३१ असार, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागले सुरु गर्न लागेको भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्काल लागू नगर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आग्रह गरेको छ । ट्रयाकिङ सिस्टम लागू हुने पूर्वसन्ध्यामा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै महासंघले साउन १ गतेदेखि नै अनिवार्य रुपमा लागू नगर्न आग्रह गरेको हो ।
देशभित्र मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारको निगरानी अब अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने गरी राजश्व अनुसनधान विभागले उक्त सिस्टम साउन १ देखि लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । व्यवसायीहरु यतिबेला धेरैतिबाट समस्यामा परेको बेला पुनः अर्को नीति ल्याएर अपठेरोमा पार्न नहुने मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘बैंकको ब्याजदर, महंगो घरभाडा, स्थानीय सरकारको विभिन्न शीर्षकका राजश्व लगायतका कारण व्यवसायीहरु त्यसै पनि समस्या छौं, अर्को महत्वपूर्ण कुरा मुलुक अझै पनि साक्षर हुन सकेको छैन, प्रविधिको प्रयोग भर्खरै बढ्दै गएको अवस्थामा प्रविधिबारे बुझ्न नै नपाई यो लागू हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नयाँ प्रविधि भएको र व्यवसायीहरुलाई बुझ्न समेत केहि समय लाग्ने हुँदा यसलाई एक वर्ष परीक्षणको रुपमा लागू गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा महासंघ प्रतिवद्ध रहेको भन्दै तत्कालै अनिवार्य लागू गर्दा व्यवसायीहरुलाई समस्या हुने भएकाले एक वर्ष परीक्षणको रुपमा सञ्चालन हुनु पर्ने अध्यक्ष कटुवालले बताए ।
‘सरकारको नीति हो, हामीले यसलाई नराम्रो भन्न खोजेको कदापी होइनौं’ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘प्रविधिमा हामी धेरे पछाडि छौं, प्रविधिको पहुँचमा पुग्न अझै समय लाग्छ नै यसकारण पनि अहिले नै यो अनिवार्य लागू गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।’
विभाग लागू गर्न लागेको भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्कालै लागू गर्न साना व्यवसायीहरुलाई रहेको उनले बताए ।
विभागले उक्त सिस्टमका लागि नयाँ सफ्टवेयर बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री’ गरिसकेपछि एक ठाउँबाट हिँडेको सवारीसाधन निर्वाधरुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणाली शुरु भए पछि देशभरबाट विभागका चेक पोष्ट हट्ने विभागका महादिर्नेशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् ।
विभागको वेवसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’ का माध्यमबाट उक्त सवारी साधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झार्यो भन्नेबारे निगरानी गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले ०७१ सालमै अनलाइनमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारी साधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत सोही समयमा भएको थियो । तर, आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
ढुवानी सेवा कम्पनी, उद्योग, थोक व्यापारी, आयातकर्ता, भन्सार एजेन्टजस्ता मालवस्तु ओसारपसारमा संलग्न प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम विभागको वेवसाइटमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता भइसकेपछि देखिने मेनुबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो र अन्तर्गत शाखाको ‘यूजर आइडीरपासवर्ड’ बनाउन सकिन्छ । यसबाहेक प्रयोगकताले ढुवानी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न सक्छन् ।
सोही मेनुबाट विलविजकरप्रज्ञानपत्र, चलान, डेविट क्रेडिटरनोटजस्ता विवरण भर्न सकिन्छ । स्वघोषणा गरेका सामग्रीको विवरण हेर्न सकिन्छ ।
‘कुनै व्यापारीले अमेरिका बसेर वीरगन्जबाट नेपालगन्जका लागि छूटेको आफ्नो सामान बोडेको गाडीको निगरानी गर्न सक्छन्,’ महानिर्देशक मैनाली भने, ‘यो प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको सफ्टवेयरसँग पनि लिंक हुन्छ ।’
