९ साउन, काठमाडौं । बलात्कारपछि मारिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ ।

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भनिन्– ‘आयोगले दिएको सिफारिसबमोजिम त्यो घटनाको अनुसन्धान के भयो ? सरकारसँग अब यसको प्रगति विवरण मागिन्छ ।’

निर्मला हत्या प्रकरणमात्र नभएर अन्य विषयमा पनि संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिसहरुलाई सरकारले गम्भीररुपमा नलिने गरेको अन्सारीले बताइन् ।

निर्मला हत्या प्रकरणको सन्दर्भमा अन्सारीले भनिन्, ‘मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई यो घटनाबारे भएको प्रगति आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ भन्ने सिफारिस गरेको छ । तर, अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि प्रगति प्राप्त गरेका छैनौं ।’

निर्मला हत्या प्रकरण, देशमा मानव अधिकारको अवस्था र आयोगले भोगिरहेका समस्यालगायतका विषयमा अनलाइनखबरले आयोग सदस्य अन्सारीसँग गरेको कुराकानी:

निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी घटनामा मानवअधिकार आयोगले करिब ६ महिनाअघि सरकारलाई गरेको सिफारिस अहिले कहाँ पुग्यो ?

यहाँले अति महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो । मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई के सिफारिस गरेको छ भन्दा यो घटना बारेको प्रगति मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । तर, अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि प्रगति प्राप्त गरेका छैनौं ।

आयोगले पनि त यसबारे सरकारलाई कुनै ताकेता गर्‍याे त ?

हालसालै आयोगले त्यस्तो केही गरेको छैन । यहाँले स्मरण गराइदिनुभयो । अब यसलाई फलोअप पनि गर्नुपर्छ ।

भनेपछि अब आयोगले निर्मला पन्तका हत्याराको खोजी कहाँ पुग्यो भनेर सरकारसँग जानकारी माग्छ ?

मागिन्छ । पक्कै पनि मागिन्छ । हामी दिएको सिफारिसबमोजिम त्यो घटनाको अनुसन्धान के भयो ? त्यसको प्रगति विवरण मागिन्छ ।

यहाँलाई अर्को कुरा पनि बताइदिऔं, निर्मला पन्तको घटनामात्रै होइन, यस्ता नटुंगिएका धेरैवटा घटनामा छन् । आयोगले स्पष्टरुपमा सरकारलाई अथवा नेपाल प्रहरीलाई सिफारिसहरु गरेको छ । जुन कुरामा आयोगले विशेष अनुसन्धान थालेको छ, त्यसको प्रगति विवरण नियमितरुपमा आयोगलाई दिनू भनेर धेरैवटा घटनामा सरकारलाई भनेका छौं । तर, सरकारबाट आउँदैन । यो एउटा कमजोर पाटो चाहिँ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्या छानबिन प्रकरणमा डाक्टरकाे लापरवाही !

सर्वोच्च अदालतले समेत अनुसन्धानको प्रगतिबारे आयोगलाई जानकारी दिनू भनेर निर्देशनात्मक आदेशमै बोलेको छ । तर, सरकारको तर्फबाट त्यस्तो किसिमको जानकारी प्राप्त हुँदैन ।

आयोगको सिफारिसमा भनिएको थियो कि आन्दोलनमा लागेर घाइते बनेकाहरुको निशुल्क उपचार एवं उपचार खर्चको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले घाइतेको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभयो ?

बेलाबेलामा उहाँहरुसँग मेरो भेटघाट भइराखेको हुन्छ । घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि क्याबिनेटबाट निर्णयहरु भएका छन् । तर, कस्तो भयो भन्दाखेरि पीडितले फलोअप गर्ने, पीडितसम्म पुगेको छैन । तर, मिडियामा चाहिँ छ त्यो ।

जति पनि घाइतेहरु थिए, कम्तिमा प्रदेश कार्यालयहरु छन्, आफ्नो प्रदेशमा घटेका घटनाहरुको केन्द्रको संयोजनमा पीडितहरुलाई केन्द्रले कस्तो सहयोग दिएको छ, त्यसमा अलिकति तालमेल कताकता नमिलेको चाहिँ देखिन्छ । धनगढीमा हाम्रो प्रादेशिक कार्यालय पनि छ । मलाई लाग्छ, अनुगमन भइरहेको छ ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ कि अनुसन्धानमा संलग्न चिकित्सकले विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याएको हुनाले उनीहरुमाथि कारवाही गरियोस् । डाक्टरहरुमाथि यस्तो कारवाही भयो कि भएन ?

यो पनि प्रगतिसँगै जोडिन्छ । सरकारले हामीलाई दिएको प्रगतिको आधारमा हामीले बोल्ने हो । हामीले त्यस्तो प्रगति विवरण प्राप्त गरेका छैनौं । एसपी डिल्लीराज विष्टलगायतका प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारवाही भएको हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौं । उनीहरुले प्रमाणहरु लोप गरेको र निलम्बनमा परेको हामीले थाहा पायौं ।

आयोगले सरकारलाई भनेको छ कि अब डीएनए मात्रैले अपराधी पत्ता लाग्ने सम्भावना कम छ, त्यसैले ह्युमेन इन्टिलिजेन्सको माध्यमबाट प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू …। एकातिर डीएनएमा भर पर्न नसकिने, अर्कोतर्फ प्रमाणहरु पनि लोप भइसकेको अवस्थामा अब निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्छ जस्तो लाग्छ ?

हामीले दिएका जति पनि सिफारिस छन्, त्यो एकदमै वैज्ञानिक पद्दति प्रयोग गरेर सिफारिस दियौं । विशेष गरेर अनुसन्धानको पाटो यस्तो सम्वेदनशील पाटो हो, जहाँ चुकेको खण्डमा हामी दोषी पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौं र पीडितले न्याय पनि पाउन सक्दैन । त्यसका कारणले वरिपरिका मान्छे प्रताडीत भइराखेका हुन्छन् । र, राज्यको क्षमता र दक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ । हरेक पटक उठी पनि राखेको छ ।

निर्मलाको केस त्यस्तै किसिमको भयो । यसमा हामीले दिने भनेको दोषीको अलि नजिक पुग्न अथवा जसलाई आशंका गरेका छौं, त्यसको डीएनए मिल्छ भने एउटा आधार हुन सक्छ । डीएनए एउटा आधार हुन सक्छ । हामीले ह्युमेन इञ्टिलिजेन्स पनि प्रयोग गर, त्यहाँ सेरोफेरोमा भएका अन्य घटनाहरु पनि हेर्नुपर्‍याे भनेका हौं ।

पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने धेरै घटनामा प्रहरीलाई त स्थानीयले सघाइराखेका हुन्थे । तर यही घटनामा प्रहरीको असफलता किन देखियो ? धेरैवटा घटनामा प्रहरीका सफल स्टोरीहरु देखिन्छन् । तर, जब महिला बालवालिकाको विषय आउँछ, त्यसमा चाहिँ प्रहरी कमजोर देखिन्छ ।

जस्तो– यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, गोदामचौर बलात्कारको घटनामा आमा जब आफ्नी छोरीको फोटोसहित प्रहरीमा जानुभयो, यस्ती राम्री छोरी छ, पोइल गई होली भन्ने जवाफ आयो । निर्मलाको आमाको हकमा पनि त्यही भनिएको छ । अहिले बेलुका भइसक्यो, भोलि बिहान खोजौंला …यस्तो लापरवाही क्राइममा स्वीकार्य हुँदैन । एउटा नागरिकले प्रहरीसँग केही न केही आशा लिएर गएको हुन्छ । प्रहरीले नागरिकको जीऊ धनको रक्षा गर्छु भनेको हुन्छ ।

आयोगको रिपोर्टले केसम्म भनेको रहेछ भने मेडिकल रिपोर्टमा चिकित्सकहरुबाट लापरवाही भयो र अनुसन्धानमा प्रहरीबाट पनि लापरवाही भयो । त्यसो हो भने त डाक्टर र प्रहरी दुबैलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने होइन र ?

सुरुमा निर्मला पन्त हराएको उजुरीलाई सम्वेदनशील रुपमा लिइएन । विशेष गरेर प्रमाण संकलनमा व्यापक लापरवाही देखिन्छ । जो संकलित प्रमाणहरु छन्, त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि लापरवाही देखिन्छ । मृतकले लगाएको लुगा नगरपालिकाको डंगुरमा भेटिन्छ । त्यो त कम्तिमा त्यहाँबाट प्राप्त हुने प्रमाण पनि त हुन सक्छ । उसको जीउभरि कहीँ न कहीँ नीलडाम हुन सक्छ । प्राइभेट पार्टमा नीलडाम हुन सक्छ । यस्ता सामान्य कुराहरु पनि जो पोष्टमार्टममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले रिपोर्टमा लेख्न सक्नुभएन ।

त्यसकारण यो केसमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म कमजोरी नै कमजोरी देखिन्छ । यसैका आधारमा हामीले विभागीय कारवाही हुनुपर्छ भनेका छौं । स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने अहिलेको अपराध संहिताको कुरा गर्ने हो भने प्रमाण लोप गरेका कारणले पनि कारवाही हुनुपर्छ भनेका हौं । प्रमाण लोप गर्ने व्यक्तिलाई समेत कारवाही हुनुपर्छ भन्छ क्या कानूनले ।

सरकारलाई कानूनको शासन लगाउन गराउन पनि अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ । म जनताप्रति जवाफदेही छु भनेर सरकारको एउटा ठूलो निकाय, सुरक्षा निकाय जो छ, उसको प्रतिवद्धता पनि जरुरी हुन आउँछ । यी कुराहरुमा सरकार चुक्न थाल्यो भने यसको दूरगामी असर पर्छ ।
आयोगले जुन अध्ययन समिति बनाएको थियो, त्यसमा हरिहर वस्ती, दिनेश यादवजस्ता विज्ञहरु पनि राखिएको थियो । विज्ञहरुले सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । तर, यस्तो मेहनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन सरकारले किन कार्यान्वयन नगरेको होला ? अनि यसको फलोअपमा आयोगको ध्यान किन जान नसकेको ?आयोग आफैंले यी सबै कुरा गर्ने होइन, सरकारमाथि नै भर पर्ने हो । आयोगले दिएका सिफारिसहरु अहिलेसम्मका उठाएर हेर्ने हो भने आफैंमा सरकारलाई मद्दत मिल्नेखालका छन् ।

जस्तै– नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत छैन । ल्याबहरु छैनन् । ल्याबहरु भए भने प्रहरी झनै सफल हुने भयो, यसले सरकारलाई र जनतालाई नै सहयोग हुने हो । आयोगले आफैं गएर यी कुराहरुको व्यवस्था गरिदिने होइन, आयोगले त यी कामहरु सरकारले गरोस् भनेर देखाइदिने हो ।

तर, यसलाई एकदम स्पष्टरुपमा भन्नुपर्छ, हामीले गरेका सिफारिसहरुलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको पाइँदैन । आयोगले त्यत्रो जनताको करको पैसा लगाएर स्रोत परिचालन गर्छ । यो केही न केही उपलब्धी आउनका लागि गरिएको हुन्छ । हाम्रो रिपोर्टलाई कम्तिमा पनि सरकारभित्र भएका कर्मचारी, सांसद र विज्ञहरुले पढिदिनु त पर्‍या नि, किन उठाइरहेको छ मानव अधिकार आयोगले ।

मेडिको लिगलको ग्याप हेर्ने हो भने डीएनए परीक्षण गर्ने खुमलटारमा राम्रा–राम्रा मेसिन छन् । तर, त्यसले काम गर्न सकिराखेको छैन । हामीसँग फरेन्सिक विज्ञहरुको संख्या एकदम सानो छ । हरिहर वस्ती हुनुहुन्छ, प्रमोद श्रेष्ठहरु हुनुहुन्छ । त्यस्तै वीपीमा हुनुहुन्छ । थोरै छ संख्या । यो विज्ञता पनि बढाउनुपर्‍याे । फरेन्सिक भन्ने कुरा अपराधसँग मात्रै होइन, मानिसको जीवनसँग पनि जोडिन्छ । इबोलाको कारण पत्ता लगाउने पनि फरेन्सिकले नै हो । तर, हाम्रो अनुसन्धान एकदमै कमजोर छ, चाहे त्यो प्रहरीको होस्, चाहे प्रविधिगत होस् । यी चिजहरु हामीले स्थापित गरौं । रिसर्च गरौं । रिसर्च भयो भने सुरक्षाका उपायहरु पनि प्रभावकारी हुन्छन् ।

हामी राज्यका निकाय भन्छौं नि, राज्यको लगानी, स्रोत र विज्ञहरु राखेर बनेको हुन्छ । त्यो सरकारलाई सहयोग गर्न र जनताका पीरमर्का सम्वोधनका लागि बनेका हुन्छन् । नेपालका मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, यस्तै सम्मानित संस्थाहरु हुन् । यी संस्थाहरुले दिएका, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरुले दिएका रिफारिस त राज्यलाई सहयोग गर्नकै लागि हो नि त । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्‍याे र लागू गर्नुपर्‍याे ।

अलिकति फरक प्रशंगमा कुरा गरौं । अहिले मानवअधिकारकर्मीहरुलाई ‘डलरवादी’ इत्यादि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य हुनुको नाताले यस्ता आरोपबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?

मानवअधिकार, कानून, यी सबै जवाफदेहिताका पक्षहरु हुन् । कानून यदि कार्यान्वयन नहुने हो भने किन बनाएको भन्ने गरिन्छ । मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ भने यसमा सरकार जवाफदेही छैन भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुको कतिपयको हकमा अलि बढी प्रचारमुखी भएका पनि हुन सक्लान् । तर मानवअधिकारकर्मीहरुले उठाएका जति पनि विषयहरु छन्, ती एकदमै महत्वपूर्ण विषयहरु हुन् ।

जस्तो– निर्मला पन्तका पक्षमा कञ्चनपुर र देशका अन्य भागमा जुन आन्दोलन उठ्यो, त्यसलाई डलरवादीले चलाएको भन्ने कि स्वतस्फूर्त ?

त्यसका कमीकमजोरीहरु पनि छन् र राम्रो पाटो पनि छ । कुनै पनि घटना भएपछि उजुरीकर्ताका उजुरीहरु नसुनिएका व्यापक घटनाहरु थिए । निर्मलाको घटना हुनुअघि माया मारिएकी थिइन् । एकजना चौधरी बहिनी पनि मारिएकी थिइन् । त्यो भन्दा अलि यता आएपछि राजापुरमा अर्की चौधरी मारिएकी थिइन् । यी सबै बलात्कार भएर मारिएका घटना थिए । तर, ती घटनाहरुमा स्वस्फूर्त आन्दोलन देखिएन । निर्मला पन्तको हकमा स्वस्फूर्त आन्दोलन देखियो । किनभने कञ्चनपुर आफैंमा एउटा नागरिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको जिल्ला थियो ।

त्योबेला देशभरि नै वातावरण खल्बलिएको अवस्था थियो । धेरैवटा बलात्कारका घटनाहरु भएका थिए । त्यो अवस्थामा कोही डलरवादी पनि लागे होलान्, कोही नडलरवादी पनि लागे होलान् । नेपालको हकमा कुरा गर्दा नागरिक आन्दोलन अलिअलि विवादित पनि छ, विभाजित पनि छ । त्यसैले डलरवादीको आरोप लागेको हुन सक्छ । तर, निर्मला पन्तको हकमा जुन मुद्दा उठ्यो, त्यो वास्तविक मुद्दा हो । जब–जब सरकारले कुनै पनि ईस्यु उठिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा सम्वोधन गर्दैन, जनतामा आक्रोश बढ्छ । यो स्वाभाविक हो ।

आयोगको विषयमा कुरा गर्दा अहिले साधनस्रोतको हिसाबले मानवअधिकार आयोगले के–कस्ता समस्याहरु भोगिरहेको छ ?

एउटा त आयोगको विधेयककै कुरा भैहाल्यो । यो एउटा संवैधानिक आयोग हो । ०६३ देखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक आयोगका रुपमा अगाडि बढेको हो, त्यसअघि कानूनी आयोग थियो । संवैधानिक आयोग भइसकेपछि त्यसको स्रोत एकदमै पूर्ण हुनुपर्छ । विभिन्न दाताहरुसँग भएर यी कुराहरु भन्नु नपरोस् । सरकारले दिए हुन्छ यी कुराहरु ।
यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्या प्रकरण : चार प्रतिवेदन बने, हात लाग्यो शून्य

भवनको कुरा, कार्यालयको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा सबै अफिसहरु भाडाको भवनमा छन् । आफ्नो भवन छैन । प्रदेश कार्यालयहरुका लागि प्रदेश सरकारहरुले भवन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । आयोगको जुन संवैधानिक दायरा छ, यसलाई सरकारले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकले संवैधानिक आयोगको अधिकार खुम्च्याउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । यसमा अहिले के प्रगति भएको छ ? सरकारले आयोगको आग्रहलाई सुन्यो नि सुनेन ?

यसबारे हामीले धेरै चरणमा बैठकहरु गर्‍याैं । संसदका प्रतिनिधिहरुसँग पनि बैठकहरु गर्‍याैं । विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरुसँग पनि कुराकानी गर्‍याैं।

संविधानमा उल्लेख भएका कुराभन्दा परै रहेर विधेयक मस्यौदा भयो । तर, त्यो विधेयक संसदमा दर्ता भैसकेपछि जुन किसिमले छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो छलफल हुन नपाएको अहिलेको अवस्था छ ।

तर, हामीले सरकारसँगको सम्वाद कम गरेका छैनौं । सांसदहरुसँग पनि हाम्रो कुराकानी भइ नै रहेको छ । कानून मन्त्री नै उपस्थित भएर बोलेका कुराहरु छन् । मानवअधिकार आयोगसँग हामी व्यापक छलफल गर्छौं भनेर प्रमुख सचेतकहरुले पनि बोल्नुभएको छ । आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी कुनै पनि विधेयक आउँदैन, हामी ग्यारेन्टी दिलाउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता पाइएको छ उहाँहरुबाट ।

त्यसोभए विधेयक सच्चिन्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ ?

योचाहिँ नआइञ्जेलसम्म विश्वस्त हुने अवस्था रहँदैन । ओएचसीएसएआरका विशेष प्रतिनिधिले पठाएको दस्तावेजपछि चाहिँ अब के वातावरण आउँछ, त्यसले सिर्जना गर्छ । तर, सरकार आफैंले पनि मानव अधिकारप्रति देशभित्रको जुन एउटा उदार वातावरण छ, त्यसलाई क्यास गर्नुपर्छ ।

जतिऔं सरकार भए पनि हामीले सबैको एउटै प्रतिवद्धता पाएका छौं । मानव अधिकार, कानूनको शासन, लोकतन्त्र, यस्ता कुराहरुमा अडिग हुने गरेको पाएका छौं । त्यसैले उहाँहरुले त्यस्तो गर्नुहुन्न होला ।

अन्त्यमा, यहाँको विश्लेषणमा देशमा अहिले मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसका विभिन्न आयामहरु छन् । विभिन्न इण्डिकेटरहरु हेर्दाखेरि एकदमै ह्वात्तै प्रगति पनि छैन, निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

पछिल्लो एक वर्षयताको कुरा गर्ने हो भने केही सानोतिनो प्रगतिचाहिँ देखिएको छ । तर, घटनाहरुको मामिलामा चाहिँ कमी आएको छैन । मानव अधिकारको विषयवस्तुसँग जोडिएर ठुल्ठुलै घटना भएका छन् । महिला हिंसाका घटना पनि त्यस्तै छ । ठूला अपराधका घटना, भ्रष्टाचारका घटना यावत छन् । त्यसमा चाहिँ कमी देखिँदैन । प्रहरीको डाटा हेर्ने हो भने मानव बेचबिखनका पनि ठूलाठूला घटना भएका छन् ।