९ भदौ, बुटवल । आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष नवीन रोका मगरले लोकसेवा आयोगले हालै निकालेको विज्ञापन असंवैधानिक हुँदाहुँदै मुख्य दलहरुले यसबारे संसदमा आवाज नउठाउनुले ‘म्याच फिक्सिङ’को आशंका भएको बताएका छन् ।
उनले आरक्षणको व्यवस्था संविधानमै रहेको उल्लेख गर्दै आयोग र सरकारले संविधान मिचेर विज्ञापन निकाल्नु र दलहरुले संसदमा आवाज नउठाउनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संविधान विपरीत विज्ञापन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सत्ता पक्ष जस्तै मौन बस्नुले आरक्षणविरुद्ध मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) भएको शंका उब्जेको रोकाले बताए । ‘संविधान विपरीत विज्ञापनको निर्णय हुँदा संसद अवरुद्ध हुनुपर्ने हैन ?’ रोकाले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिले समेत सच्याएर पुनः विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा दलहरुले यो विषयलाई किन वहसको एजेण्डा बनाएनन् ?’
आरक्षण बचाउ आन्दोलनका सहसंयोजक समेत रहेका रोकाले आरक्षणको सवाल कुनै जाति विशेषसंग मात्र सम्बन्धित नभइ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि उल्लंघन गर्ने सवालसँग जोडिने बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनअनुसार सच्चाएर पुनः विज्ञापन नभए आदोलन चर्किने उनको चेतावनी छ । आरक्षणको अधिकार गुम्यो भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि गुम्ने र राजतन्त्र फर्किन सक्ने औंल्याउंदै उनले आरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने रोकाले स्पष्ट पारे ।
‘आरक्षण बचाउने आन्दोलन सकिएको वा तुहिएको छैन, बरु व्यवस्थित गृहकार्य गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सम्बोधन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई गुहार्छौं ।’
आरक्षणको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्र विरोधी भएको आरोप लगाउँदै उनले आरक्षणको पक्षमा भएको आन्दोलनलाई जातीय जामा पहिराएर बदनाम गर्न खोजिएको तर्क गरे ।
आरक्षणको अधिकार प्राप्तिका लागि दलीय घेरा तोडेर साझा आदोलन उठाउने तयारी भएको आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश ५ अध्यक्ष दीपक गुरुङले बताए ।
