६ साउन, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको ‘अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/धर्मपुत्री निर्देशिका’ बालबालिकाको हित विपरित रहेको सरोकारवालाले जनाएका छन् ।
बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानले निर्देशिका खारेजीको माग गरेको हो । अभियानका संयोजक प्रविण सिलवालका अनुसार विगतमा धर्मपत्र/धर्मपुत्रीका रुपमा विभिन्न मुलुक पठाइएका बालबालिकाको अवस्था स्पष्ट छैन ।
‘नयाँ आउने निर्देशिका ती निर्दोष बुवाआमा र बालबालिकाको आशु पुछ्न सबल छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘यति संवेदनशील बिषयमा किन कसैको राय नै नलिइ हतारमा यो निर्देशिका ल्याउन खोजिएको छ ?’
आफ्नै देशभित्रै विभिन्न वैकल्पिक स्याहारका उपायको नीतिगत व्यवस्था नगरी अन्तरदेशीय रुपमा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री दिइनु विडम्बनाको विषय रहेको सिलवालको भनाइ छ । ‘यो विषयमा किन जोड दिइँदैछ भन्ने नै आश्चर्यको कुरा हो’, उनले भने ।
अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति खारेज भएपछि सरकारले यो निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । सोमबार आयोजित्र पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य धीरज जोशीले केही विचौलियाले बालबालिका बेचेर तलब खाइरहेको समेत आरोप लगाए ।
अर्की सदस्य सोनी भट्टराईले विगतमा भएका गलत अभ्यास र खराब नियतलाई सुधार्ने मौका आएको बताउँदै सम्बन्धित सबैलाई एकपटक सोचिदिन आग्रह गरिन् ।
