१९ भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो गिरावट आएको समाचारहरु सर्वत्र छाएका छन् । गत शुक्रबार भारतीय केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बृद्धिदरको तथ्याङ्कले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको गति मन्द भएको संकेत गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०१९/२०२० को अप्रिल-जुन तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ) ५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन गत वर्ष ८ प्रतिशत थियो । भारतीय अर्थतन्त्रमा उक्त नतिजालाई पछिल्लो ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम वृद्धिदर भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अत्यसम्म भारतलाई विश्वमै तीव्र विकास हुँदै गरेको अर्थतन्त्र मानिन्थ्यो । अघिल्लो वर्ष जुनमा ८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर सेप्टेम्बरमा आइपुग्दा ७ प्रतिशतमा पुगेको थियो । सो दर पुनः डिसेम्बर त्रैमासमा पुग्दा ६.६ प्रतिशतमा र मार्चमा ५.८ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर भारतीय केन्द्रीय बैंकले यसलाई मन्दी मानेको छैन ।
नकारात्मक सूचकहरु
भारतीय अर्थतन्त्रको मन्दिको पहिलो सूचकका रुपमा कमजोर आर्थिक वृद्धिदरलाई नै मानिएको छ । यस्तै अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँको अबमूल्यनलाई पनि अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुनुको सूचक ठानिएको छ ।
बैंकहरुको एनपीए अर्थात ऋण लिएर तिर्न नसक्ने ऋणीहरुको दर बढ्नु र बेरोजगारीको दर तीव्र बढ्दै जानुलाई पनि अर्थशास्त्रीहरुले अर्थतन्त्रको मन्द गतिसँग जोडेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अटो व्यवसाय र उत्पादनको क्षेत्रमा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा झरेको बताइएको छ भने उपभोगको दर पछिल्लो १८ महिना यताकै कमजोर बनेको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको सुपरीवेक्षण गर्ने संस्था सीएमआईका अनुसार ४० लाखदेखि ४ करोड हाराहारीमा मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । ग्रामीण भारतमा रोजगारी गुमाउनेको दर बढ्दै गएको बुल्मबर्गले लेखेको छ ।
भारतमा बेरोजगारीको दर ४५ वर्ष यताकै सबै भन्दा खराब भएको बताइन्छ । उत्पादीत वस्तुको माग घट्न थाल्नु र लगानी वातावरण कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योलले गर्दा भारतमा व्यक्तिगत लगानी गर्न अस्वीकार गर्ने दर पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
शुक्रबार केन्द्रीय बैंकको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि एक भिडियो सन्देश जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले निकै लामो संकटको मध्य बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र पुगेको बताए । मोदी सरकारको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिले अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुन थालेको पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको आरोप छ ।
यस्तै करिब ५ वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका अरबिन्द सुर्बरमनले भारत सरकारले आफ्नो आर्थिक बृद्धिदरको तथ्याङ्क संशोधन गर्ने गरेकोे खुलासा गरे ।
घातक नोटबन्दी र जीएसटी
भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले मोदी सरकारको कमजोर नीतिको सिकार भारतीय अर्थतन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् । अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवालाले बीबीसी हिन्दीसंग कुरा गर्दै सरकारी कमजोर नीतिसंगै नोटबन्दीको निर्णय र जीएसटी लागूको घोषणा हालको समस्याको मूख्य कारणका रुपमा औंल्याए ।
सरकारको दुई निर्णयले साना उद्यमीलाई खत्तम बनाएको उनको भनाई छ । यसको असर अटो हुँदै उपभोग्य वस्तुसम्म देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।
भारत सरकार के गर्दै छ ?
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले अर्थतन्त्र आरोलो लागेको विषय स्वीकार गरेकी छैनन् । तर उनले ठूला सरकारी बैंकहरुलाई गाभेर १७ बाट सरकारी बैंकहरुको संख्या १२ वटामा झार्ने बाध्यकारी घोषणा गरेकी छिन् ।
सन् १९६९ को आर्थिक संकट टार्न ठूला बैंकहरुको मर्जरले सहयोग पुगेको आफ्नै देशको उदाहरण हेरेर मोदी सरकारले कदमहरु चाल्न थालेको बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ ।
