१३ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा मंगलबार के कस्ता विषयमा विज्ञापन गर्न हुने र नहुने विषयमा छलफल भयो ।
विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकको दफा ५ मा विज्ञापन गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयकमा कानूनले उत्पादन, बिक्री वितरण, उपयोग वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका वस्तु, तथा सेवाको विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै जुवा खेल्न, चिट्ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने खालको विज्ञापन पनि गर्न पाइदैन । अश्लिल विषयसम्वन्धी सेवा तथा वस्तुको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
शान्ति सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने वस्तु, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै बिक्री गरिने औषधी र विद्यालय, विश्वविद्यालयको पाठ्यपुस्तकको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विज्ञापन गर्न नपाइने वस्तुको सूची विज्ञापन वोर्डले राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउने कुराको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने विधेयकमा व्यवस्था छ । त्यस्तै विज्ञापनमा राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, निशान छाप वा त्यसको कुनै अंश वा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग र अवमूल्यन गर्न मनाही गरिएको छ ।
यी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन गरे विधेयकमा एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद ५ मा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सञ्चार माध्यमले विज्ञापन गर्न नहुने वस्तु र सेवाको विज्ञापन गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रशारित विज्ञापन कानून बमोजिम रहेको वा नरहेको हेर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अनुगमन तथा नियमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जरिवाना गर्ने जिम्मा न्यायिक समितिलाई
स्थानीय स्तरको विज्ञापन सम्बन्धी कसुर हेर्ने र जरिवाना गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै न्यायिक समितिलाई दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायिक समितिलाई जरिवाना नै गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने बहससमेत समितिमा भएको थियो ।
केही दिन अघि प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष एवं कानुनविद काशीराज दाहालले ऐन विपरीत विज्ञापन गर्नेलाई जरिवाना गर्ने अधिकार गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका मेयरलाई दिन सुझाव दिएका थिए । तर मंगलबार समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले नै स्थानीय तहको उपप्रमुख महिला भएका कारण जरिवाना गर्ने अधिकार नदिने भन्ने ढङ्गले आएको हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरिन् ।
सभापतिको भनाईमा समितिका अन्य महिला सांसदहरुले पनि समर्थन जनाए ।
जवाफमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले न्यायिक समितिले मेलमिलाप सम्बन्धी विषय मात्रै हेर्ने भएकाले अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ कि भन्ने विज्ञको राय आएको बताए ।
छलफलपछि समितिले ऐन विपरीत विज्ञापन गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई नै दिने गरी सहमति जुटाएको छ । विधेयकको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
७ सदस्यीय विज्ञापन बोर्डको प्रस्ताव
