११ भदौ, काठमाडौं । नेपालको संविधानले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यो भन्दा बढी अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
बुधबारदेखि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल सुरु भएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक’मा जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले तोकेभन्दा बढी जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
विधेयकको दफा २४ (३) मा भनिएको छ ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, परिषद अन्तर्गतको विषयगत समिति तथा प्रदेश समन्वय परिषदले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने ।’
सांसद रामनारायण बिडारीले यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिने भन्दै यसलाई हटाउन वा संशोधन गरेर मिलाउन आग्रह गरे । ‘संविधानमै नभएको कुरा कहाँबाट आयो ? जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्र मात्रै समन्वय गर्न सक्छ । तर, यसलाई संवैधानिक परिषदजस्तो बनाउन खोजियो’ उनले भने ।
सांसद बिडारीले विधेयकमा ‘अहिलेको व्यवस्था हटाएर स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सक्ने’ व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
नेकपाकै सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, शेरबहादुर कुँवरलगायतले विधेयकको दफा २४ को उपदफा २ र ३ संविधानसँग बाझिएको भन्दै पुरै हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
दफा २४ को उपदफा २ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्ने’ उल्लेख छ । अन्य केही सांसदले उपदफा २ को ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने’ वाक्यबाट ‘प्रदेश’ भन्ने शब्द हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
अन्तर प्रादेशिक परिषद कि राष्ट्रिय समन्वय परिषद ?
विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । यस्तै गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित सात जना पनि परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
स्थानीय तहबीचको विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने प्रस्ताव
संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीचको विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषदमा गृह, अर्थ र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । यो परिषदमा स्थानीय तहको उपस्थिति वा सहभागिता परिकल्पना गरिएको छैन ।
तर धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ । तर सांसदहरुले अन्तर प्रदेश परिषदमा नै स्थानीय तहका प्रतिनिधि राखेर एउटै परिषद बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेशहरु सशंकित
यो विधेयकमा छलफल सुरु हुनुअघि नै विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल गरेको थियो ।
त्यसक्रममा सातै प्रदेशले संविधानको धारा २३४ अनुसारको अन्तर प्रदेश परिषदलाई बढी सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका थिए । प्रदेशमा छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरुले ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद’ गठनको प्रस्तावलाई पनि इन्कार भने गरेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवका अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गरेर केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्ने हो कि भन्ने आशंका प्रदेश सरकारहरुमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १४ मा केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय महत्व तथा प्राथमिकताका विषयमा वा प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्दा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा केन्द्र सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यापालिकालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो व्यवस्थाले फेरि अधिकार केन्द्रीकृत हुने खतरा प्रदेश सरकारहरुले औल्याएका छन् । प्रदेशहरुले ‘निर्देशन दिँदा संविधानबमोजिम मात्र दिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बुधबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि प्रदेशको अधिकार संकुचन नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।
‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रदेशको अधिकार संकुचन हुन सक्छ । यसो नहोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ’ सांसद अधिकारीले थपे, ‘प्रयोग गर्न सक्ने जति अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो । त्यसपछि प्रदेशलाई दिने हो । केन्द्रको काम प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गर्ने हो ।’
विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सात समूहमा १९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विधेयकका विषयमा विज्ञसँगसमेत छलफल गर्ने सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।
