Comments Add Comment

कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग पनि छलफल गरिएको छ : कानुनमन्त्री ढकाल

१२ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा समिति सदस्यहरुले साझा अधिकार सूचीका कानुन बनाउँदा संघीय सरकारले छलफल नगरेको गुनासो प्रदेश सरकारबाट आएको मन्त्री ढकाललाइ सुनाएका थिए ।

जवाफमा उनले छलफलका लागि बोलाए पनि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि नआएको टिप्पणी गरे । ‘बोलाउँदा नआउने साथीहरु सरकारले यो विषय (साझा अधिकार सूची)मा छलफलै गरेन भन्नुहुन्छ । आउने साथीहरुको एक पटक त बोलायो त्यो पछि कता हरायो ? भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ’ उनले भने । मन्त्री ढकालका अनुसार गत असोज १७ गते कानुन मन्त्रालयले राजधानीमा साझा अधिकार सूचीका विषयमा प्रदेश सरकारका प्रतिनधिहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

‘कतिपय साथीहरुलाई साझा अधिकारका सूचीका बारेमा छलफलै भएन भन्ने परेको छ । तर, यसबारे सबैभन्दा पहिले कानुन मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका कानुनमन्त्री, सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका सचिव र त्यहाँको कानुन सचिवहरु, विज्ञ माननीयहरु र दलको प्रतिनिधित्व गराएर कार्यक्रम गरेको थियो’ उनले जानकारी दिए ।

समितिमा विचाराधीन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयकबारे राय लिन भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु सातै प्रदेशमा पुगेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले यस विधेयकमार्फत संविधान विपरीत राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गर्न लागिएको, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले तोके भन्दा बढी अधिकार दिन खोजिएको जस्ता आशंका गरेका थिए । समिति सदस्यहरुले बिहीबारको बैठकमा प्रदेशका गुनासाबारे मन्त्री ढकाललाई जानकराी गराएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री ढकालले विधेयकमा केही त्रुटि भए सच्याउन समितिलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कल्पना गरिएको र यसप्रति शंका व्यक्त भएकोप्रति जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले भने, ‘नामै समन्वय भनेर छ । बढी शंका गर्नु परेन र यो कार्यकारी पनि होइन ।’

कतिपय प्रदेशले यो परिषदमा सबै स्थानीय तहको प्रमुखलाई सदस्यका रुपमा राख्न सुझाएका थिए । जवाफमा मन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘सबै स्थानीय तहका प्रमुखलाई राख्दा पनि उपप्रमुखलाई किन नराखेको भन्ने आउँछ । गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि पनि निर्वाचित नै हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुलाई प्रतिनिधिलाई राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment