२६ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको बारेमा प्रदेश सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भारतले करोडौं रकम खर्चेको सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको यथार्थ जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।
‘संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भनेर प्रदेश सरकार उम्किन पाँउदैन,’ नेता कोइरालाले भने, ‘भारत सरकारले परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि कराडौं रकम विनियोजन गरेको छ । परियोजनाको बारेमा यर्थाथ यस सदनलाई सरकारले जानकारी गराउन माग गर्दछु ।’
उनले भारतले कोशी उच्च बाँधको निर्माणको लागि भनेर ७ सय करोड रुपैयाँ विस्तृत अध्ययनका लागि बजेट समेत छुट्याइसकेको अवस्थामा बाँध निर्माण भएको खण्डमा यसबाट आसपासका क्षेत्रमा ठुलो नोक्सानी हुन सक्ने तर्फ सरकारको ध्यानकर्षणसमेत गराएका थिए ।
संघीय सरकारको क्षेत्र अधिकारमा पर्ने भनेर प्रदेश सरकार आफ्नो प्रदेशभित्र निर्माण हुने यस्ता परियोजनाबाट उम्किन नहुने भन्दै कोइरालाले भने, ‘संघीयता सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित व्यवस्था हो, कुनै संघीय सरकारको भातृसंस्था होइन प्रदेश सरकार, त्यसैले संघीय सरकारसंगको समन्वयमा बाँधका बारेमा प्रदेशका जनतालाई जानकारी गराउनु प्रदेश सरकारको कर्तव्य पनि हो ।’
उनले कोशी उच्च बाँध निर्माणमा तीनवटै सरकारको सरोकार रहेको भन्दै संघीय सरकारको विषय भनेर प्रदेश सरकार टुलुटुलु बसेर हेर्न नमिल्ने पनि बताए ।
प्रदेशसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक शुयर्माराज राईले मोरङ पथरी शनिश्चरेमा लामो समयदेखि रहेको सुकुम्बासी समस्या हल गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएर समस्या हल गर्न अग्रसर बन्न माग गरे ।
उनले पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि जग्गाको दोहोरो स्वमित्वको विवाद कायम रहेकाले तत्काल आवश्यक कानून निर्माण गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समितिले तयार पारेका बार्षिक प्रतिवेदन सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
