहीका दुई दर्जन बढी व्यवसायीक संस्थाहरुको साझा सञ्जालले सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान नदेखिएको र ढुवानीका साधनमा ट्रयाकिङ सिस्टम अब्यवहारिक हुने भएकाले लागू नगर्न माग गरेका हुन् ।
रोजगारदाताको पूँजी र कार्यरत श्रमिक संख्याको आधारमा ठूला,मझौला र साना उद्योग वर्गीकरण गरी मापदण्डको आधारमा मात्र क्रमिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले रोजगारदाताहरुको वास्तविकता नबुझी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन गर्न खोजेका यस्ता कार्यक्रमहरुले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप मारमा पर्ने अवस्था आएको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरे ।
सञ्जालले अस्थायी, दैनिक जयालादारी, गोटा र करारमा काम गर्ने मजदुरलाई कोषमा सहभागिताका लागि वाध्य पार्न नहुने, विदेशी कामदारको सूचिकृत स्थानीय स्तरबाटै गरिनुपर्ने र उनीहरुलाई काममा लगाएवापत जम्मा गर्नुपर्ने वार्षिक रकम कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
घाइते श्रमिकको औषधि उपचार पायक पर्ने निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गर्न पाउनुपर्ने, कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाताहरुलाई कर भुक्तानीको योगदानको आधारमा छुट्टै कोष व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोषमा सहभागी श्रमिकलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न अनिवार्य गरिनुपर्ने र तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव सञ्जालले दिएको छ ।
उपरोक्त पूर्वाधार विना कार्यक्रम लागू गर्दा एकातर्फ मूल्यबृद्धि हुने र अर्कातर्फ नेपाली उत्पादनले विदेशीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा व्यवसाय धराशायी हुने सञ्जालका संयोजक रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले बताए ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीको भावनाविपरीत जबरजस्ती कार्यक्रम लागू गरे व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य हुने अधिकारीले बताए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले राज्यका नीति, विधि र प्रकृया अपूर्ण रहेका र देशमा दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेकाले यी कार्यक्रम यथास्थितिमा लागु गर्न नहुने बताए ।
तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारी, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष ध्रुव धिताल,फर्निचर व्यवसायी विष्णु श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डे, ढुवानी व्यवसायी कमल घिमिरे लगायतले सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्नुअघि सबै क्षेत्रका रोजगारदातासँग थप छलफल गर्न र ढुवानी सेवामा लागु गरिएको भ्याट व्यवहारिक नदेखिएकाले खारेज गर्न माग गरे ।
