राजस्व अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाउने विधयेक छलफलमा

२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक अघि बढाएको छ । सो विधेयकमाथि सोमबारबाट प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा छलफल शुरु भयो ।

संसदको अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ माथि सोमबारबाट समितिमा छलफल शुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको विभागले राजस्व चुहावटमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको मुद्दा मात्र अदालतमा लैजानुपर्ने छ ।

५० लाखसम्मको राजस्व चुहावटको कसुरमा भने त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्क, भन्सार महसुल वा अनय कर वा गैरकर निर्धारण गरी विभाग आफैले असुल गर्न सक्ने विधयेकमा व्यवस्था गरिएको छ । वा त्यस्तो राजस्व निर्धारणमा भएको गल्ती वा त्रुटी सच्याउन सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार ऐनबाटै विभागलाई दिन लागिएको छ ।

‘५० लाखभन्दा कम राजश्व चुहावट भएको भए राजश्व अनुसन्धान विभागले असुलउपर गर्ने र यसमा मुद्दा नलाग्ने गरी प्रस्ताव आएको छ । ५० लाखभन्दा माथि राजश्व चुहावट गरेको अवस्थामा मात्रै मुद्दा लाग्ने गरी थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिएको छ’ अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले भने ।

यसअघि राजस्व चुहावटका स–साना मुद्दा पनि अदालत लैजाँदा मुद्दाको चाप बढी भएको भन्दै विभागलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको सरकारको भनाई छ । मुद्दा धेरै भएकाले फैसलामा समय लाग्ने गरेको भन्दै सरकारले नीतिगत व्यवस्थाबाटै यसलाई सच्याउन खोजेको हो । तर, सांसदहरु भने यस्तो प्रावधानबाट साना मुद्दाहरुमा अझ बढी मिलेमतोको शंका गर्छन् । समितिले यस विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ ।

‘हामी विज्ञलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छौं । उपयुक्त भए पास गर्छौं । कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाँदैन भन्ने भयो भने संशोधन हुन्छ,’ दाहालले भने ।

यस विधेयकले राजस्व चुहावटको मुद्दामा कडा कानूनी कारवाहीको प्रावधानसमेत समेटेको छ । प्रावधानअनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगोको असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म जरिबाना तथा कसुरको मात्रा हेरी कैदको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैदको प्रावधान राखिएको छ । ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।