१३ भदौ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर नबनाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताए । मिडिया आफैं बहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषाभित्र अनुबन्धित गर्न खोज्दा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेनको उनले बताए ।
कारवाही प्रक्रियाबारे उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण र क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानााई अदालती प्रक्रियामा लैजान सकिने बताए । तर पत्रकारिता भन्दा मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्र्य स्वीकार नहुने बताए ।
‘जसलाई जे पनि भनेको छ, जे पनि आरोप लगाएको छ । जवाफदेहीता छैन, उत्तरदायित्व छैन । संविधान खारेज गरौं, अर्को चीज ल्याऊँ । यो पनि पत्रकारिता हो ?’ उनले भने, ‘यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्यो भनिन्छ । त्यस्तो हो ? म सोध्न चाहन्छु ।’
तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफुले ल्याएको दाबी गर्दै बक्तव्य बाजी गर्दै हिँडेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘कहिले देश टुक्र्याउउन आऊ, कहिले गणतन्त्र समाप्त गर्न आऊ, । कहिले के गर्न आऊ, भनेर खुला चुनौती दिने गणतन्त्रलाई ?’ उनले भने, ‘निरंकुशताको रहल पहल आज पनि स्वतन्त्र प्रेसको नाममा फणा उठाउन खोज्दैछ । स्वतन्त्र प्रेस हिजो तिनले गर्या थे ? पञ्चायतको भक्तिभाव गर्या थे । निरंकुश राजतन्त्रको गाना बजाना गर्या थे ।’
मन्त्री बास्कोटाले अदालतको काम प्रेसले गर्न नसक्ने भन्दै मिडिया ट्रायल स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छ्न । अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा लगायत प्रकरणबाट सरकार
अनुशप्त रहेको भन्दै उनले भने, ‘अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौं न, अदालतको काम प्रेसले गर्न सक्दैन ।’
‘मिडिया ट्रायल हुन सक्दैन, अदालती ट्रायल हुन्छ । पहिल्यै राय दिएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने हो भने अराजकता र स्वच्छन्दता मौलाउँदै गएपछि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ’ उनले भने ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विधेयकमा सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
