४ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कार्यान्वयन शुरु भएको १ महिना नाघिसकेको छ । तर, अझै पनि २६ वटा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २७ वटाले विभिन्न मितिमा बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्रै अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्छ । तर, तोकिएको अवधिभन्दा दुई महिना नाघ्दा समेत केही स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल बनेका छन् ।
बजेट नल्याउने स्थानीय तह
बजेट सार्वजनिक नगरेका स्थानीय तह अधिकांस प्रदेश २ का छन् । १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा अझै २० स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक भएको छैन । बजेट ल्याउन असफल स्थानीय सरकारहरुले तलव भत्ताका लागि पेस्की बजेट खर्च गर्न सक्ने भए पनि विकास निर्माण तथा ठूला कार्यक्रममा भने खर्च गर्न सक्दैनन् ।
प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।
प्रदेश नं २
औरही गाउँपालिका (सिराहा), कटहरिया नगरपालिका (रौटहत), कमला नगरपालिका (धनुषा), कल्याणपुर नगरपालिका (सिराहा), कालिकामाई गाउँपालिका (पर्सा), गुजरा नगरपालिका (रौतहट), छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), तिरहुत गाउँपालिका (सप्तरी), धोबिनी गाउँपालिका (पर्सा), पकाहा मैनपुर गाउँपालिका (पर्सा), फतुजाविजयपुर नगरपालिका (रौतहट), बलरा नगरपालिका (सर्लाही), बलान–विहुल गाउँपालिका (सप्तरी), बारागढी गाउँपालिका (बारा), विन्ध्यबासिनी गाउँपालिका (पर्सा), वृन्दावन नगरपालिका रौतहट), बौधिमाई नगरपालिका (रौटहत), महादेवा गाउँपालिका (सप्तरी), राजगढ गाउँपालिका (सप्तरी), सुखवा प्रसौनी गाउँपालिका (पर्सा)
प्रदेश नं ३– खानीखोला गाउँपालिका (काभ्रे), तेमाल गाउँपालिका (काभ्रे),,मध्यपुर ठिमी नगरपालिका (भक्तपुर)
गण्डकी प्रदेश– आरुघाट गाउँपालिका (गोरखा)
प्रदेश नं ५– लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका (रुपन्देही)
सुदुरपश्चिम– बुढीगंगा नगरपालिका (बाजुरा)
अर्थ मन्त्रालयको ताकेता
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तिम मिति १० असार अगाडी नै सबै स्थानीय तहलाई बेलैमा बजेट ल्याउन सूचित गर्दै ताकेता गरेको थियो । कानून बमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
प्रभावित हुन्छ अनुदान
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी समय तोकेको छ । यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएनन् भने बजेट उनीहरुको खातामा जाने छैन ।
विधेयकअनुसार वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आवको १ कात्तिक, १ माघ, १ बैशाख र २४ वैशाखसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आगामी आवमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ । समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । सोहीकारण उनीहरुले केन्द्रबाट जाने अनुदान प्रभावित हुन जान्छ ।
केन्द्र सरकारले स्रोतसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठायो भने त्यस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न सशर्त अनुदान पठाएको हुन्छ । बहुवर्षिय आयोजना तथा केन्द्रबाट स्रोतसहित जाने कार्यक्रम यसभित्र पर्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानवापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको हो, सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना हरेक आवको २४ साउनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।
त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्ययोजना बमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण आवको १५ मंसिर, चैत १५ र २४ साउनमा पठाएपछि सशर्ततर्फको अनुदान रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रावधान तोकिएको छ । विवरण आएपछि क्रमशः बजेट सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा जाने बताइएको छ । आगामी आवमा प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान जाँदैछ ।
वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४ प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीयमा जान्छ । त्यसमध्ये समपुरक अनुदान केन्द्र र सम्बन्धित तहले संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा जाने रकम हो । विशेष अनुदान भने खास परिस्थितिका बेला दिइने अनुदान हो । यी अनुदान कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
मापदण्ड अनुसार तल्ला सरकारले कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गरेपछि यस्ता कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याउँछ । आगामी आवमा समपुरक र विशेष अनुदानमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
वित्तीय समानीकरणबाहेक अन्य चार प्रकारको अनुदानमा कतै न कतै केन्द्र सरकारको पनि हिस्सा जोडिन्छ । त्यसकारण केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा मात्र तल्ला सरकारले यो अनुदान उपयोग गर्न पाउँछन् ।
यो प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान वापतको रकम खर्च नभई बचत हुन गए त्यस्तो रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
तल्ला सरकारहरुले आफूले खर्च गर्न नसकेको रकम फिर्ता गरेनन् भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान कटौती हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
