२३ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ को संसदले डेढ बर्षको अवधिमा ३३ वटा कानून निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाले सरकारका लागि अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मानिएका कानूनहरु यो अवधिमा निर्माण गरेको छ ।
प्रदेश संसाद सचिवालका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार ३३ वटा विधेयक पारित भई कानूनको रुप ग्रहण गरेका छन् भने ३ वटा प्रक्रियामा र सातवटा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । चारवटा संसद् अधिवेशनमध्ये सबै भन्दा बढी दोस्रो अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएका छन् ।
संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट १२ वटा विधेयक पारित भए । पहिलो अधिवेशनबाट ११ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।
तेस्रो अधिवेशनमा एक नियमावली र विधेयक संशोधनसहित पारित भए । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ र प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ पारित भए ।
तेस्रो अधिवेशनमा ६ विधेयक पारित भए । विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारी सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ ।
प्रदेशसभाले चौथो र बजेट अधिवेशनबाट गाउँ तथा नगरसभामा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ र प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था विधेयक २०७५ पारित भएका छन् ।
सचिवालयका अनुसार हाल दर्ता भएका विधेयकहरुको संख्या ४ वटा रहेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको लागि आवश्यक कानून निर्माणलाई महत्व दिएको बताए ।
