प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १५ गते आफ्ना मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको समाचारले अखबारका पाना भरिए । वेष्टमिनिष्टर शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । काम सन्तोषजनक नगर्ने मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला पद मुक्त गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ ।
सुन्दा अमिल्दोजस्तो लागे पनि “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” अभियानलाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बढी सक्रिय, बढी जिम्मेवार र बढी परिणाममुखी बनाउन र सम्झौताअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने आधार खडा गर्न पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रीहरुलाई बढी जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउनेछ । कसैले तदर्थवादमा काम गर्न पाउँदैन । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता आउनेछ । विकास परियोजनाहरु निर्धारित लागत र समयभित्र सम्पन्न हुनेछन् । कर्मचारीतन्त्रको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्नेछ । कर्मचारीतन्त्र स्वच्छ, पारदर्शी, नैतिकवान, उत्तरदायी र सेवामुखी बन्नेछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।
धनी र गरिवबीच धनको असमान वितरण रहेको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आशातितरुपमा बढ्न नसकेको, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन नसकेको, वैदेशिक व्यापारघाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको, शान्तिसुरक्षको स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह उत्साहजनक नभएको, सार्वजनिक परियोजनाहरु समयभित्र पूरा नभएको, पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने गरेको, वनजंगलको फँडानी अत्यधिक भैरहेको, समाजमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक अनैतिकता बढ्दै गएको, सरकारप्रति जनताले राखेको अपेक्षा निराशाजनक बन्दै गएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गर्ने प्रयास समय सान्दर्भिक छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता नतिजामूलक व्यवस्थापनको एक औजार हो । कार्यसम्पादन सम्झौता दुई पक्षबीच संयुक्तरुपमा सहमति भएको परिणाम प्राप्त गर्न जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरिने एक व्यवस्थापनको औजार हो । दुई पक्षबीच के काम गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र कार्य गर्नका लागि दुई पक्षको जिम्मेवारी के हुने सबै खुलाई दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नु नै कार्यसम्पादन सम्झौता हो ।
कार्यसम्पादन योजना, कार्यसम्पादन लक्ष्य, कार्यसम्पादन अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजामूलक व्यवस्थापनका आधारभूत तत्वहरु हुन् । यसमा दुई पक्षले स्वीकार गरेको लक्ष्यसँग प्राप्त गरेको उपलब्धि मापन गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको ढीलासुस्तीले आजित नेता र जनताले कर्मचारीतन्त्रका धेरै विकल्पहरु खोजे र प्रयोगमा ल्याए । तर, कुनै विकल्प पनि कर्मचारीतन्त्रको चरित्रसँग भिन्न हुन सकेनन् । नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन सिद्धान्तले सार्वजनिक क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रका राम्रा कार्यप्रणाली कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गराई कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन सकिने धारण राखेअनुरुप कार्यसम्पादन सम्झौता प्रयोगमा आएको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य निर्धारित उपलब्धि हासिल गर्नु हो । कार्यसम्पादन सम्झौता गोलपाथ सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा विकास गरिएको हो । गोलपाथ सिद्धान्तले संगठन र आफ्नो जिम्मेवारी र लक्ष्य स्पष्ट भयो भने कर्मचारी काम गर्न उत्प्रेरित र अग्रसर हुने मान्यता राख्छ । लक्ष्य चूनौतिपूर्ण भयो भने कर्मचारी अझ बढी क्रियाशील र लक्ष्यउन्मुख हुने विश्वास गरेको हुन्छ । गोलपाथ सिद्धान्तले प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन योजना हुनुपर्दछ भन्दै कर्मचारीलाई कार्यसम्पन्न गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दछ । यसकारण कार्यसम्पादन सम्झौता मन्त्री र सचिवबीच, सचिव र विभागीय प्रमुखबीच, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखबीच हुँदै व्यक्ति व्यक्तिसम्म नै पुग्नुपर्दछ भनिन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता व्यवस्थापकीय औजार
कार्यसम्पादन सम्झौता एक चक्रिय व्यवस्थापन औजार हो । सर्वप्रथम कार्यसम्पादन सम्झौताको लागि एक विस्तृत मार्गनिर्देशन (गाइडलाइन) बनाइन्छ । मार्गनिर्देशनका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषय क्षेत्र पहिचान र कार्यविवरण तयार गरिन्छ । विषय क्षेत्रको पहिचानपछि दुवै पक्षको छलफलबाट कार्यसम्पादनका लक्ष्यहरु निर्धारण गरिन्छ ।
कार्यसम्पादनका लक्ष्यअनुरुप सूचकहरु विकास गरिन्छ । कार्यसम्पादन सूचकहरु छोटो, वास्तविक, मापनयोग्य, कार्यान्वयन योग्य र समयसीमाबद्ध हुनुपर्दछ । लक्ष्य निर्धारण भैसकेपछि सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र कानूनीरुपमा लक्ष्य ठीक भए/नभएको जाँचपड्ताल (भेटिङ) गरिन्छ । त्यसपछि दुई पक्षबीच लक्ष्य प्राप्तिका लागि लिखित सम्झौता गरिन्छ ।
दुईपक्षबीचको सम्झौतापछि कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तयार हुन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा सम्पादन गर्नुपर्ने कामको समयसीमा तोकिएको हुन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता सफल कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजनाको आवश्यकता पर्छ ।
रणनीतिक योजना संगठनका कर्मचारीहरुको सहभागितामा बनाइन्छ र सबै कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन लक्ष्य किटिएको हुन्छ । जसले हरेक कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारिताका लागि अनुगमन र मूल्यांकनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कार्यसम्पादनको अनुगमनका लागि रिर्पोटिङको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसकारण नियमितरुपमा रिर्पोटिङ गर्ने र सो प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता उद्देश्यमूलक हुन्छ । पदसोपानका सबै तहहरुबीच गरिने भएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुवै पक्षलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्नु कार्यसम्पादन सम्झौताको पहिलो उद्देश्य हो ।सम्झौताको एक वर्षपछि कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमाथि स्वतन्त्र विज्ञहरुको टिमद्वारा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूल्यांकनपछि कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिको आधारमा अतिविशिष्ठ, विशिष्ठ, असल, ठीकठाक र कमजोर गरी प्रायः पाँच वटा तह बनाइन्छ । मूल्यांकन भैसकेपछि तयार गरिएको वर्गीकरण सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गरिन्छ । सोहीआधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सरकारी क्षमता र नैतिकतामा देखिएको हृासोन्मुख प्रवृति रोक्ने, कार्यसम्पादन क्षमता उच्च राख्ने संस्कृतिको विकास गर्ने, कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्तिबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, स्रोतसाधन र अधिकार प्रयोग तथा प्राप्त परिणामप्रति उत्तरदायी बन्ने संस्कार विकास गर्ने, कार्यसम्पादनस्तरको सूचकको आधारमा मापन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने फिडब्याक दिने र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाउने उद्देश्य पनि कार्यसम्पादन सम्झौताले राखेको हुन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका समस्या
कार्यसम्पादन सम्झौता समस्याविहीन छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता दाता प्रवाहित औजारका रुपमा आरोपित छ । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई विकासोन्मुखमा फेसनका रुपमा प्रयोग भएको पनि भनिन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई स्पष्ट कार्यसम्पादन इन्सेटिभ व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीको उत्प्रेरणालाई दबाएको देखिन्छ ।
संगठनको काम कारवाहीमा वाहृय तत्वको प्रभावको उपेक्षाले संगठनको प्रभावकारिता जोखिममा पर्ने गरेको छ । हाम्रो देशमा कानूनको जंगल छ । कानूनको जंगलबाट उम्किएर जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न महाभारतको लडाइँ लडेजस्तो हुन्छ । नेपालको शासन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी समन्वयको अभाव हो । प्रत्येक कार्यालय आफ्नो एम्पायर खडा गर्न रमाउने कारण चिट्ठी पत्रको कागजी वा विद्युतीयरुपमा शीघ्र जवाफ दिने प्रवृत्तिको कमी छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन टिमवर्कमा सहज हुन्छ । तर, निजामती सेवामा स्टाफ र उच्चतहबाट सहयोग पाउन कठिन हुन्छ । टीमवर्कको अभ्यासलाई नेतृत्वको कमजोरी ठान्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीमा रणनीतिक व्यवस्थापनबारेमा ज्ञानको कमी छ ।
विभागीय रणनीतिक योजना, कर्मचारीको कार्ययोजना बनाउने चलन निजामती सेवामा पाइँदैन । विकास कार्यको समीक्षा बैठक र अनुपोषण दिने व्यवस्था केवल रीत पर्याउन मात्र सीमित छन् । कार्यसम्पादन सम्झौता र सोको प्रगति सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रावधान नभएकाले सरोकारवालाहरु कार्यसम्पादन सम्झौताबारे अनभिज्ञ छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका सूचकहरु अस्पष्ट र अवास्तविक छन् । रिपोर्टिङमा गलत र कृत्रिम प्रगति देखाएर धाँधली गर्ने प्रचलन छ भने कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिको मूल्यांकनमाथि राजनीति हुने पनि गर्दछ । मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र समितिको व्यवस्था छैन । त्यही मन्त्रीले सम्झौता गर्ने र त्यही मन्त्रीले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
कर्मचारीलाई काम गर्ने स्वायतताको र तजविजी अधिकारको कमी छ । कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक योजना बनाउने गरिँदैन । राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेलाई के कसरी पुरस्कृत गर्ने हो विधि र पुरस्कार स्पष्ट छैन । कमजोर परिणाम प्राप्त गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने क्षमता र मन पनि पाइँदैन ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यसम्पादन सम्झौताबीच सम्बन्ध स्थापित छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको उपलब्धता हुने गर्दैन । निजामती सेवामा कर्मचारी सशक्तिकरणका कुनै कार्यक्रम छैनन् । कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने संयन्त्रको अभाव छ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरुप कार्य गर्न स्वार्थ समुहहरुको व्यवस्थापन कठीन छ । संसदीय समिति लगायत विभिन्न निकायहरुले काम गर्नुपूर्व गर्ने सुपरीवेक्षण र तिनको निर्देशनको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताका सूचकहरुले कार्यालयमा गर्नुपर्ने दैनिक कामहरु देख्दैन । तर मन्त्री, सचिवलगायत सबै कार्यालय प्रमुखहरुको धेरै समय दैनिक काममा नै बित्ने गरेको हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिर कर्मचारीतन्त्र कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका महाशत्रु हन् । राजनीतिक तहबाट सचिवलाई यो काम गर र यो काम नगर जस्तो हस्तक्षेप हुन्छ । सचिव, परियोजना प्रमुख तथा कर्मचारीको असमयमा सरुवा हुन्छ । ती सचिव र कर्मचारीको सरुवापछि कार्यसम्पादन सम्झौता लथालिङ्ग बन्न पुग्ने गरेको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि मन्त्री र सचिवले आफ्नो अनुकुलको कार्यसम्पादन टिम बनाउन पाउने व्यवस्था पनि छैन । आवधिक योजना, वार्षिक बजेट र कार्यसम्पादन सम्झौताका लक्ष्यबीच तालमेल भएको पाइँदैन ।
कार्यसम्पादन सम्झौता कस्तो अवस्थामा तोडिन्छ भन्ने अवस्थाहरु स्पष्ट छैनन् । कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा सूचना सञ्चार प्रविधिको (डाटाबेस) प्रयोगको कमी छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन पनि छैन ।
निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी गरिएको व्यवस्था
निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यहरुको प्रशासकीय कार्यप्रकृति र कार्य विवरणको अधीनमा रही संवन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य व्यवस्था होइन । ऐन नियममा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधनस्रोत, लक्ष्य हासिल गर्ने समय सीमा, प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचकांक, कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु, कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकार तथा कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरु खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको संवन्धित विभाग र मन्त्रालयले नियमितरुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम भए नभएको वार्षिक समीक्षा गर्नका लागि ऐनमा एक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको संयोजक सम्बन्धित मन्त्रालय हुनेछ भने सो समितिमा अर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । वार्षिक समीक्षाको विवरण तथा कार्यसम्पादन सम्झौताका शर्तहरु सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि ऐन नियममा छ ।
साथै, काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेमा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई दुई वर्षसम्म त्यस्तो प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयको सचिवलाई के कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा ऐन मौन छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबीचको सम्वन्ध ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरुप काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई दुई वर्षसम्म प्रमुख पदको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था गरिसकेपछि नियममा गरिएको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था भने अर्थहीन देखिन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि सुझाव
प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको सरकारको वर्तमान उपलब्धिसँग सन्तुष्ट नहुनु वा बढी उपलब्धि खोज्नु हो । कार्यसम्पादन सम्झौताले उपलब्धि दिनु नै पर्दछ । कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल कार्यान्वयनको लागि सरकार र कर्मचारीतन्त्रले इमान्दारपूर्वक संयुक्तरुपमा काम गर्नुपर्दछ । मन्त्री सचिव अनुशासित बन्नुपर्दछ । तर, कार्यसम्पादन सम्झौताका लक्ष्यहरु नै फितलो भए के उपलब्धि हुन्छ र ?
यसकारण सर्वप्रथम कार्यसम्पादन सम्झौैताका लागि एउटा निर्देशिका (गाइडलाइन) बनाउनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगतिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न उपराष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र अनुसन्धानविज्ञ रहने गरी एक निर्देशन समिति बनाउनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको जिम्मेवारी विकास तथा सूचकहरुको निर्माण दुवै पक्षको सहभागिता हुनु अनिवार्य हुन्छ भने कार्यसम्पादन सम्झौताका जोखिमहरु अगि्रमरुपमा पहिचान गर्नु पनि पर्दछ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबीच, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यसम्पादन सम्झौताका सूचकहरुबीच तामेल मिलाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी कर्मचारीलाई काम गर्ने स्वायतता र शक्ति दिनुपर्दछ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई कम्तिमा पनि एक टर्म काम गर्न दिनुपर्दछ । निजामती सेवामा दण्ड र पुरस्कार सबैभन्दा कम प्रयोग भएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरुप काम गने र काम नगर्नेलाई इमान्दारपूर्वक आफ्नो मान्छे नभनिकन दण्डित र पुरस्कृत गर्नसक्नु पर्दछ ।
स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरेर परिणाम सार्वजनिक गरेपछि कारबाही गर्न सजिलो पनि हुन्छ । कार्यसम्पादनमा नीति निर्माण, योजना परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी एक शक्तिशाली समन्वय काउन्सिल गठन गर्नु पनि आवश्यक छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजना तथा आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ भने समीक्षा बैठकहरुबाट सारभूत ‘फिडब्याक’ दिने पनि गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरिसकेको हुँदा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री नै बढी सक्रिय, बढी चनाखो र परिणाममुखी हुनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीको बाध्यता र अपेक्षा
वेष्टमिनिष्टर पद्दतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कार्यसम्पादन सम्झौताको मर्म भनेको “तिमीलाई जिम्मेवारी, अधिकार र बजेट दिने मेरो जिम्मेवारी हो । यदि म तिमीलाई अधिकार र बजेट दिन्छु भने उच्च कार्यसम्पादन नतिजा दिनु तिम्रो कर्तव्य हो” भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य भनेको नेपालको संविधान र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको अपेक्षा पूरा गर्नु हो । प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर रहरले गरेका होइनन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको बाध्यता र अपेक्षा दुवै छ ।
प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरको मूल्य चुकाउनु, सम्मान गर्नु र पालना गर्नु मन्त्री र सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको कर्तव्य हो । यसकारण उपलब्धिमूलक कार्यसम्पादनका लागि मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको सामुन्ने अहिले अग्निपरीक्षाको घडी आएको छ ।
