Comments Add Comment

भ्याट कार्यान्वयन प्रतिवेदन नआएसम्म इन्धन ढुवानी भुक्तानी दिन सरकार सहमत

व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता

१ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी जारी राख्न व्यवसायीहरु सहमत भएका छन् । सरकारले ढुवानी क्षेत्रमा लागू गरेको भ्याट कार्यान्वयनको विरोधमा उनीहरुले साउन १ गतेदेखि ढुवानी बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको आग्रह र देशभर बाढी र पहिरोको विषय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल ढुवानी बन्द नगर्ने निर्णयमा पुगेको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता गराई भ्याट कार्यान्वयन कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म ढुवानी भुक्तानी दिने र आयल निगमले पूर्ववत रुपमा पीडीओ उपलब्ध गराउने पत्र प्राप्तसमेत भइसकेकाले ढुवानी जारी राख्ने निर्णय गरिएको अर्यालको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत ढुवानी व्यवसाय अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार भ्याटको थ्रेसहोल्डमा परेका व्यवसाय थ्रेसहोल्डमा परेको मितिले ३० दिनभित्र भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दछ ।

सरकारले जेठ १५ गते बजेटबाट गरेको घोषणाअनुसार थ्रेसहोल्डमा परेका सबै व्यवसायी असार १३ गतेसम्म भ्याटमा दर्ता भइ सक्नुपर्ने थियो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरिरहेका करिब २ हजार ट्यांकरमध्ये एक सय हाराहारी मात्रै भ्याटमा दर्ता भएका छन् । सरकारले भ्याटमा दर्ता हुन समय नदिएको भन्दै व्यवसायीहरुले ढुवानी आदेश नलिने घोषणा गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment