१५ साउन, पोखरा । ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको गण्डकी प्रदेशले ५८ प्रतिशतभन्दा बढाउन सकेन । गत आर्थिक वर्षमै गर्छु भनेका थुप्रै काम सुरुवात नै गर्न सकेन । लक्ष्यअनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्न कहाँ चुक्यौं, कहाँ ठेस लाग्यो ? गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार समीक्षा गरेको छ ।
सातै मन्त्री, सचिव, योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता एक ठाउँमा बसेर अघिल्लो वर्षको कमजोरी नियाले । योजना कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ ठेस लाग्यो भनेर समीक्षा गरेर भने, ‘अर्को वर्ष ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकार सञ्चालनको नयाँ अनुभव, योजना कार्यान्वयनमा भएका केही कमजोरी र संघ सरकारका असहयोगले धेरैजसो बजेट खर्च नभएको निश्कर्ष थियो । वार्षिक समीक्षापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिए, ‘यो साल केके कमजोरी भयो सुधारौं । अब सकभर फस्ट नै हुने हो ।’
जग्गा प्राप्तिमै समस्या
गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना तथा बजेट कार्यान्वयन केके समस्या खेप्यो त ? निश्कर्ष निस्क्यो, ‘प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्ति नै भएन ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध पठाइरह्यो तर संघले वास्तै गरेन । जसका कारण करोडौं रुपैयाँ बजेट खर्च हुनै सकेन ।
गत साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको प्रादेशिक मन्त्रालय लगायतका संरचना व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्न जग्गाहरुको स्वामित्व दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयमा गण्डकी सरकारले पत्राचार गर्यो । तर, अहिलेसम्म पनि जग्गा प्राप्ति भइसकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक प्लाजा बनाउने योजना बनाएको थियो ।
तनहुँको बेलचौतारामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै अहिलेको भानुभक्त क्याम्पससँगैको ४ सय ७५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध ग¥यो । गत १३ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन ग¥यो । तर, सरकारले जग्गा उपलब्ध नै गराएन ।
औद्योगिक क्षेत्र, गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रहरी तालिम केन्द्रलगायत थुप्रै योजनाको प्रारम्भिक अध्ययन र ठाउँ पहिचानपछि जग्गा उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गरि पठायो । तर, संघबाट जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण ती योजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्दा बजेट खर्च नै प्रभावित भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
कम जनशक्ति, दक्षता र अनुभवको अभाव
प्रदेश सरकारले खेपेको अर्को ठूलो समस्या जनशक्तिकै भएको सबै मन्त्रालयको अनुभव छ । एक त कर्मचारी नै भएनन्, अर्को भएका कर्मचारीको पनि दक्षता, क्षमता र अनुभवको कमी हुँदा योजना तथा बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसकेको प्रदेश सरकारको अनुभव छ ।
‘एक त कर्मचारी कम भए । अर्को भएका कर्मचारीको पनि अनुभव भएन । दक्षता, क्षमता पनि कम रह्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । प्राविधिक कर्मचारीकै अभावले थुप्रै योजना प्रभावित भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाको अनुभव छ ।
एकातिर कर्मचारी नै नहुनु, अर्कोतिर भएका कर्मचारी पनि छिटो छिटो सरुवा र पछि कर्मचारी समायोजनले पनि विकास खर्चलाई प्रभावित पारेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतको भनाइ छ । २१ सय कर्मचारी चाहिने गण्डकी प्रदेशमा अहिले समायोजनपछि पनि १३ सयमात्रै छन् ।
प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीको र कुनकुन पदमा दरबन्दी कायम गर्ने यकिन गर्ने बैठकको समीक्षा छ । कर्मचारीकोमात्रै होइन मन्त्रीहरुको पनि अनुभव नभएका कारण पनि कतिपय योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनीहरुले समीक्षा गरे ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको मातहत दिइएको योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र छ । केन्द्र सरकारले यो अधिकार हस्तान्तरण नगरिदिएकै कारण पनि योजना प्रभावित भएको योजना आयोग उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले बताए ।
स्थानीय तहले टेरेन
राजस्व संकलनको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारका क्षेत्र छन् । ढुंगा गिटी बालुवा, विज्ञापन, पर्यटनलगायतका राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको छ । तर, स्थानीय तहले संकलित राजस्वको विवरण नै प्रदेश सरकारलाई पठाउनै गाह्रो मान्छ ।
स्थानीय तहले विवरण नै नपठाइदिएर पटक पटक ताकेता गर्नुपर्ने समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव पाण्डेको भनाइ छ । त्यतिमात्रै होइन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने साझेदारीका योजनामा पनि स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा कतिपय योजना टेन्डरमै जान नसकेको समीक्षा मन्त्रीहरुले गरेका छन् ।
स्थानीय तह समन्वय परिषदमा यो विषयलाई उठाउने बैठकको निर्णय छ । क्षेत्राधिकारका विषय, स्थानीय तह र प्रदेशबीचको सम्बन्ध र योजना कार्यान्वयनका विषयमा बैठकमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
सफ्टवेयरको समस्या
अर्थ मन्त्रालयको बजेटिङ सफ्वेयर केन्द्र सरकारकै हातमा छ । प्रदेशको आफ्नै बजेटिङ सफ्टवेयर नहुँदा प्रदेशले योजनाको रिपोर्टिङ लिन सकिरहेको छैन भने धेरै कुरामा प्राविधिक समस्या आइपरेको अर्थसचिव मुक्ति पाण्डेको भनाइ छ । त्यसको समस्या समाधान गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने, नभएइ प्रदेशले आफ्नै बजेटिङ र रिर्पोटिङ गर्ने सफ्टवेयर बनाउने बैठकको निर्णय छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सफ्टवेयरकै कारण लाइसेन्स वितरणदेखि अन्य धेरै कुरामा समस्या खेपेको मन्त्री बस्नेत बताउँछन् । यातायात कार्यालय प्रदेश मातहत आयो तर अहिलेसम्म यो सफ्टवेयरको नियन्त्रण संघ सरकारसँगै छ । सफ्टवेटरको जिम्मा लिएको कम्पनी र सरकारबीचको विवादका कारण लामो समयदेखि यो समस्या छ ।
कमसल काम, असारे विकास
प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनको चरणमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा हुने दोहोरोपनासँग जुध्नुपरेको छ । विस्तृत अध्ययन गर्न जिम्मा लिने प्राविधिकले कमसल काम गरिँदिँदा पनि ठेस लागेको अनुभव प्रदेश सरकारसँग रह्यो ।
कसले विस्तृत अध्ययन गर्न पाउने, कसले नपाउने, त्यसको मापदण्ड तयार पार्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि एउटा कार्यदल निर्माण गर्ने बैठकको निर्णय छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्षको सुरुमै भनेका थिए, ‘असारे विकास रोकिन्छ ।’ तर, त्यसो हुन सकेन । असारमा हतारहतार काम गर्ने र भुक्तानी लैजाने क्रम यसपालि पनि नरोकिए पनि यो देशभरजस्तै प्रदेशको पनि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिलताकै कारण १५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । हुलाकी समयको ऐन सेकेण्ड सेकेण्डमा हातमा खबर आइपुग्ने बेलामा पनि राखिराख्ने पुरातनशैली विकासविरोधी भएको उनको भनाइ थियो ।
स्रोत साधनको पनि चर्को अभाव खेपेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । सुरुकै वर्षमा यति धेरै गाडी किन चाहिन्छ भनेर भएका पनि घटायौं, पछि त्यही अभाव भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘गाडी चाहिन्छ भने किन्ने हो । मोटरसाइकल, कम्युटर केके चाहिन्छ किन्ने तर काम रोकिनुभएन । प्रभावित हुनुभएन’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
