१८ भदौ, काठमाडौं । बेलायतको संसदमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट नीतिलाई झट्का लागेको छ । विनाकुनै सम्झौता युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिनेसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा बहुमत आएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनलाई झट्का लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले विनाकुनै सम्झौता ३१ अक्टुबरभित्र बि्रटेन युरोपीय युनियनबाट अलग हुने बताउँदै आएका छन् । त्यसैसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि संसदमा मतदान भएको थियो । तर, सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीका विद्रोही सांसदहरुले विपक्षी दलका सांसदहरुसँग मिलेर सरकारको प्रस्तावलाई हराइदिए ।
जुलाई महिनामा प्रधानमन्त्री बनेपछि बोरिस जोनसनका लागि संसदमा यो पहिलो परीक्षा थियो । तर मतदानमा उनलाई केबल ३०१ सांसदले समर्थन गरे । जबकी विपक्षमा ३२८ मत पर्यो ।
संसदमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनले समयअगावै आम चुनाव गराउने प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताएका छन् । उनले भने, ‘यद्यपि म चुनाव चाहँदैन, जनताले पनि चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन् तर यदि यो कानुन पास भयो भने चुनाव गराउनुपर्छ ।’
विपक्षी दलका नेता एवम् लेवर पार्टीका सांसद जेरेमी कोर्बिनले ‘नो-डिल’को विरोध गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री जोनसनले पनि साथ दिनुपर्ने बताए ।
यसअघि ब्रेक्जिट डिल अर्थात युरोपेली युनियनबाट बेलायत अलग हुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री टेरिजा मेको योजनालाई पनि संसदले अस्वीकार गरेको थियो । टेरिजा मेको पक्षमा मात्र २०२ सांसद थिए भने विपक्षमा ४३२ सांसदले मत दिएका थिए ।
छोटकरीमा इयू भनिने यूरोपेली युनियन २८ यूरोपेली देशहरुको एउटा संगठन हो । यसको निर्माण दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक सहायता बढाउन गरिएको थियो । युनियनको आफ्नै मुद्रा छ यूरो, जुन १९ सदस्य राष्ट्रले प्रयोग गर्छन् । यसका आफ्नै संसद पनि छन् । तर बेलायतको मुद्रा भने पाउन्ड नै छ ।
कहिले अलग हुन्छ बेलायत ?
बेलायतले गत वर्ष २९ मार्चदेखि यूरोपेली युनियनबाट अलग्गिने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि २३ जूनमा जनमतसंग्रह गरिएको थियो जसको परिणाम यूरोपेली युनियनबाट अलग हुने पक्षमा आएको थियो । ५१.९ प्रतिशत मतदाताहरुले अलग हुने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ४८.१ प्रतिशतले विपक्षमा । जनमत संग्रहको फैसलापछि डेभिड क्यामरुनले पद छोड्ने घोषणा गरे र पूर्वगृहमन्त्री टेरिजा मे नयाँ प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।
यूरोपेली युनियनबाट अलग्गिनका लागि बेलायतले लिस्बन सन्धिको धारा ५० लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै पक्षले दुई वर्षभित्र अलग हुने शर्तमा सहमति जनाउनुपर्छ । सदस्यता छोड्ने शर्तमा २७ सदस्य राष्ट्रका संसदहरुको पनि सहमति लिनु जरुरी हुन्छ, जसका लागि थुप्रै वर्ष लाग्न सक्छ ।
के हो धारा ५० ?
धारा ५० यूरोपेली युनियन छाड्न इच्छुक देशलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको योजना हो । यो लिस्बन सन्धिको अंग हो जसमार्फत यूरोपेली संघलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त छ । यो सन्धी १ डिसेम्बर २००९ मा लागू भएको थियो । यसभन्दा अगाडि कुनै देश यूरोपेली युनियनबाट अलग हुने औपचारिक प्रक्रिया निर्धारण गरिएको थिएन ।
धारा ५० निकै सानो दस्तावेज हो । यसमा केवल ५ अनुच्छेद छन् । आजसम्म यसको प्रयोग भएको थिएन ।
