२७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने नागरिकको वैयक्तिक विवरणमा सरकारको मात्र पहुँच हुने गरी संसदको राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।
व्यक्तिका गोप्य सूचना सार्वजनिक हुन सक्ने निश्कर्षसहित समितिले विधेयकमा वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक वा व्यावसायिक संस्थाले उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका सबैखाले विवरण संकलन गरिन्छ । त्यसमा दुई खालका विवरण रहेका छन– एउटा वैयक्तिक र अर्को जैविक ।
जैविक विवरणमा व्यक्तिको फोटो र दश औंलाको छाप रहनेछ । वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, ठेगाना, बाबु, बाजेको नाम, श्रीमान/श्रीमतीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति, राष्ट्रिय परिचय नम्बर, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर रहनेछन् । यो परिचयपत्र प्रयोगमा आएपछि नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, लालपूर्जा, सवारी चालक अनुमतिपत्रिजस्ता परिचय खुल्ने अरु काजपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने छैन ।
तर, सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने यस्ता गोप्य सूचना चुहिन सक्ने प्रश्न उठाएपछि समितिले सरकारी निकायले मात्रै उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
समितिको निर्णयअनुसार सार्वजनिक वा व्यवसायिक संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण उपयोगका लागि माग गर्न समेत पाउँदैनन् । संवैधानिक निकायहरुले भने तथ्याङ्क उपयोग गर्न सक्ने समितिकी उपसचिव वविता मिश्रले बताइन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नलाई सरकारले तथ्याङ्क सुरक्षा समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । नेपाल सरकारको सहसचिवस्तरको कर्मचारी महानिर्देशकको रुपमा परिचपयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
परिचयपत्रका लगि निवेदन दिनैपर्ने !
विधेयकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि निवेदन दिनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ । परिचय पत्र प्राप्तिका लागि दिइएको विवरण (उमेर, नाम, थर) सच्याउनुपरेमा परिचयपत्र लिएको १ बर्षभित्र एक पटक मात्रै सच्याउन सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन नबन्दै सरकारले पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबार भित्रका कर्मचारी गरी ७ हजारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । ऐन नबन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको भनेर सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।
सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेका सूचना चोरिए वा दुरुपयोग गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
परिचयपत्र प्राप्तिका लागि झुटा विवरण दिनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने, तथ्याङ्क भण्डारणमा रहने अधिकारीले सूचना चोरी गरे, क्षति पुर्याए वा नष्ट गरे ५ देखि १० वर्षसम्म कैद, ५ देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान विधेयकको दफा ४२ मा राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई पनि परिचयपत्र
विधेयकले गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा वसोवास गर्ने विदेशी नागरिकलाई तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले परिचयपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई पनि परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिए पनि यसको कानुनी आधार तोकिए बमोजिम भनेर गृह मन्त्रालयलाई नै थप व्यवस्था गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई एकीकृत रूपमा विद्युतीय भण्डारण गर्ने उद्देश्यसहित गृहमन्त्रालयले गत वर्ष २०७५ पुष २० गते प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
त्यसको ठीक एक महिनापछि २०७५ माघ २० गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा आएको थियो । सोमबार समितिले दफावार छलफल सकेर भाषागत रुपमा मिलाएर प्रतिवेदनका रुपमा ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्रालयले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरेपछि उक्त प्रतिवेदन समितिले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा लैजानेछ ।
प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।
