२ साउन, काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा बेचिएको चर्चा चुलिएको बेला सरकारले भूमाफियाले तिर्दै आएको कर घटाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट भूमाफियासँग सरकारले नाम मात्रको कर लिन लागेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागद्वारा चालु आबको पहिलो दिन जारी परिपत्र अनुसार माफियाहरूले अब साढे एक प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरे पुग्छ ।
यसअघि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्थ्यो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, भूमाफियाहरूको दबावमा साढे ८ प्रतिशत कर मिनाहा गरिएको हो । स्रोत भन्छ, ‘घरजग्गा कारोबारीहरूले चन्दा र कर दुबै तिर्न सक्दैनौं भनेपछि पुँजीगत लाभकरमा भारी छुट दिइएको छ ।’
विभागका निर्देशक भारत गौतम भने नाफा रकमको १० प्रतिशतको साटो थैली रकमको डेढ प्रतिशत तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको बताउँछन् ।
सरकारले निजी प्रयोगका लागि घरजग्गा किन्नेहरुबाट भने ५ प्रतिशत लाभकर उठाउने भएको छ । अब कसैले चारआना जग्गा किनेर पाँच वर्षभित्र बेच्दा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्छ । पाँच वर्षपछिको कारोबारमा भने साढे दुई प्रतिशत लाभकर लाग्नेछ ।
सरकारले २०७४ साउनमा रोक्का गरेको कित्ताकाट पनि भूमाफियाको दबाबमा खुल्ला गरिसकेको छ । सरकारले भूमाफियालाई अनुकुल र सर्वसाधारणलाई प्रतिकुल हुने गरी २०७५ पुसमा कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।
यो निर्णय अनुसार आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना सञ्चालन गरेको हकमा कृषि योग्य जग्गा पनि खण्डीकरण (प्लटिङ) गर्न पाइन्छ । खेतबारी समेत टुक्रा पारेर बेच्न पाएको भूमाफियालाई सरकारले यो वर्षदेखि साढे ८ प्रतिशत कर छुट पनि दिएको छ ।
