Comments Add Comment

माथिल्लो कर्णाली १२ वर्षदेखि भारतीय कम्पनीको ‘बन्धक’

लगानी बोर्डले जीएमआरलाई वार्तामा बोलायो

२६ भदौ, काठमाडौं । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले नेपालको महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना माथिल्लो कर्णाली निर्माणको ठेक्का पाएको १२ वर्ष भयो । १२ वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ भन्ने उखान छ । तर, जीएमआरले भने यो अवधिमा माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी समेत नजुटाई ‘बन्धक’ बनाएर मात्र राखेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का लागि दिइएको पछिल्लो म्याद गत वर्ष नै सकिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर बोर्डसँग औपचारिक छलफलमा आएन । जसले गर्दा आयोजनाको भविश्य नै अन्योलमा परेको छ ।

लगानी जुटाउने म्याद सकिएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म पनि जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि वार्तामा बोलाइएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । आगामी हप्ता लगानी बोर्डले कम्पनीसँग औपचारिक छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दाउपेचमा परेको यो ९ सय मेगावाटको आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न परियोजना विकास सम्झौता पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो एक वर्ष कुनै निर्णय नै नभए पनि उसले यसमा प्रगति गर्न सकेन ।

यसबीचमा सरकारले उससँग भएको पीडीए पनि रद्ध गरेको छैन भने लगानी जुटाउन नयाँ समय सीमा पनि दिएको छैन । तर, जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जीएमआरलाई खुलारुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय दिएको छ

नेपाल सरकारले आयोजना अड्काएर राख्दा पनि जीएमआरमाथि छिटो लगानी जुटाएर निर्माण थाल्न दबाव दिन सकेको छैन । यसपटक हुने वार्तामा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन थप समय माग्ने निश्चित जस्तै रहेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

०७१ को असोजमा भएको भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइयो ।

जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपिदियो ।

तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जीएमआरलाई खुलारुपमा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय दिएको छ ।

यो आयोजना गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका समयमा सन् २००८ को जनवरीमा जीएमआरलाई दिइएको हो । भारतीय कम्पनीले यसरी आयोजना होल्ड गरेको १२ वर्ष भइसक्यो । यसवीचमा लागत लगातार बढिरहँदा यो आयोजनाले पनि पश्चिम सेतीकै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु ।

लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारी जीएमआरसँग अब आयोजनाका हकमा गरेका काम, तयारी र हासिल भएका प्रगतिबारे जानकारी लिने बताउँछन् । कम्पनीले दिने जानकारीका आधारमा परियोजनाबारे थप निर्णय लिइने उनले बताए ।

के छ पीडीएमा ?

माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माणका सुरसारै देखिएको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) विजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वषर्ाको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरि डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्येतिबेला प्रतिश्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ । आयोजनाबाट ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री बन्नुभन्दा अघि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को कार्यक्रममा वर्षौंसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विदेशी लगानीकर्ता नचाहिएको बताएका थिए । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा भारतीय प्रवर्द्धकहरुले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकमा तत्कालीन गभर्नर हुँदा लगानी बोर्डको सदस्य रहेका खतिवडा माथिल्लो कर्णालीको पीडीएप्रति असहमति जनाउँदै बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । अहिले उनी लगानी बोर्डकै उपाध्यक्ष छन् ।

यो अवस्थामा जीएमआरले लगानी बोर्डलाई नै गुमहराहमा राख्दा पनि उनले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । लगानी व्यवस्थापन गर्न असफल भएको जीएमआरले पछिल्लो समयमा आयोजनाको विजुली बंगलादेशमा बेच्ने भन्दै हल्ला चलाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment