Comments Add Comment

सरकारले अनिवार्य गरेको ‘सूत्र’ १३८ स्थानीय तहमा अझै लागू भएन

इन्टरनेटको पहुँच नपुग्नु मुख्य कारण

२९ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले अनिवार्य गरेको सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) १ सय ३८ स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । बजेट विनियोजनकै बेला अनिवार्य सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम-कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारले ‘सूत्र’ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

३ मंसिर २०७४ मै स्वीकृत भएको यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो पूरा नभएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट अनिवार्य सूत्र प्रणालीबाट बनाउने गरी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षसम्म ६ सय १५  स्थानीय तहले सूत्र प्रणालीबाट बजेट ल्याएका छन् । ७ वटा प्रदेशले भने अघिल्लो वर्ष नै सूत्र प्रणालीबाटै बजेट ल्याएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको १७ वैशाख २०७६ को बैठकले सबै स्थानीय तहमा सूत्र लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस प्रणालीबाट राखिएको लेखामा ‘इन्ट्री’ गर्नासाथ तत्काल यथार्थ हिसाब प्राप्त हुन्छ ।

सूत्र प्रणाली बजेट तयारी, लेखांकन तथा प्रतिवेदन जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूत्र लागु गरी सञ्चालनमा ल्याउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष प्रशासन शाखाले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको छ । महालेखाले प्रदेशस्तरमा संयोजक नै तोकेर सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट आइसकेपछि १ असारमा प्रदेश र १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कानूनी प्रावधान छ ।

सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु, कर्मचारी समायोजनका क्रममा तालिमप्राप्त जनशक्तिको अन्य स्थानमा पदस्थापन हुनु जस्ता कारणले सबै स्थानीय तहले सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका हुन् । सरकारले सबै स्थानीयका प्रत्येक वडासम्म बिस्तारको योजना बनाएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ३१८ स्थानीय तहमा मात्र पुगेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा अझै विद्युत सेवासमेत नपुगेका कारण सोलारबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेको छ । यसले पनि सबै स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

के हो सूत्र प्रणाली  ?

प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन सहजरुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो सूत्र । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मोडेल विकास गरिएको छ ।

यस प्रणालीबाट लेखाको हिसाब राख्दा सबै तहको आर्थिक संकेतमा एकरुपता आउने विश्वास सरकारको छ । जसले गर्दा तीनवटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम हुने भएको छ ।

समयमै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउन, आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययीता र कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय नियन्त्रक र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक ऐन-नियम परिपत्रको पालना तथा वित्तीय तथ्यांकको आधार स्थापना गर्न पनि सूत्र उपयोगी रहेको सरकारको भनाइ छ ।

कुन-कुन तथ्यांक राखिन्छ सूत्रमा ?

  • बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था
  • बजेट प्रक्रियाका सबै चरणबाट प्राप्त नतिजालाई प्रणालीमा अभिलेख
  • सबै प्रकारका बजेटरी स्रोत, दातृ निकाय तथा निकासा विधिको अभिलेख
  • क्रियाकलापगत बजेट र बहुवर्षीय अभिलेख
  • स्वचालित प्रतिवेदनहरुको प्राप्ति (नमूना विनियोजन ऐन, बजेट वक्तव्यका अनुसूची, चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँटको विवरण, विद्युतीय अख्तियारी, भुक्तानी आदेशलगायत)
  • बजेटको तयारी, अख्तियारी, संशोधन, लेखांकन, निकासा, प्रतिवेदन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment