८ भदौ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि हटाउन सकेको छैन । व्यापारीले पनि नयाँ होर्डिङ बोर्ड निर्वाध राख्न रोकेका छैनन् । महानगरपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गरेर फ्लेक्स होर्डिङबोर्ड हटाउन निर्देशन दिए पनि व्यापारीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् ।
होर्डिङबोर्ड हटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिँदासम्म पनि होर्डिङ बोर्ड नहटाइँदा पर्यटकीय नगरी पोखरा कुरुपमात्र भएको छैन, महानगरले लाखौं राजश्व पनि गुमाइरहेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, डिजिटल बोर्डले फ्लेक्स होर्डिङबोर्ड विस्थापित गर्ने महानगरको योजना पनि अहिलेसम्म कागजमै थन्किएको छ ।
यस्तो थियो विगत
२०७१ सालमा पोखरा महानगरले वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ पाउने गरी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौताबमोजिम आफूले काम नगरी संघले त्योभन्दा बढी रकम लिएर अर्कै कम्पनी छायाँ एड्भरटाइजिङलाई जिम्मा दियो । छायाँ एड्भरटाइजिङले समेत आफूले काम नगरी अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का दियो । यद्यपि होर्डिङबोर्ड व्यवस्थित हुन सकिरहेको थिएन । त्यसपछि महानगरले २०७४ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने भन्दै उद्योग वाणिज्य संघसँगको सम्झौता रद्द गर्याे । सम्झौता रद्द भएसँगै होर्डिङबोर्ड स्वतः अवैध ठहरिए । यद्यपि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजाने योजना महानगरले एक वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेन । यसबीचमा व्यापारीले महानगरभित्र विना राजश्व होर्डिङबोर्ड राखिराखे र महानगरले लाखौं राजश्व गुमाइरह्यो ।
होर्डिङबोर्ड हटाउन नसकेको महानगरले ५३ वटा सोलारजडित ‘स्मार्ट प्रतिक्षालय’ बनायो । स्मार्ट प्रतिक्षालयमा विज्ञापन राखेर आम्दानी गर्ने योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेन ।
फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेको करिब १३ महिनापछि गत चैत ५ गते पृथ्वीचोकका केही होर्डिङबोर्ड हटाउन थालियो । पृथ्वी चोकबाट सुरु गरेर पूरै महानगरबाट होर्डिङबोर्ड हटाउने महानगरको योजना थियो । तर, व्यक्तिगत संरचनामा बनाइएका होर्डिङबोर्ड पूर्वसूचना विना हटाएको भन्दै महानगरको विरोध भयो । त्यसपछि महानगर पछि हट्यो । तत्कालका लागि स्थगित गरिए पनि पत्राचार गरेर फेरि हटाइने जानकारी महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले व्यापारीहरुलाई दिएका थिए ।
त्यसबीचमा परिचय एड्भरटाइजका सोभित बस्यालले सम्पत्तिको हकमा असर पुर्याउने गरी महानगरले सूचना पठाएको र यो निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति रहेको जिकीर गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे । तर, रिट खारेज भयो । त्यसपछि महानगरले १५ दिनभित्र होर्डिङबोर्ड आफैं हटाउनू भन्दै सूचना जारी गर्याे । तर, त्यो सूचना अटेर गर्दै होर्डिङबोर्ड अझै हटाइएको छैन । हाल महानगरका होर्डिङबोर्ड हटाउने काम पूर्णरुपमा रोकिएको छ ।
‘व्यस्तताले रोक्न सकिएन’
डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत टेन्डर आह्वान गर्ने र टेन्डर प्रक्रिया सकिँदा सबै फ्लेक्स होर्डिङ बोर्ड हटिसक्ने दाबी महानगर राजश्व शाखा अधिकृत छविलाल शर्माको दाबी थियो । तर, हाल न टेन्डर प्रक्रिया टुंगिएको छ न त होर्डिङ बोर्ड नै हटेका छन् ।
महानगर किन पछि हट्यो त आफ्नै निर्णयबाट ? महानगर राजश्व शाखा अधिकृत छविलाल शर्मा भन्छन्, ‘बीचमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो । पछि नगर सभाले गर्दा हटाउन पाइएन । अब फेरि हटाउन सुरु गर्छौं ।’
उनले नयाँ होर्डिङ बोर्ड राखिएकोबारे जानकार रहेको तर व्यस्तताले रोक्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए ।
साझेदारीमा काम गर्न ४ कम्पनीको निवेदन
डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न महानगरले पटकपटक सूचना जारी गर्याे । दुई पटक टेन्डर आह्वान गर्दा कसैको निवेदन नपरेपछि महानगरले सो योजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेको थियो । तेस्रो पटक सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सूचना जारी गरिसकेपछि चार वटा कम्पनीले निवेदन दिए । तर, तीन वटा कम्पनीको निवेदनमात्रै सदर भएको आन्तरिक लेखा परीक्षक अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
‘निजी साझेदारीमा काम गर्न ४ वटा कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गर्नु भएको थियो,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसमध्ये परिचय एड्भरटाइजले प्रक्रिया नपुर्याएकाले निवेदन खारेज भएको छ ।’ आकृति एड्भर्टाइज, बतास एन्ड फेवा जेभी र न्यू डिजिटल मिडियालाई अन्तिम मूल्यांकनका लागि पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
कोइरालाले साझेदारीमा काम गर्न निवेदन दिएका ती ३ कम्पनीको मनशाय पत्र विज्ञ टोलीसहितको मूल्यांकन समितिले हेर्ने जानकारी दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तिमा दुई महिना लाग्ने अनुमान छ ।
‘काम ढिलो भइरहेको छ । च्यातिएका होर्डिङबोर्ड व्यवस्थित गर्न नसक्दा सहर झनै कुरुप देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै निजी साझेदारी प्रक्रियामा जान कम्तिमा दुई महिना लाग्ने देखिन्छ ।’ ‘महानगरमा दर्ता भएका व्यवसायलाई ३/२ स्क्वायर फिटसम्मको निःशुल्क होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने र दर्ता नभएका व्यवसायसँग प्रतिस्क्वायर फिट १ सय रुयैयाँका दरले राजश्व उठाउने महानगरको योजना छ ।
पोखरा रंगशाला अगाडिको होर्डिङ बोर्ड हटाउँदै नगर प्रहरी ।
