५ भदौ, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठनबारे दलहरुबीच भएको सहमतिप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगलाई पूर्णता दिने दलहरुको सहमतिप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यसबारे सञ्चार माध्यममा आएको समाचारले आयोग आश्चर्यचकित भएको बताएका छन् ।
दुबै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा आयोगका सदस्य समेत रहेका स्मरण गराउादै उनले भनेका छन्, ‘दुबै आयोगका पदाधिकारी चयन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा आए अनुसार हुने हो भने नियुक्ति प्रकृयामा निश्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शीता नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको छ ।’
द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गठन कठिन हुने र सिफारिस समितिको बैधातनामा प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोगले समितिमा रहने नरहने पुनर्विचार गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
दुबै आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि दलहरुको ध्यानाकर्षण भएकोमा भने सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
