१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उक्त परियोजना परिमार्जन गरी लक्षित वर्गमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
खनालको कार्यसम्पादन सम्झौतामा यथाशीघ्र गर्नुपर्ने दुई काममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनरावलोकन गर्ने र किसानलाई दिएको अनुदान प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनको हालको विधिमा पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्याउने ।’ त्यसैगरी यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदान प्रणालीमा सुधार ल्याउने ।’
परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सालदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना सुरुवात गरेको थियो । कृषिका कार्यक्रम धेरैतिर छरिएर प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्दै सरकारले यो परियोजना सुरु गरेको थियो ।
कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि र उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था गर्ने, बाली र बस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण भित्र्याउने र प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना सुरु गरिएको थियो ।
परियोजना सञ्चालनको पहिलो वर्ष ३० वटा यस्ता जोनहरु बनाइने र १० वर्षमा त्यस्ता जोन संख्या ३०० पुर्याउने भनिएको थियो ।
यस्ता जोनको विकासका लगि अभिुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने, उत्पादन सामाग्री मल बीउ खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, कृषि यान्त्रिकरणका लागि आवश्याक औजारका लागि ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि उत्पादनको पोष्ट हार्बेष्ट सेन्टरको संरचना निर्माणका लागि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने, नर्सरी पूर्वाधारमा पनि ८५ प्रतिशत अनुदान दिने, साना सिञ्चाई निर्माण र मर्मतमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिने तथा मत्स्य र ह्याचरी निमार्णका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना गरी विस्तार गर्न भनी ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस वर्षको बजेटमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा परियोजना विस्तार गरिने लक्ष्य छ ।
