२५ साउन, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागलाई सेवाग्रहीहरु ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ ठान्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले पनि सेवाग्राहीको आशंकालाई बल पुर्याएको छ । सेवाग्रहीले गुनासो गर्दै आएको यस अड्डामा १४ महिनायता चारजना महानिर्देशक फेरिइसकेका छन् । र, अबको केही दिनमै मन्त्रालयले पाँचौं महानिर्देशकलाई हाजिर गराउन लागेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गरेर पठाउने जानकारी दिएको विभागमा एक अधिकारीले अनलाइनबखरलाई बताए ।
विभागका कर्मचारीका अनुसार मन्त्री रघुवीर महासेठसँग महानिर्देशक छनोटमा तीन विकल्प छन् ः मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिवहरु राजेश्वर ज्ञावाली वा गोगनबहादुर हमाललाई विभागमा पठाउने वा विभागकै निर्देशक प्रेमबहादुर सिंहलाई पुनः निमित्त महानिर्देशक बनाउने ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७५ को वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने गरी यातायात समितिहरुविरुद्ध ‘एक्सन’ चालेको थियो । यातायात समितिहरु खारेज गर्ने पहल भएपछि विभागसँग यातायात व्यवसायीहरु रिसाए । तर, तिनै व्यवसायीलाई साथ दिँदै मन्त्री महासेठले सिन्डिकेट हटाउन नेतृत्व लिएका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई ०७५ को जेठ २७ गते मन्त्रालयमा ताने ।
मन्त्री महासेठले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि कम्पनीमा दर्ता हुन तयार भएका यातायात व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्ने काम मन्त्रालयले गरेन । यही अवस्थामा सिन्डिकेट हटाउने अधियानको अगुवाई गरेका भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग फेरि पुरानै चालमा फर्कियो ।
हाकिम फेरेको फेर्यै
भट्टराईको सरुवापछि विभागमा प्राविधिक निर्देशक प्रेमनारायण सिंहलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । सिन्डिकेट तोड्दा सरकारसँग भडि्कएका व्यवसायीहरु महानिर्देशक फेर्ने मन्त्रालयको निर्णयसँगै एकाएक मन्त्री महासेठप्रति ‘नरम’ देखिए ।
बैंकमा रोक्का भएको यातायात समितिको खाताको रकम सिंह महानिर्देशक भएलगत्तै खुला गरियो । यसका साथै ट्याक्सीका लागि व्यवसायीको लबिङ अनुसारको मापदण्ड बनाउनेसम्मका कामहरु भए ।
महानिर्देशक सिहंले करिब २ महिना निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गत भदौ १७ गते लावण्य ढकाललाई महानिर्देश्क नियुक्त गरियो ।
ढकालले स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि ‘आउटसोर्सिङ’ कम्पनीमार्फत काम गराउनेसहित मास पि्रन्टर खरिद गर्नेसम्मका निर्णय गरे । उनी सुरुबाटै मन्त्रालयबाट आउने दबावले खुसी पनि थिएनन् । विभागले गर्ने सानातिना काममा पनि मन्त्रालयको तीव्र दबाव बढ्दै गयो । त्यससँगै ढकालले यातायात कार्यालयमा सुधारका कदम चाल्न सुरु गर्नासाथ उनको पनि सरुवा गरियो ।
ढकालको बहिर्गमनपछि गत फागुन २७ गते कुमार दाहालले महानिर्देशकका रुपमा रुपमा विभागमा प्रवेश गरे । दाहालले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लागि केही प्रयासहरुको थालनी गरे ।
उनले काठमाडौंमा रात्री बस चलाउने निर्णय लिए । सवारी जाम घटाउन दिउँसो मालबाहक सवारीलाई रिङरोडभित्र चल्न नदिने निर्णय लिए । दाहालले नयाँ बसपार्कमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्होत्सेसँग गरेको सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाए ।
तर, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला गाडी भाडा बढाउने निर्णय लिएपछि उनलाई सरुवा गर्ने बाहना मन्त्रालयले भट्टायो । अन्ततःदाहाल विभिन्न काममा सक्रिय हुँदै गर्दा सरकारले भने विभागका निर्णयहरु कार्यान्वनयन गराउन चाहेन । दाहाललाई गत असार २३ गते विभागबाट सरुवा गरियो ।
तथापि नयाँ महानिर्देशक तय नभएसम्म दाहालले विभागमै बसेर काम गरे । उनले बुधबारमात्रै सरुवाको पत्र बुझेका छन् । र, अब केही दिनमै नयाँ महानिर्देशकले विभागको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
ठाडो हस्तक्षेपको परिणाम
अहिलेसम्मका महानिर्देशकहरुले आफूले विभिन्न पक्षमा सुधार गर्न थालेका प्रयत्नमा मन्त्रालयबाट ठाडो हस्तक्षेप भोगे । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयबाटै अनियमित काम गर्न दबाव दिइएकाले काम गर्न नसकिएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् ।
उनले केही सुधारका काम थाल्नासाथ व्यवसायीबाट दबाव आउने गरेको भन्दै विभागको कदमलाई मन्त्रालयले पनि असहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको अनुभव सुनाए ।
‘त्यहाँ केही समय काम गरेपछि किन आएछु भन्ने भएको थियो, केही गरौं भन्दा मन्त्रालयले पर्खनुस् मात्रै भन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दिनदिनै कर्मचारीहरु अख्तियारले समाइरहेको हुन्छ । जनताको सास्ती घटाउन सकेको छैन, व्यवसायीहरु नेता र मन्त्रीहरुको नाम लिएर कार्यकक्षमै बैठक गर्न आउँछन् । त्यहाँबाट सरुवा हुन पाएकै ठीक भयो ।’
उता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने विभागका महानिर्देशकको सरुवालाई ‘परिस्थिति अनुसारको निर्णय’ भन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली विभागका महानिर्देशकको सरुवा बाहिर प्रचार भएजस्तो गलत नियतका साथ नहुने तर्क गर्छन् ।
‘कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाई, कतिपय अवस्थामा व्यक्ति नै पदमा बस्न नचाहने लगायतका कारण सरुवाहरु हुन्छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘छिटो सरुवा हुनु सही नभए पनि बाध्यात्मक परिस्थितिहरु आउँदा सरुवा गरिन्छन्, यसलाई गलत रुपमा बुझ्न हुँदैन ।’
तर, विभागमा सवारीको जाँचपास, सवारी रुट इजाजत र नवीकरणदेखि लाइसेन्स वितरण र नवीकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन् । हालसम्म विभागको काममा कुनै सुधार्न आउन नसकेको हुनाले नयाँ महानिर्देशकले पनि प्रभावकारी काम गर्लान् भन्नेमा सेवाग्राही विश्वस्त छैनन् ।
विभागमा महानिर्देशकहरु फेरिने क्रम तीव्र भए पनि मातहतका कर्मचारीहरुको भने सरुवा खासै हुने गरेको छैन । विभागमा वर्षौंदेखि एउटै कर्मचारीले अड्डा जमाएर बसेका छन् । सरुवा भएका कर्मचारी पनि अनेक ‘सेटिङ’ मिलाएर विभागमै र्फकने गरेका छन् ।
