१३ साउन, काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार दर्ता भएको विधेयकमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष र उनको तोकेका एक जना विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा रहने उल्लेख छ । यस्तो संरक्षण समितिमा विश्वविद्यालयको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार रहनेछ ।
अमुख दलको शुभेक्षक संगठन जस्तै भूमिकामा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई विश्वविद्यालयको संरक्षण समितिमा राख्नु हास्यास्पद भएको प्राज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार मकवानपुरको चित्लाङमा जग्गासमेत दिइएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा जस्तो प्रधानमन्त्री स्वतः कुलपति रहने व्यवस्था छैन । अध्यक्ष नै विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुख हुनेछन्, जसको नियुक्ति संरक्षक समितिले गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १३ मा छ ।
दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम संरक्षक समिति सुरुमा चार सदस्यीय मात्र हुनेछ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् भने बाँकी दुई जना मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष र उनले तोकेका व्यक्ति हुनेछन् ।
ती चार जनाले संरक्षक समितिमा रहने अन्य १३ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्नेछ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि भने सदस्यहरुको मनोनयन सरकारले गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकको दफा ७ कै उपदफा ७ मा गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ९ मा संरक्षक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा अन्य आवश्यक नीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधीहरु निर्धारण र प्रदान गर्ने, आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयको वार्षिक योजना नीति बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने नियम स्वीकृत गर्ने र विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नेलगायतका अधिकार संरक्षक समितिलाई दिइएको छ ।
तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको नाममा खुल्ने विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा संरक्षक समितिलाई विश्वविद्यालयका अध्यक्षलाई हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ । पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि भने संरक्षक समितिले आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
भण्डारीको नाममा फाउण्डेसन छ । जसको संरक्षक भण्डारी पत्नी एवं राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अध्यक्ष भण्डारीकी छोरी उशाकिरण भण्डारी हुन् । तत्कालीन एमालेमा अन्तरसंघर्ष चर्किँदा केपी शर्मा ओली समूहले समानान्तर गतिविधि गर्न समेत फाउण्डेसनका नाममा कार्यक्रम गर्ने गरेको थियो ।
सबै विषय पढाइ
विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय भनिएपछि सबै विषयको पढाई गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ३ (१) मा ‘विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी, तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यालगायतका विषय र क्षेत्रमा मुलुकभित्र विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको निकासमा थप योगदान पुर्याउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो भएमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाउने सबै संकायमा पढाउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयले आर्थिक श्रोतका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । ‘विश्वविद्यालयको लागि आर्थिक श्रोत जुटाउने समेतको प्रयोजनाका लागि विश्वविद्यालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ’ दफा २६ मा उल्लेख छ ।
