१५ साउन, बुटवल । सामुदायिक वनहरुलाई संघीय, स्थानीय र प्रदेश सरकारले तेहोरो कर लगाउन खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ ।
हालसम्म लगाइँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्कहरु हटाउन माग गर्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँट गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघको छ ।
प्रदेश ३ ले प्रदेश संचित कोषमा २५ प्रतिशत र प्रदेश सेवा शुल्कवापत २ प्रतिशत कर लगाउने गरी विधेयक बनाएपछि महासंघ सरकारसँग झन् बढी झस्केर आन्दोलित भएको हो ।
प्रदेश ३ को सिको गर्दै अन्य प्रदेशले पनि सामुदायिक वनलाई उक्त कर लगाउन सक्ने भन्दै त्यसको विरोधमा आदोलित हुनुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए ।
हालै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित बिधेयकहरुमा सामुदायिक वनबाट संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत,प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समूहको वचतमा आयकर २५ प्रतिशत गरी कूल ९० प्रतिशत कर लगाउने तयारी भएपछि महासंघले तेहोरो कर नलगाउन लबिङसँगै आन्दोलन पनि शुरु गरेको हो ।
अहिलेसम्म सामुदायिक वनहरुले खयर र सालका काठ उपभोक्ता भन्दा बाहिर बिक्री गरेको अवस्थामा मात्रै १५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए ।
वनबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा,३५ प्रतिशत विपन्न समुदायमा र ४० प्रतिशत स्थानीय विकास निर्माणमा खर्च गर्दै आएका थिए ।
आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत महासंघले बुधबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिबडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनबाट हुने आम्दानीलाई वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकोले गम्भीर असहमति रहेको महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए ।
मागहरु बेवास्ता गरियो भने गुठी विधेयकविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै उनले दुई तिहाईको सरकारलाई समुदायको ताकतले झुकाएर छाड्ने दावी गरे ।
भण्डारीका अनुसार अहिले देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन,२९ लाख ७० हजार घरधुरी र एक कारेड ४० लाख जनता सामुदायिक वनसंग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
सरकारसँगको छलफलमा तेहोरो कर लिदैनौं भन्ने मौखिक आश्वासन आएको तर प्रदेश ३ सरकारले दुई शीर्षकमा गरेर २७ प्रतिशत कर लिन खोजेपछि आफूहरु झक्किएको महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष दिनानाथ आचार्यले बताए ।
सरकारको प्रस्ताव संघीय भावना प्रतिकूल र सामुदायिक वन कार्यक्रमको मर्म विपरीत भएकोले प्रस्ताव अविलम्व खारेज गरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार तथा योगदानको सम्मान गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
