८ साउन, काठमाडौं । प्रदेश र संघबीचको विवाद समाधानका लागि अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था संविधानमा छ । तर सरकारले पुनः त्यस्तै प्रकृतिको अर्को परिषद राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कल्पना गर्दै संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कल्पना गरिएको हो ।
समितिले यसअघि नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भन्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग राय मागेको थियो । तर उनीहरुले यस विषयमा छलफल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमै आउन आग्रह गरी जवाफ पठाएका थिए । समितिले अब स्थानीय र प्रदेशतहमै गएर छलफल गर्ने भएको छ । छलफलमा जाँदा विधेयकमाथि उठेका प्रश्न समेटेर प्रश्नावली नै बनाएर लैजाने समितिको तयारी छ ।
समितिले साउन ११ गते काठमाडौंमा सबै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएको छ । सोही बैठकले कुन प्रदेशमा कहिले कार्यक्रम गर्ने भन्ने तय गर्ने समितिले जनाएको छ ।
पहिलो पटक तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा कानुन बनाउन लागिएकाले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त छलफल गर्न खोजिएको सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।
विधेयकमा प्रदेश स्तरीय समन्वय परिषदको व्यवस्था पनि छ । प्रदेशस्तरीय समन्वय परिषदले स्थानीय तहहरुबीच र प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा उत्पन्न विवादलाई समाधानको पहल गर्ने भनिएको छ । तर केन्द्र स्तरमा अन्तर प्रदेश परिषद हुँदा हुँदै त्यस्तै प्रकृतिको अर्को राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आवश्यक नरहेको सांसदहरु बताउँछन् ।
‘प्रदेशलाई कमजोर बनाउने भए मात्रै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्थाको कुरा गरौं । नभए यो आवश्यक छैन्’ एक सांसदले भने । प्रदेशको क्षेत्राधिार मिचिने गरी स्थानीय तहका विवाद हेर्न केन्द्रमा छुट्टै संरचना बनाउन आवश्यक नरहेको ती सांसदको भनाइ छ ।
बुधबारको समिति बैठकले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको आधार के के हुन् ? र सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधार के के हुन सक्छन् ?’ भन्ने प्रश्नलाई प्रदेश स्तरीय छलफलमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
कानुन निर्माणबारे ध्यानाकर्षण कसले गराउने ?
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले विचार गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफामा संविधान बमोजिम आफूसँग सम्बन्धित अधिकार सूची, संविधानको सीमा, संवैधानिक उद्देश्य मान्यता जस्ता विषयमा विचार गरेर कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यस दफाको कार्यान्वयन भए नभएको वा कुनै पनि तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कानुन, नीति तथा योजना तर्जु गरे कसले ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै समितिले यसलाई पनि प्रश्नका रुपमा प्रदेशस्तरिय छलफलमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र संघका बीचमा विवाद आएमा अन्तरप्रदेश परिषदले टुङ्ग्याउने व्यवस्था संविधानमै छ । प्रदेश– प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा विवाद आएमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश स्तरिय समन्वय परिषदले टुङ्ग्याउने भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
तर, यी व्यवस्थाले कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा नै गलत भएमा वा हुन लागेको अवस्थामा कसले ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रष्टता नभएको निश्कर्षसहित प्रश्नावलीका रुपमा प्रदेशस्तरिय छलफलमा लैजाने समितिको निर्णय छ ।
स्थानीय तहलाई परामर्श कसले दिने ?
स्थानीय तहलाई सरकार सञ्चालनदेखि नीति निर्माण लगायतका विषयमा परामर्श कसले दिने ? भन्ने पनि समितिको प्रश्न छ ।
स्थानीय तहलाई प्रदेशसभाले परामर्श दिने कि प्रदेश सरकारले दिने भन्ने विषय छलफलमा छ । ‘कसले परामर्श दिने/गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धी प्रश्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्छ । त्यसैको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ’ बुधकारको समिति बैठकमा समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने ।
सांसदहरुले एकल अधिकारका सूचीमा कानुन बनाउँदा समेत राष्ट्रिय महत्व, आवश्यकता र प्राथमिकता ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
तर, यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा स्थानीय तहले पाठ्यक्रम त संघले निर्धारण गरेअनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ’ सभापति गुरुङले भने ‘शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति हुन्छ । त्यसलाई पनि आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण एकल वा साझा सूचीका विषय भनिए पनि अन्तरनिर्भर हुने भएकाले परामर्श आवश्यक छ ।’
