निजामति कर्मचारी भई ०७५ फाल्गुण २५ सम्म कार्यरत रहँदाको अवधिमा मैले हरेक वर्ष निजामति सेवा दिवसका मिलेसम्मका सबै कार्यक्रममा भौतिक उपस्थिति, नैतिक सहयोग र समर्थन गर्न भ्याएँ । यो भूमिका निजामति सेवाको सदस्यको हिसाबले अपरिहार्य पनि थियो । निजामति सेवा बुझेका, सिकाइले निपूण, अनुभवले खारिएका र पेशागत सक्षमता अभिवृद्धिमा अहोरात्र लागिपरेका अग्रजहरु र नवपुस्ताका निजामति कर्मचारीबीच जमघट र भलाकुसारीको वातावरण बन्नुले उर्जा र मलजलको कार्य गथ्र्यो ।
तर, यो वर्ष मनमा न त निजामति सेवा दिवस मान्ने हतारो र उत्साह नै सञ्चार भयो, न त दिवसप्रति अपनत्वबोध गर्न सक्ने अवस्था नै रह्यो । म र मजस्ता हजारौँ कर्मचारीहरु मनमा बेचैनी, अधैर्य र सकस बोकेरै मौनतापूर्वक र कार्यक्रममा सहभागी हुँदै दिन बिताउन बाध्य भइयो । दिन अर्थात भाद्र २२ गते आइतबार ।
नेपालको सरकारी सेवालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै अस्तित्वमा आएको पहिलो कानून, निजामति सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको दिन अर्थात भाद्र २२ लाई नेपाल सरकारले २०६१ सालदेखि निजामति सेवा दिवसको रुपमा घोषणा गरेर अहिलेसम्म मान्दै आएको छ । यो अवसरमा संघीय सरकारले सेवा दिवस मूल आयोजक/समारोह समिति गठन गरी राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरमा विविध रचनात्मक, सिर्जनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने गर्छ ।
यो वर्ष “सक्षम निजामति प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन” को नारासहित देशभर निजामति सेवा दिवस भव्यरुपमा मनाई प्रशासन नै शासनको उत्तम सारथी हो भन्ने पुष्टि गर्न निजामति नेतृत्व भगीरथ प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालन गर्न कानूनी रिक्तताको अवस्थामा तत् तत् तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारीकै परिभाषाले समेट्छ कि समेट्दैन ? कार्यक्रममा सहभागी हुने कि नहुने ? यो अन्योलकै बीचमा धेरैजसो स्थानीय तह र अधिकांश प्रदेश तहका कर्मचारी भाद्र २२ को निजामति सेवा दिवस मनाएको पाइयो ।
यो दिवसलाई स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन आदि माध्यमबाट पदस्थापित कर्मचारीले स्वामित्वबोध र अपनत्वबोध कसरी गर्ने भन्ने विषय ओझेलमा प¥यो ।
जिल्लास्तरमा बनेका सेवा दिवस मनाउने तालिकावद्ध कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा पाइरहँदा पनि केही कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन सकिएन । कुन हैसियतले कार्यक्रममा सहभागी बन्ने भन्ने विषयले निकै घोत्लिन बाध्य बनायो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश (संसदबाट पारित भइ ऐन बनेको), ०७५ अनुसार स्थानीय सेवामा समायोजन भइसकेपछि म स्थानीय सेवाको पदमा परिवर्तित भएको थिए भने स्थानीय तहमा हाजिर भएसँगै मेरो निजामति सेवाको सदस्यता स्वत : स्थानीय सेवामा परिवर्तन भयो । यसले स्थानीय सेवाको कर्मचारीको रुपमा निजामति सेवा दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन नैतिक धरातल सवल हुन सकेन ।
वर्तमान संविधानले दुईवटा निजामति सेवा र एउटा स्थानीय सेवाको परिकल्पना गरी प्रशासनिक संघीयताको जग बसालेबाट स्थानीय सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले कसरी गर्वले छाती चौडा पार्दै निजामति कर्मचारीको सेवा दिवसमा सहभागी हुने ? यो सोचनीय विषय बन्यो । यो दिवसको अवसरमा देशैभरि भएका सबै कार्यक्रममा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउन नसक्ने, औपचारिकताका लागि सहभागी बन्ने अनि बाँकी कार्यक्रम टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जमात हो–निजामति सेवाबाट स्थानीय सेवामा समायोजन भएका निजामति कर्मचारीहरु ।
संवैधानिक रुपमा संघीय र प्रदेश तहका प्रशासनिक संरचनामा निजामति कर्मचारी रहने व्यवस्था अनुकूल नै यी तहको सेवालाई निजामति सेवा मान्न सकिन्छ । तर स्थानीय सेवामा निजामति कर्मचारी रहने गुञ्जायस पाइन्न । यही आधारमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी निजामति होइनन् भन्ने आधार केलाउन सकिन्छ ।
तथापि संघीय सरकारबाट समायोजन भई स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी कस्ता कर्मचारी हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । केही पेशागत अधिकार संघीय सरकारबाट सुरक्षित गरिएको देखिँदा निजामति नै हैनौं र ? भन्ने अवस्था पनि कायम नै छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिसकेका कर्मचारी कसरी निजामति हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ । यो दोसाँधमा रहेका कर्मचारीबारे सरकारले उचित निर्णय लिँदै न्यायोचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकृतिमा कतिपयय जीवहरुले दुई थरी गुण बोकेको पाइन्छ । तीमध्ये एक पुतली र अर्को यार्सागुम्बा हो । पुतली बन्नुअघिको रुप झुसिल्किरा हो । तर झुसिल्किरा देखेर त्यसलाई पुतली भन्न सकिँदैन, भने पुतलीलाई देखेर झुसिल्किरा भन्न सुहाउँदैन । त्यसैगरी यार्सागुम्बा ६ महिना किरा अनि ६ महिना वनस्पति बन्छ । किरा भनौं वनस्पति हो, वनस्पति भनौं किरा हो । सोही परी भनेझै, समायोजन भई स्थानीयमा पुगेका कर्मचारीको अवस्था न त निजामति, न त स्थानीय नै मान्न सकिने अवस्थाको छ ।
निजामति भनौं, स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत छ, स्थानीय कर्मचारी भनौं निजामति भनिएकै कर्मचारीको हैसियतबाट स्थानीय तहमा पठाइएको छ । अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा आदिको माध्यमबाट पुनः निजामति सेवाको पदमा जान सकिने अवस्था छ ।
यही अवस्थाका कर्मचारीलाई पुतली र यार्सागुम्बासँगै दाँज्न सकिन्छ । त्यसैले यो अवस्थाका कर्मचारीले स्थानीय सेवाको सदस्य भनी गर्व गर्ने कि ? म पनि निजामति सेवाकै सदस्य थिएँ भनेर गिडगिडाउने ? अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
निजामति सेवा दिवस कुन–कुन तहमा कार्यरत कर्मचारीको दिवस हो ? यो सबै तहका सेवाको साझा दिवस हो वा संघीय सरकारको एकल ? यदि संघीय सरकारको एकल भए अन्य तहको सेवाका कर्मचारी यसमा सहभागी हुनुपर्ने वा नपर्ने ? यदि प्रदेश वा स्थानीय सेवा दिवस समेत छुट्टा छुट्टै रहको भए निजामति सेवाका कर्मचारी त्यसमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने सवालहरु बारे समयमै प्रष्ट पारिनु जरुरी छ ।
यो साझा दिवस हैन भने प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवाको गठन र सेवा दिवसको घोषणा गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा दिवस मान्ने अवसर सिर्जना गर्न सम्बन्धित सरकार पछाडि पर्नुहुँदैन ।
आफ्नो पेशागत सीप र दक्षतालाई नवीनतम शिल्पकारिता मार्फत अभिव्यक्त गर्दै त्यसको उच्च मूल्यांकन गराउने साथै सिकाइ अनुभव आदान प्रदान गर्ने माध्यम सेवा दिवस पनि हो । सम्बन्धित सेवाको दिवस मान्ने अधिकार उक्त सेवाका सदस्यहरुको मौलिक अधिकार हो । निजामति सेवा दिवसमा संघीय सरकारकै अगुवाइ, स्वामित्व, दिवस मान्ने सवालमा संघीय सरकारबाटै मातहतमा पत्राचार अनि पुरस्कार आदिसमेत संघीय निकायकै कर्मचारीले पाउने अवस्था रहदा यो दिवसका हरेक पक्षमा संघीय सरकारकै अहम् भूमिका स्थापित भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो सेवा स्थापना दिवस कुन मितिलाई तोक्ने ? प्रश्न उठ्नु जरुरी छ । यस्ता दिवसहरु कर्मकाण्डी, कामकाजी र नाममात्रको हुनु हुन्न साथै शुभकामना, शुभेच्छा र सदिच्छा प्रकट र साटासाट गर्ने माध्यममा मात्र सीमित रहनुहुदैन । रचनात्मकता, सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तनशील सोचबाट अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ ।
विश्वकै सबैभन्दा कान्छो संघीय मुलुक भएको हिसाबले संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा व्यवहारिक कठिनाइ र समस्याहरु देखा पर्दछन् । प्रशासनिक जगको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा जोखिमहरु पनि धेरै रहन्छन् । कर्मचारी समायोजनको अध्यायले पाएको पूर्णता सेवा प्रवाहको दृष्टिले सार्थक ठानिएपनि कर्मचारी प्रक्षेपण र व्यवस्थापनका हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन ।
एकातिर नवप्रवेशी अधिकृतहरु स्थानीय तहमा गएर मनोवैज्ञानिक दुर्बलताको अवस्थामा छन् भने अर्कोतर्फ विविध प्रहारले थिलथिलो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सार्वजानिक प्रशासनको शाखलाई उचो राख्न प्रयास गर्नु जरुरी छ । सबै तहका कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा समान हैसियत र मूल्य प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । संघीय सरकारमा रहेका कर्मचारीलाई संघमा हैन स्थानीय र प्रदेश तहमै जानुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ ।
समायोजित कर्मचारीलाई विभेदको चस्माले हेर्ने अनि दोस्रो दर्जाको कित्तामा दर्ज गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । एउटै परीक्षा प्रणाली र नियुक्तिपत्र भएका एउटा निजामति कर्मचारीको रुपमा कार्यालय प्रमुख बन्ने र अर्को स्थानीयमा समायोजन हुदा माथिल्लो तहमा स्तरोन्नति नभएसम्म कार्यालय प्रमुख त परै जाओस् शाखा प्रमुख बन्न समेत नसक्ने गरी थिचिन बाध्य छन् ।
यसरी समान हैसियतका अधिकृतहरुमाझ कित्ताकाट र सीमांकन गरिदा त्यसले उच्च प्रशासक र व्यवस्थापकहरुलाई कुन हिसाबले मूल्यांकन गर्ने ? समायोजित अधिकृत एवम् कर्मचारीहरुलाई निश्चित तहमै सीमित गर्ने कुत्सित विचारलाई त्याग्नुपर्छ । समायोजित कर्मचारी मौन छन् । मौनताको अर्थ नबोल्नु मात्र होइन, बोल्न नचाहनु पनि हो । अनि बोलेसंगै धुन्धुकारी तत्वबाट हुने शास्त्रास्त्रको निकृष्ट कटु आलोचनात्मक प्रहारलाई नवीनतम उपायसहित निष्तेज पार्ने रणनीतिक उपाय बारे वैचारिक भट्टीमा कुनै खुराक नपाक्नु हो । वक्रदृष्टि लगाउँदै उछितो काढेर अरुलाई सिध्याउने हेतुले विभाजनका सीमारेखा कोर्ने अनि एउटै तहमा सीमित गरी निषेधकारी, विभेदकारी र असमानताको नौलो प्रशासनिक जग बसाउनेहरु इतिहासकै धुमिल पात्र बन्नेमा दुईमत छैन ।
नानाभाती प्रपञ्च रचेर सिंगो प्रशासनलाईनै बदनाम बनाउने कुटील अभिलाषाका हिमायतीहरु पनि प्रशासनिक समाजकै सदस्य छन् भन्दा ग्लानीले शीर निहुराउने अवस्था आउँछ ।
तहगत सेवालाई प्रतिस्पर्धी हैन, साझेदार र सहकारीप्रिय बनाउनुपर्छ । सकेसम्म तीनै तहका प्रशासनलाई एकद्वार प्रणालीमा समाहित गरी कार्यात्मक स्वायत्तता गर्नुपर्छ । कर्मचारी समायोजनका नाममा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिएकन वा गरिएअनुसार तोकिएभन्दा बढी जनशक्ति एउटा कार्यालयभित्र हुनु सांगठनिक जीवनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने हुन्छ । त्यसैल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सकारात्मक प्रयासलाई स्थानीयकरण गर्दै हाल चर्चामा आएका विभेदकारी प्रावधानहरु संघीय निजामति सेवा ऐनबाट हटाउनु जरुरी छ ।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा चल्ने संघीय व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न साथै संघीय इकाइबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने युगीन दायित्वलाई शिरोपर गर्दै सेवाको गठन तथा व्यवस्थापनका सिलसिलामा उठेका प्रशासनिक प्रश्नहरुको उल्झन र अन्योलताबाट सबैलाई मुक्त गरिनुपर्छ । एक्लाएक्लै तानातान, सबै मिले समाधान भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ बनाउन सबै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।
