७ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मैझारोसँगै यतिबेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुलाई वित्तीय विवरण तयार पार्ने चटारो छ । मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये दुई वटा बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, जसमध्ये, एक हो सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल ।

सार्वजनिक विवरणले बैंक सबल बन्दैछ भन्ने देखाएको छ । मुनाफामा राम्रै सुधार देखिन्छ भने निस्क्रिय कर्जाको हिस्सा पनि घटेको छ । अन्य सूचकहरुमा पनि सुधार देखिन्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मुलतः ठूला उद्योगी–व्यवसायीबाट सञ्चालित छन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि उद्योगी व्यवसायी नै हुन्छन् ।

तर अन्य बैंकहरु भन्दा सिटिजन्स बैंकको नेतृत्व अलि फरक छ । बैंकको नेतृत्व अर्थविद डा. शंकरप्रसाद शर्माले गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा राम्रो दख्खल भएका बैंकका अध्यक्ष शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन् । बैंकको बोर्डमा अन्य २ जना नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरु छन् । यो बैंकको कार्यकारी नेतृत्व भने गणेशराज पोखरेलले गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) को विषय चर्चामा छ । राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बेला उद्योगी, व्यवसायी, बैंकरहरु यसमा मर्जरको विषय कसरी समेटिएला भन्ने प्रतिक्षामा छन् । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर सिटिजन्स बैंकका सीईओ गणेशराज पोखरेलसँग अनलानखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी–

भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ, बैंकिङ क्षेत्रको लागि २०७५/७६ कस्तो रह्यो ?
भर्खरै बिदा भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बैंकिङ क्षेत्रका लागि एकदमै सुखद रह्यो । हामीले भर्खरै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यौ । यसले हाम्रा स्टेक होल्डरहरुलाई थप उत्साह थपेको छ । हामी भन्दा अगाडी अर्को एउटा वाणिज्य बैंकले पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेकेको छ । गत आर्थिक वर्ष त राम्रो रह्यो नै वित्तीय विवरण पछि विहानले दिउसोको संकेत गर्छ भने जसतै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ पनि राम्रो हुने संकेत देखिएको छ ।

हाम्रो मुलुक आर्थिक विकासको नयाँ तौडतरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ । देश एउटा जोशमा छ । देशलाई एउटा श्रोतको आवश्यकता छ । त्यो श्रोत पुर्याउनका लागि केहि कमजोरी देखिरहेका छौं । क्रेडिटको डिमान्ड एकदमै बढीरहेको छ । विगत केहि वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्जाको माग एकदमै उच्च छ भने त्यसको तुलनामा निक्षेप कम छ ।

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले पहिलो र दोस्रो त्रैयमासमा अलि बढी ग्रोथ लिन्छन् । तेस्रोमा अलि कम हुँदै जाने र चौथोमा रोक्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष पनि यस्तै रह्यो । पछिल्लो अवस्थाले बैंकहरुमा थप उत्साह भने थपिएको छ ।

अहिले ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय चर्चामा छ, ठूला बैंकहरुको मर्जरको आवश्यकता कत्तिको देख्नु भएको छ ?
मेरो लागि यो प्रश्न अलि गाह्रो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । सीईओ भनेको कर्मचारी हो । यस विषयमा निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो । त्यहीँबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को चाहिँ साधारणसभा हो यसको फोरम । यो सम्बनधी निर्णय साधारणसभाले गर्छ ।

अर्को हाम्रो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । यसको आवश्यकता छ भनेर नै राष्ट्र बैंकले यो कुरा ल्याएको हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने भनेको एउटा अनुशासित वर्ग हो । नियामक निकायले ल्याएको नीति हामीले मान्नु पर्छ ।

हामी एउटा पट्टि लगाएको घोडा जस्तो जमात हो । हामी हाम्रो व्यवसायमा धेरै फोकस भएर काम गरिरहेका हुन्छौं । यस कारण पनि हाम्रो विचार धेरै नमाझिएका हुन सक्छन् । अहिले भइरहेको मर्जरका विषयमा पक्षमा पनि धेरै तर्क छन् विपक्षमा पनि धेरै छन् ।

हाम्रो मुलुक सानो छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । यसकारण बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । मर्जरले बैंकिङ क्षेत्र धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आधारहरु प्रसस्तै छन् । मर्जर गर्नु पर्दैन कि भन्ने तर्क गर्न पनि सकिन्छ । भर्खरै स्थापना भएका बैंकहरुलाई किन मर्जरमा लैजान खोजिहाल्ने भन्ने प्रश्नहरु आउन सक्छन् ।

मर्जरमा जादा दुई वटा संस्कार (कल्चर) मा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई एउटैमा काम गर्न असहज महशुस हुनसक्छ । यस्तो हुँदा राम्रो किसिमको मेलमिलाप नभएर कर्मचारीहरुमा केहि समस्या आउछ कि भन्ने हुनसक्छ ।

दुबै पाटोबाट हेर्ने हो भने मर्जर गर्दा सिनर्जी बढ्छ, उत्पादकत्व बढ्छ । मर्जर हुँदा नेपाली संस्थाहरुबीच नै हुने हो । आफ्नै नेपाली दाजुभाईले काम गरेको संस्था एक आपसमा मर्जर हुँदा के समस्या पर्छ र ! त्यो किसिमको सिनर्जी आउनु पर्छ । संख्या घटाउनका लागि मात्रै मर्जर होइन, त्यो मर्जरले इफिसियन्सी क्रियट गर्नु पर्छ । त्यो मर्जरले सिनर्जी आउनु पर्छ । साइजमात्रै महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हामीले वर्षेनी लगानी योग्य रकम अभावको सामना गरिरहेका छौं, हामीसँग श्रोतको अभाव छ । बैंकहरुको मर्जर पछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिन्छ ?

मलाई लाग्दैन त्यस्तो । मर्जरले बैंकको संख्या घटाउने हो । बैंकको श्रोत त उहिँ पुरानो नै हुन्छ । अहिले २ वटा बैंक छन्, एउटा हुँदा पनि श्रोत त उहिँ हो बढ्ने ठाउँ त छैन ।

बरु बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिपष्र्धा भयो भन्ने गरिन्छ, त्यो चाहिँ कम हुन्छ भन्न सकिन्छ । किनकी खेलाडीहरुको संख्या कम भए पछि त प्रतिष्पर्धा पनि कम हुन्छ, खेल कम हुने नै भयो ।

मर्जरमा जान बैंकहरुलाई कत्तिको सहज छ ?
सिटिजन्स बैंकलाई एक्वायरको राम्रो अनुभव छ । हामीले ३ वटा संस्था एक्वायरगर्यौ । नेपाल हाउजिङ, प्रिमियम र पिपुल्स फाइनान्सलाई हामीले सिटिजन्समा गाभ्यौं । त्यहाँबाट आउनु भएका कर्मचारीहरुले पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ । ति संस्थाहरु गाभे पछि निस्कृय कर्जाको हिस्सा केहि बढ्यो ।

बजारमा फेरी २ प्रतिशत एनपीएल भएको संस्थालाई निक्षेप दिन कम प्राथमिकतामा राख्ने चलन रहेछ । तर अहिले हामीले एनपीएलमा धेरै नै सुधार गरेका छौं । यसलाई अझ हामीले घटाउदै लग्ने छौं । मर्जरमा जानका लागि सञ्चालक समितिको संख्याको कुरा होला । किन जाने ? के फाइदा छ भन्ने कुरा होला । सीईओहरुलाई कुलिङ पेरियडको समस्या पनि छ । यस कारण अब आउने मौद्रिकले यसका लागि केहि सहजता गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुलाई केहि प्रोत्साहन गर्ने हो भने मर्जरमा जान समस्या छैन । बैंकको संख्या घट्छ । तर आजको भोलि नै मर्जर हुनु पर्छ भन्ने नीतिले भने हुँदैन । हिजो पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या ठूलो मात्रामा घट्यो । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या पनि ३२ थियो २८ मा झर्यो ।

राष्ट्र बैंक यतिबेला मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ, कस्तो मौद्रिक नीति अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
सायद आजभोलिमै मौद्रिक नीति आउछ होला । हामीले मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर एशोसिएसनका तर्फबाट लिखित सुझाव दिइसकेका छौं । विदेशबाट पैसा ल्याउनका लागि हेजिङको समस्या छ । यसलाई सम्वोधन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

हेजिङलाई अलि सहज गर्यो भने पैसा आउछ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि छन् । बैंकर एशोसिएसनले दिएको सुझाव बैंकिङ सहजताका लागि महत्वपूर्ण छ । ति आगामि मौद्रिक नीतिमा कुनैरुपमा समेटिनेछन् भन्न लाग्दछ ।

हाम्रो मुलुकमा वाणिज्य बैंकको संख्या कति उपर्युक्त हुन्छ ?
बैंकको संख्या महत्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्दैन । जम्मा ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा यति धेरै बैंक किन चाहियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आएका छन् । नेपालका बैंकहरु सेवामा समर्पित छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन सहि पालना गरेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई देउतै मानेका छन् । केन्द्रीय बैंकले राम्रो गाइड गरेको छ, त्यहीँ कारणले पनि बैंकहरु बाँचेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

मुलुकमा संघीयता आयो । संघीयता पछि सरकारले सबै स्थानीय तहहरुमा बैंक पुर्याउने नीति लियो । बैंकहरु जान तयार भए, शाखाहरु खोले । सरकारकै निकायहरु समेत पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि बैंक पुगे । एउटा प्रहरी चौकी पनि नभएको ठाउँमा पनि बैंक पुगे । हाम्रै कुरा गर्ने हो भने हामीले संघीयता अघि नै पनि हुम्ला जस्तो ठाउँमा शाखा खोल्यौ । डोल्पाको दुनईमा शाखा खोल्यौं ।

हामी निकै सकृय छौं । हामी नाफा मात्र नभनी सेवालाई पनि प्राथमिकता दिन्छौं । हाम्रो सञ्चालक समितिबाट नै त्यो मार्ग निर्देशन छ । हाम्रो अध्यक्षज्यू नै अर्थतन्त्रलाई राम्रो बुझेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हाम्रो बोर्डमा २ जना नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु हुनुहुन्छ । वहाँहरुबाट हामीलाई धेरै नाफामा प्रभावित नहुनु भन्ने ज्ञानगुन प्राप्त भएको छ ।

हाम्रो मुलुक भौगोलिक अवस्था फरक छ । हामी नेपालगञ्जबाट फ्लाइ गरे पछि १५÷२० मिनेटमा हिमाली जिल्ला पुग्छौं । त्यहीँ नेपालगञ्जमा पातलो टिसर्ट लगाए हुन्छ भने १५ मिनेट माथि गए पछि बाक्लो ज्याकेट लगाउनु पर्छ । अर्को तर्फ हाम्रा मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरु पनि छन् ।

२०÷३० हजार मात्रै जनसंख्या भएका पनि केहि जिल्लाहरु छन्, त्यहाँ पनि हामीले एउटा सांसद दिएका छौं । जनसंख्याकै कुरा गर्ने हो भने त भारतमा ५०÷६० लाख जनता भए ठाउँमा एउटा सांसदको लागि छनोट हुन्छ । त्यो अनुसार हो भने त १०÷२० सांसदले देश चलाको भए भइहाल्थ्यो नि । हामीले किन त्यस्तो गर्यौ भन्दा हाम्रो भौगोलिक अवस्था नै यस्तै छ ।

हामीले सेवाको लागि संरचना बनाएको हो । एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान दिनभरीको समय खर्चिनु पर्ने ठाउंहरु पनि हामी कहा छन नी । हाम्रो भुगाल नै त्यस्तो छ भने जनसंख्यालाई मात्रै हेरेर बैंकको संख्या यति हुनु पर्छ भन्नु त्यति सांदर्भिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले केहि अप्ठेरा भोग्नु पर्यो ?

संघीयता कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ क्षेत्रले त्यस्तो केहि समस्या भोग्नु परेन । संघीयता कार्यान्वयन गराउन आफ्नो तर्फबाट बैंकिङ क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्यो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने नीति लियो । अहिलेसम्म ७१३ स्थानीय तहहरुमा बैंकको शाखा पुगिसकेको अवस्था छ ।

वाणिज्य बैंक नपुगेको ठाउँमा विकास बैंक पुगेका छन्, लुघुवित्तहरु पुगिसकेका छन् । अब हामीले राज्यसँग अपेक्षा गर्ने भनेको भौतिक पूर्वाधारको हो । सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बाटो, बत्ति, इन्टरनेट, सुरक्षा लगायतको अपेक्षा गर्ने हो ।

यति भए हामीलाई सुविधा दिन समस्या छैन । बैंकर एशोसिएसनले संघीयता सफल बनाउन समन्वय गर्यो । स्थानीय तहहरुमा शाखा खोलन तछाडमछाड नै थियो । हामीले चिठ्ठासम्म हाल्नु परो शाखा कसले खोल्ने भनेर ।

यसकारण संघीयताप्रति बैंकिङ क्षेत्र सकारात्मक छ । हाम्रै भागमा परेका १७ स्थानीय तहहरुमा हामीले शाखा खोलिसकेका छौं । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका केहि समस्याहरु छन् ति सबै विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् ।

विगत केही वर्षदेखि हामीले निरन्तर तलरता समस्या खेपिरहेको छौं, अहिले त पर्याप्त छ, दशैं पछि विगत झै समस्या देखिने सम्भावना कत्तिको छ ?

यहाँले यो फोरकास्टिङ गर्न लगाउनु भयो । देश एउटा प्रगतिको पथमा दौडिरहेको छ । मुलुकमा स्थायी सरकार छ । बिचमा प्रदेश सरकार छ, तल स्थानीय सरकारहरु छन् । तिनै तहका सरकारमा विकासको तीव्र चाहाना छ ।

विकासका लागि पैसा चाहिन्छ । पैसा बैंकिङ माध्यमबाट नै जाने हो । मुलुकमा पूर्वाधारको धेरै आवश्यकता छ । यसका लागि लगानीका धेरै आवश्यकता छ । कृषिमा पनि नयाँनयाँ सोचका साथ काम भइरहेका छन् । यसले कर्जाको माग बढिरहेको छ । विगतको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने पनि दशै पछि तरलताको समस्या देखा पर्छ भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ । तर ठ्याक्कै यो नै हुन्छ भन्न त सकिदैन ।

सिटिजन्स बैंकको कुरा गरौं, पछिल्लो वित्तीय अवस्था के छ ?

सिटिजन्स बैंकले फड्को मारेको छ । हामीले आन्तरिक एवं बाह्य सुधारहरु धेरै गरेका छौं । अहिले हाम्रो नारा नै भित्र सिस्टम बाहिर इमेज भन्ने छ । भित्र सिष्टम दह्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।

सीईओको मेसेज तलसम्म जान्छ । हरेक महिना उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई सम्मान गर्छौ । जहाँ स्टाफको सम्मान हुन्छ, जहाँ स्टाफ भनेको सबै चिज हो, जहाँ कुनै एक व्यक्ति होइन टिमले काम गरेको भन्ने संदेश जान्छ त्यो संस्था बलियो बन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामी माथिल्लो तह होइन तल्लो तह बलियो बनाउछौं, जग बलियो बन्यो भने घर बलियो बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

गत वर्ष हाम्रा लागि राम्रो रह्यो । वित्तीय विवरण राम्रो आएको छ । वितरण योग्य मूनाफामात्रै हाम्रो १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ । तर लेखापरीक्षण गर्न र नियमन निकायले हेर्न बांकी नै छ । हाम्रो परम्परा अनुसार सधै दशैं अगाडी नै साधारणसभा गर्दै आएका छौं । यसपाली पनि हामी दशैं अगाडी नै गर्ने तयारीमा छौं ।

अन्तमा, बैंकको भावी योजनाबारे बताइदिनोस् न
सरकारले सामाजिक सुरक्षा बैंकमार्फत भन्ने नीति लिएको छ । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली भन्ने सरकारको जुन नारा छ त्यसलाई पुरा गर्न हामी तत्पर छौं ।

वैशाख १ गते शुभारम्भ भएको हरेक नेपालीको बैंक खाता भन्ने अभियान सफल बनाउन हामी लागि परेका छौं । हाम्रो मूख्य प्राथमिकता सुशासन हो । सुशासनलाई कम्परमाइज गरेर कुनै पनि काम गर्दैनौं । सेवा विस्तार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकका कामहरु अगाडि बढदा यसमा आवद्घ सरोकालबालाहरुको विश्वास बैंकप्रति बढ्ने भएकोले हाम्रो विशेष प्राथमिकतामा सोही अनुसारको हुनेछ ।