२३ भदौ काठमाडौं । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत भारतको रक्सौलबाट अमलेखगञ्जसम्म बिछ्याइएको अन्तदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्दैगर्दा उत्तरी छिमेकी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालमा नै हुनेछन् ।
आइतबार काठमाडौं आएका विदेशमन्त्री यीले सोमबार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका साथै नेपाली समकक्षी प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गरे । मंगलबार विहान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेस सभापतिका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि बेइजिङ फर्किनेछन् ।
झण्डै त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नेछन् । यो संयोग मात्र होला, अर्थपूर्ण भने पक्कै छ ।
चार वर्ष अघि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल तेल खोज्दै चीनतिर पुगेको थियो । चीनले अनुदानमा तेल दिएन मात्र, दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा चाँडै व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चैत ०७२ मा जारी भएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको ८ औं बुँदामा नेपालतर्फ चाँडै व्यावसायिक इन्धन निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति भएको उल्लेख थियो । त्यसैबेला नेपाल आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीच तेल ब्यापारका लागि दुईपक्षीय समझदारीसमेत भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपाल र चीनबीच तीन सम्झौता, मनाङमा अस्पताल बनाइदिने
तर २०७२ माघमा भारतीय नाकाबन्दी हटेसँगै नेपाललाई चिनियाँ तेलको तिर्सना लाग्न छाडेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि यो मुद्दामा खासै स्थान नपाएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन भौगोलिक विकटताका कारण पनि कठिन छ । सुरुमा चीनले कर र ढुवानीलगायतको विषयमा सहयोग गर्न नसक्ने भनिदिएकाले पनि समस्या भएको तर्क वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरे ।
ठीक विपरीत भारतबाट ल्याउन सहज मात्र छैन, उसले पाइपलाइन विछ्याउने कार्ड खेल्यौं । वर्षौंसम्म अल्झिाएको पाइपलाइन विछ्याउने प्रोजेक्टलाई उसले एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरेको छ र, नेपाल आयल निगमले पनि कम्तीमा ५ वर्ष भारत (भारतीय आयल कर्पोरेसन) बाहेक अन्य मुलुकबाट तेल किन्न नसक्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।
यसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम बजारमा एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमले चिनियाँ तेल बिर्सिएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत पनि चीनबाट पेट्रोलियल पदार्थ ल्याउने विषयमा कुनै अपौचारिक प्रक्रिया अघि नबढेको स्वीकार गरे ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो मुद्दालाई त्यसरी नै भुलेको छ । किनकी दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार व्यावसायिक इन्धन निर्यातका लागि कर, मूल्य, भन्सार विन्दुलगायतका विषय दुई देशको राजनीतिक स्तरमा नै सम्वाद भएपछि टुंगिन्छ ।
‘चीनबाट व्यावसायिक रुपमा पेट्रोलियम आयात गर्नेबारे समझदारीपछि कुनै प्रगति भएको छैन’, निगमका प्रवक्ता गोइतले भन्छन्, ‘सरकारको निर्देशन आए त्यता सोच्न सकिन्छ । तर यो विषय कूटनीतिक पनि भएकाले हामीले अघि बढाउने अवस्थामा छैन ।’
जबकी इन्धन सम्झौताअन्तर्गत पेट्रोलियम उत्खनन् र भण्डारणबारे अध्ययन गर्न चिनियाँ पक्ष नेपाल आइसकेको छ । उत्खननका लागि चिनियाँ टोलीले अहिले पनि नेपालमा काम गरिरहेको छ । नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको दमौली र काभ्रेको पाँचखालमा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि परीक्षण पनि गरिएको थियो, तर कार्यप्रगति शून्य छ ।
