Comments Add Comment

माधव नेपाल निर्णायक हुँदा नेकपामा के के हुँदैछ ?

नेकपाको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम

३० असार, काठमाडौं । नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा रहेका बेला दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर सातै प्रदेशका इञ्चार्जसहित पदाधिकारी मनोनयन गरे । नेपालले स्वदेश फर्किनेवित्तिकै सो निर्णयविरुद्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भेलादेखि नोट अफ डिसेन्ट लेख्दासम्म पनि प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय फेरबदल भएन ।

ओली र प्रचण्डपछि तेस्रो बरियतामा रहेका नेता नेपालले लिखित असहमति जनाउँदा पनि सो निर्णय फेरबदल नहुनुको एकमात्र कारण थियो– नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन ।

दुई अध्यक्ष मिलेर गरेको निर्णय यसअघि नेकपाभित्र हुँदै आएको अभ्यासले मात्र होइन, पार्टीभित्रको गणितले पनि बलियो थियो । किनकि दुई अध्यक्ष मिलेपछि नेकपामा दुई तिहाईकै शक्ति हुन्छ ।

ओली र प्रचण्डबीच २०७४ असोज १७ गते चुनावी गठबन्धन बनाएर जाने र पार्टी एकता नै गर्ने निर्णय भएदेखि पार्टी एकताको मिति तोक्ने बेलासम्मका घटनाक्रममा नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष निर्णायक भएकै हुन् । तर, पछिल्लो समय, विशेष गरी प्रदेश कमिटीमा दुई अध्यक्ष मिलेपछि बिच्किएका नेता माधव नेपालले आफ्नो हैसियत देखाइदिन थालेपछि नेकपा अहिले ०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा फर्किएको प्रतीत हुन थालेको छ ।

त्यस दिन अर्थात जेठ ३ गते तीन महिनाभित्र सबै कमिटीहरु एकीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर, एक वर्षसम्म प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरु समेत बन्न सकेनन् । त्यसको एकमात्र कारण उही नै थियो– नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन ।

वास्तवमा ओलीसँग प्रचण्ड विश्वस्त नभएजस्तै प्रचण्डसँग पनि ओली विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नेकपामा प्रकट हुने बेला–बेलाका ज्वारभाटा यसकै प्रतिविम्व मात्र हुन् ।

नेकपाको अहिलेको अवस्था भनेको अध्यक्ष दुईजना, तर निर्णायक व्यक्तिहरु तीनजना रहेको यथार्थ हो । केपी ओली र प्रचण्डबीच एक अर्काप्रतिको अविश्वास र माधव नेपालको निर्णायक शक्तिका कारण एक वर्षसम्म कुनै पनि मापदण्डमा सहमति नभएर एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्मको गणितले ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई निर्णायक बनाइदिएको छ । यी तीनमध्ये दुईजना मिल्नासाथ अर्को नेताको अवस्था ‘स्याण्डवीच’ को जस्तै बन्न पुग्छ ।

केही संख्या तलमाथि भए पनि यी तीन नेताको शक्ति उस्तै–उस्तै रहेकाले दुई जना मिलेर एकजनालाई निषेध गर्ने कि तीनैजना मिलेर पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउने भन्ने विकल्प मात्र छन् ।

तीनैजना नेताहरु मिल्दा नेकपाले सहज बाटो लिने अवस्था छ भने दुई मिलेर एकजनालाई निषेध गर्न खोज्दा धेरै प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ भन्ने विगत एक वर्षको अनुभवले देखाएको छ । यसले सरकारको स्थायित्वलाई तत्काल कुनै असर नगरे पनि सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामा चाहिँ असर पार्न सक्छ ।

नेकपा एकीकरणपछि दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता र महासचिवलाई पदाधिकारी मानियो । बाँकी ४ जना नेताहरुलाई बरियता क्रममा राखियो । दुई अध्यक्षलाई प्राधिकारकै रुपमा परिभाषित गरेर जान खोज्दा एकता प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि अहिले माधव नेपालको सहभागिता स्वीकार गर्न थालिएको छ । नेपालले मापदण्डका आधारमा एकता टुंग्याउन अडान लिएपछि अन्ततः साबिक जिल्ला अध्यक्षहरुलाई नै अध्यक्ष वा सचिव बनाउने अवस्थामा नेताहरु पुगेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन र जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जहरुको छनोट पनि अन्ततः जिल्ला अध्यक्षहरुकै मोडलमा गएर टुंग्याउन नेताहरु सहमत हुनुले त्रिपक्षीइ शक्ति सन्तुलन पेचिलो बनेको प्रष्ट हुन्छ । हुनत नेकपामा सचिवालयका अन्य नेताहरुका पनि स–साना गुटहरु छन् । तर, उनीहरु निर्णायक नहुँदा दुई अध्यक्ष बराबरको हैसियतमा माधव नेपालले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेका हुन् ।

यदि ओली र प्रचण्डबीच एक अर्कामा विश्वास थियो भने माधव नेपालको शक्ति यसरी निर्णायक नबन्न सक्थ्यो । ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध ‘जोगीसँग भैंसी डराउने र भैंसीसँग जोगी डराउने’ लोकोक्तिसँग मेल खान गयो । दुई अध्यक्ष बराबरी र दुवैले पालो–पालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमति समेत ओलीबाट पालना नभएपछि बिच्किएका प्रचण्डले भारत पुगेर ओलीसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएको बताएको भन्दा केपी ओली झस्किएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपाका राजनीतिक प्रतिवेदन प्रेसमा पठाइयो

वास्तवमा ओलीसँग प्रचण्ड विश्वस्त नभएजस्तै प्रचण्डसँग पनि ओली विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नेकपामा प्रकट हुने बेला–बेलाका ज्वारभाटा यसकै प्रतिविम्व मात्र हुन् ।

प्रचण्डमा ओलीप्रति एक प्रकारको लघुताभाष छ भने ओलीमा प्रचण्डको बोली र व्यवहारप्रति विश्वास छैन । कुनै पनि बेला प्रचण्ड आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रबाट आफूविरुद्ध प्रयोग हुन्छन् कि भन्ने ओलीमा डर देखिन्छ ।

यसबीचमा ओलीबाट पेलिएको महसुस भएका सचिवालय सदस्यहरु प्रचण्डसहित भेला भएका थिए । ओलीले त्यो भेलालाई आफूलाई हटाउने तयारीका रुपमा लिएपछि नेकपाभित्रको अवस्था झनै पेचिलो बन्यो । यद्यपि त्यो भेला ओलीलाई हटाउनका लागि थिएन भनेर नेताहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर, त्यो भेला ओलीका लागि दबाव सिर्जना गर्न भने सफल भयो ।

पार्टीको सांगठानिक एकता प्रक्रियामा पूर्वएमालेभित्र जस्तो समस्या माओवादीमा थिएन । किनकी माओवादीमा कुनै पनि कमिटीहरु संस्थागत थिएनन् र कुनै पनि मापदण्डले काम गर्नेवाला थिएन । त्यो अवस्थामा प्रचण्डले जे भन्यो त्यही सदर हुने अवस्था पूर्वमाओवादीमा थियो । तर, पूर्वएमालेमा संस्थागत ढंगले चलेको कमिटी प्रणाली भएकाले त्यसमा कुनै अमूक नेताको भनाइ भन्दा पनि मापदण्ड जरुरी भयो । ओली र नेपालवीच त्यही मापदण्डकै विवादका कारण प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकीकरण एक वर्षसम्म हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष, सचिवमा जस्तै प्रचण्डसँग समझदारी गरेर माधव नेपाललाई पेल्न खोजे पनि यो प्रकरणमा ओलीले प्रचण्डको साथ पाएनन् । उनले माधव नेपाललाई पनि समझदारीमा ल्याएर एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन सुझाव दिएपछि ओलीले बामदेव र झलनाथहरुसँग बेग्लाबेग्लै सल्लाह गर्न थाले । केपी ओलीले यसबीचमा बामदेव गौतमदेखि घनश्याम भुसालसम्मका नेताहरुसँग पनि एक्लाएक्लै भेटेका छन् । यसले ओलीमा परिर्वतनको संकेत गरेको छ ।

केपी ओलीले यसबीचमा बामदेव गौतमदेखि घनश्याम भुसालसम्मका नेताहरुसँग पनि एक्लाएक्लै भेटेका छन् । यसले ओलीमा परिर्वतनको संकेत गरेको छ ।

तर, अरुसँग जति नै छलफल गरे पनि समस्या माधव नेपालसँग थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालसँगको सहमति आवश्यक महसुस गरेपछि बल्ल एकता प्रक्रिया अघि बढेको नेताहरु बताउँछन् ।

जुन मापदण्डमा आधारित भएर जिल्ला कमिटीहरु एकीकरण भए, यदि त्यही मापदण्ड लगाउनु थियो भने त गत वर्ष जेठ ३ गते नै सबै कमिटीहरु एकीकरण भइसक्थे । साबिक जिल्ला अध्यक्षहरुलाई नै एकीकृत कमिटीको अध्यक्ष वा सचिव बनाउन लागि एक वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउनुपर्ने अवस्था थिएन । तर, माधव नेपालले मापदण्ड बनाउनुपर्ने अडान लिएपछि केपी ओली पछि हट्न बाध्यजस्तै भए ।

अहिले पनि अध्यक्ष ओली केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्दा प्रचण्डसँग मात्र भागबण्डा गर्न चाहन्थे । तर, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनले त्यसो गर्न दिएन ।

प्रचण्डले पनि ओलीसँग मिलेर माधव नेपाललाई किनारामा पन्छाउँदा त्यसबाट आफूलाई फाइदा हुने देखेका छैनन् । बरु ओलीसँग भएका कुराहरु उनी माधव नेपाललाई सुनाउन थालेका छन् ।

जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज बनाउने सन्दर्भमा पनि पूर्वएमालेभित्र खास गरी ओली र नेपालबीच कुनै मापदण्डमा कुरा नमिलेपछि साबिकका इञ्चार्जलाई नै जिम्मेवारी दिने समझदारी भयो । त्यसो गर्दा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व पनि सन्तोषजनक हुने भयो । नत्र ओलीले प्रदेश कमिटीमा जस्तै एकलौटी गर्ने खतरा नेपालले देखेका थिए । ओलीले प्रस्ताव गरेका केही जिल्ला इञ्चार्जको नाम हेरेपछि उनी बिच्किएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस केपी ओली र माधव नेपाल जोड्ने कडी बन्ला त जबज ?

पछिल्लो पटक ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच समझदारीपछि अब पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुंगिने चरणमा रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

ओलीले समयमै माधव नेपालको अस्तित्व स्वीकार गरेको भए एक वर्षअघि नै एकीकरण प्रक्रिया टुंगिने थियो भन्ने तर्क नेपालनिकट नेताहरुको छ । ओली र प्रचण्ड मिलेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्दा पार्टी एक वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको उनीहरुको जिकिर छ ।

ओली पक्षका नेताहरु भने प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपालले ओलीलाई अप्ठेरो पार्न खोज्दा समस्या आएको आरोप लगाउँछन् ।

हुन त यसबीचमा माधव नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्न र यनलाई प्रचण्डसँग नजिक हुन नदिनका लागि ओलीनिकट नेताहरुबाट जनताको बहुदलीय जनवादको अस्त्र पनि फालियो । तर, आफंैले लेखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित जनताको जनवादको पक्षमा नेपाल उभिए । जबजकै निरन्तरता जनताको जनवाद हो भन्ने नेपाल पक्षको तर्क रह्यो, जसमा अहिले केपी ओली पनि सहमत भएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपाललाई सिध्याउन खोजेजस्तो व्यवहार नेपालबाट ओलीमाथि नहुने नेपाल निकट नेताहरुले बताउने गरेका छन् । विशेष गरी सरकारलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने कुनै पनि गतिविधिमा माधव नेपालले प्रचण्डलाई साथ नदिने उनीहरुको दाबी छ ।

तर, दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको समझदारी अनुरुप अढाई वर्षमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलामा भने नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिने माधव नेपाल निकट नेताहरु बताउँछन् ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सञ्चालनमा एकलौटी गरे पनि पछिल्लो समय एकपछि अर्को निर्णय विवादमा परेपछि ओली रक्षात्मक भएको महशुस नेपाल पक्षले गरेको छ । गुठी विधेयकदेखि मिडिया काउन्सिल बिधेयकसम्म आउँदा त्यो देखिएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । नत्र प्रचण्डसँग मात्रै सहमति गर्ने र प्रचण्डले स्वामित्व नलिने अवस्थाले सरकार विवादमा फसेको थियो ।

ओली पक्षले आशंका गरेजस्तो प्रचण्डसँग मिलेर माधव नेपालले ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने अवस्था नेकपामा आइसकेको हो कि होइन ?

यसबारेमा पनि हामीले केही प्रभावशाली नेताहरुसँग कुरा गर्‍यौं । झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम लगायतका केही नेताहरु प्रचण्डलाई उकासेर केपी ओलीलाई सरकारबाटै हटाउन चाहे पनि माधव नेपाल त्यो लाइनमा छैनन् । आज प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई अल्पमतमा पार्दा भोलि त्यो हतियार आफैंमाथि प्रहार हुन्छ भन्दै नेपालले प्रचण्डलाई सम्झाएको स्रोत बताउँछ ।

अहिलेको माधव–प्रचण्ड सहकार्य भनेको सरकार र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा संस्थागत निर्णयका आधारमा चल्न ओलीलाई बाध्य पार्ने हदसम्म मात्र हुन सक्छ । केही नेताहरु अवश्य पनि चाहान्छन् कि यहीबेला हो प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने । अझ उनलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउन परे पनि तयार हुने । तर, यसका लागि माधव नेपाल तयार छैनन् ।

केही दिनअघि आफूलाई भेट्न पुगेका पश्चिमतिरका नेताहरुसँग झलनाथ खनालले मुखै फोरेर ‘हामीले त आँटेको हो, तर माधव नेपालको लुर नै छैन’ भनेर यसको पुष्टि गरेका छन् ।

सरकारको मामिलामा माधव नेपालको अडान किन पनि तर्कपूर्ण छ भने, एक त ओली इगो बोक्ने नेता हुन् । प्रचण्डसँग मिलेर आफूलाई अल्पमतमा पारेको बदला ओलीले नलिई छाड्दैनन् भन्ने नेपालले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

यसका साथै नेकपाको अबको अध्यक्षका लागि प्रचण्ड नै आफ्ना प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने बुझेका माधव नेपालले ओलीविरुद्ध मुद्दाका आधारमा मात्र प्रचण्डसँग सहकार्य गरे पनि बहुमत जुटाउन उनले गणित प्रयोग नगर्ने दाबी नेपाल पक्षका नेताहरुको छ ।

प्रचण्ड प्रयोगवादी नेता हुन् भन्ने कुरा ओलीले भन्दा बढी नेपालले भोगिसकेका छन् । आज ओलीलाई हटाउन आफू प्रयोग हुँदा भोलि प्रचण्डले आफूलाई पार्टी अध्यक्ष हुन दिँदैनन् भन्ने माधव नेपालले बुझेका छन् । माधव नेपालको ध्यान प्रधानमन्त्री हुनेभन्दा पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनेमा केन्द्रित छ । जुन अध्यक्ष पद प्रचण्डको पनि एक मात्र ध्येय हो । त्यस्तो अवस्थामा आगामी महाधिवशेनसम्मै ओली निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने दुवै जनाले बुझेका छन् ।

केपी ओली आफैंले अध्यक्षमा दोहोरिन्न भनिसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीमा पनि दोहोरिन्न भनिसकेका छन् । प्रचण्डलाई आशंका आधा कार्यकालको शर्त ओलीले नमान्ने हुन् कि भन्ने मात्र हो । यदि ओलीले आफूलाई अध्यक्ष बनाएमा पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री छाड्न प्रचण्ड तयार नै छन् । त्यसैले ओलीलाई गणितका आधारमा अल्पमतमा पारेर भोलि निषेधको अवस्था सिर्जना गर्न सम्भवतः प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैजना चाहँदैनन् ।

असार ३० गते केपी ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको ठीक पाँच वर्ष पुगेको छ । यदि यसबीचमा पार्टी एकीकरण नभएको भए साविक एमालेको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुनुपर्ने थियो । पाँच वर्षको कार्यकालमा ओलीले पार्टीभित्र पोलिटव्यूरो चयनका सन्दर्भमा बाहेक प्रायः हरेक निर्णयमा एकलौटी गर्दै आएको नेपाल पक्षको आरोप छ । जुन सिलसिला पार्टी एकतापछि पनि कायमै रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

अहिले पनि ओलीलाई नेपालबाट होइन, प्रचण्डबाटै अप्ठेरो परेको र यो अवस्था चलिरहने उनीहरुको विश्लेषण छ । ओलीले माधव नेपालको हैसियत स्वीकार गरेर सहकार्यको हात बढाउँदा नै उनी पार्टी र सत्ता दुवैतिर बलियो हुने तथा अहिलेको जस्तो पाइलैपिच्छे विवादको सामना गर्नु नपर्ने पूर्व एमाले नेताहरुले बताउने गरेका छन् । किनकि, नेपालले जतिसुकै विमति भए पनि पार्टीलाई नै हानी हुने गरी बिद्रोही स्वाभाव देखाउँदैनन् भन्ने पूर्वएमाले नेताहरुको बुझाइ छ ।

माधव नेपालले यसबीचमा ओलीलाई भेटेरै आफू प्रचण्डसँग मिलेर बहुमत देखाउने लाइनमा नरहेको बताएका छन् । तर, निर्णय प्रक्रिया संस्थागत हुनुपर्ने र हरेक निर्णय मापदण्ड तथा पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेकपाका  केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालको एउटै भनाइले नेपाल के चाहान्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

रिजाल भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको भू–धरातलको ख्याल गरेर नेताहरुबीच सहमति हुँदा पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुँदैन भन्ने कुरा पछिल्लो निर्णयबाट देखिन्छ ।’

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि गणितको खेलमा नेताहरु लाग्न नहुने पक्षमा छन् । नेताहरु अल्पमत र बहुमतमा लाग्दा पार्टी एकता प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले अहिले तीन नेताबीच समझदारीको विकल्प नरहेको पौडेलको निष्कर्ष छ ।

त्यसोभए नेकपामा अब गणितको खेल हुँदैन त ? अवश्य पनि हुन्छ । अहिले पनि ओलीलाई गणितकै खेलले समझदारीको ठाउँमा पुर्‍याएको हो । माधव नेपाल निर्णायक बन्नु भनेको ओली र प्रचण्डले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने विगत एक डेढ वर्षको मान्यतालाई तोडिएको प्रमाण हो । तर, माधव नेपाल तत्काल एकातिर लागेर अर्कोलाई बहुमतमा पुर्‍याउने भर्‍याङ बन्न ईच्छुक नदेखिएकै हुन् ।

नेकपाको आगामी महाधिवेशन विचार र नेतृत्व दुवैका लागि निकै पेचिलो बन्ने निश्चित छ । त्यसबेला पूर्वएमालेको ठूलो पंक्तिले जबज पुनस्र्थापना गर्न खोज्नेछ । त्यो अवस्थामा पार्टी नेतृत्व पनि पूर्वएमालेले पूर्वमाओवादीलाई सुम्पिन अनुदार हुने निश्चित छ । यी दुई सम्भावित परिदृश्यले पनि नेकपाको साविकको गणित कुनै नेतालाई हटाउन वा स्थापित गर्न प्रयोग हुने सम्भावना न्यून हुने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
मात्रिका पाैडेल

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा कलम चलाउने पाैडेल झन्डै दुर्इ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । उनी अनलाइनखबर डटकमका डेपुटी एडिटर हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment