२५ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा समस्या देखिएको छ ।
कोरियाली कम्पनी सुसोङले तयार गरेको डीपीआर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत १२ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको थियो । तर अहिलेसम्म डीपीआर स्वीकृत भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमा विचाराधीन डीपीआरबारे विज्ञहरुको राय लिइएको थियो । विज्ञहरुले प्राविधिक पक्षका विवरण अपुग भएको राय दिएकाले डीपीआर स्वीकृत नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘द्रुतमार्ग नेपालमै पहिलोपटक बन्दैछ, त्यसैले यसलाई बनाउँदा निकै विचार पुर्याउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘मस्यौदामा निकै जटिल समस्या त छैन तर प्राविधिक पक्षको स-साना विवरणहरु नहुँदा केही प्रश्न उठेका हुन् ।’
यसअघि लामा पुलहरु प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार गरिएको छ ।
डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल बनाउनुपर्ने छ, जसमध्ये १६ वटा लामा छन् । यस्तै तीन वटा सुरुङ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सुरुङ बनाउँदा द्रुतमार्गको दुरी प्रस्तावितभन्दा ३.७ किलोमिटर छोटो हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
साथै द्रुतमार्गको लागत पनि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ तर, प्राविधिक प्रस्तावले ठूलो लगानी बढाउनुपर्ने दाबीलाई पुष्टि नगरेको विज्ञहरुको राय छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘साथै द्रुतमार्गमा राख्नुपर्ने पूर्वाधार र यसमा जोडिनुपर्ने सडकहरुबारे पनि विस्तृतमा अध्ययन गरेर जानुपर्ने देखिएको छ ।’
एडीबीले झण्डै एक दशकअघि तयार गरेको अध्ययनमा एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । नयाँडीपीआरमा एक खर्ब ७५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
छिट्टै निर्णय हुने सेनाको विश्वास
नेपाली सेनाले लामो समयसम्म डीपीआर स्वीकृत नहुँदा काम प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएको छ ।
साथै प्रस्तावित डीपीआरमा प्राविधिक विवरण अपुग भएको भन्ने कुनै जानकारी नआएको बताएको छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेकाअनुसार रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फर्किनुभएपछि डीपीआरबारे निर्णय हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।
