Comments Add Comment

‘हात–हातमा काम, खेत–खेतमा पानी’ नाराप्रति प्रदेश २ का सांसदहरुले उठाए प्रश्न

७ वर्षपछि नागरिकता दिने ऐन ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति

२९ भदौ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले ल्याएको ‘हात–हातमा काम, खेत–खेतमा पानी’ नाराप्रति सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

कृषिमा आधारित प्रदेशमा सरकारले ल्याएको नारा एकदमै राम्रो भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनीहरुले प्रदेशमा खडेरी लागिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको ध्यान नदिनु र नारा मात्रै ल्याउनु ठीक नभएको बताए ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हात–हातमा काम, खेत–खेतमा पानी भनेर मनमोहक नारा ल्याएपनि अहिले खडेरीको समयमा ध्यान नदिनुले नाराले सार्थकता पाउन नसकिने बताए ।

‘मलाई थाहा छ, यो १/२ दिनमा यो कार्यान्वयन हुने कुरा होइन’ सांसद चौधरीले भने, “तर अहिले खडेरी पर्दा के गर्नुभएको छ ?”

उनले प्रकृतिले पनि यो प्रदेशसँग बेइमानी गरेको बताउँदै अन्य ठाउँहरुमा बर्षा भएपनि यहाँ नभइरहेको बताए । ‘अरुतिर पानी पर्छ, तर यहाँ पानी परिरहेको छैन’ उनले ठ्टा गर्दै भने, “यहाँका सरकारले धेरै पाप गरेर हो कि ?”

कांग्रेसकै सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले प्रदेशभरि नै रोपिएको धान डढ्न लागेकाले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले विशेष प्याकेज ल्याएर सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई राहत दिनुपर्ने बताए ।

‘भारतमा किसानले आत्महत्या गरिरहेका छन्’ यहाँका कृषकले पनि आत्महत्या गर्ने अवस्था नआओस्’ उनले भने, “यसका निम्ति कृषकलाई राहतको प्याकेज दिनु जरुरी छ ।”

नेकपाका सांसद गोबिन्द न्यौपानेले किसानहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएका सिंचाई योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सिंचाईका योजनाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खेतहरुमा पानी पुर्‍याउनु पर्ने बताए । ‘स्यालोसहित बिभिन्न पम्पहरु असारमा होइन् अहिले जडन हुनुपर्छ’ न्यौपानेले भने, “असारमा गएर जडान गर्दा काम लाग्दैन् । यस पटकको खेती बर्बाद हुन्छ ।”

नेकपाकै सांसद बेचु लुङ्गेलीले धान रोपिएका खेतहरुमा धाँजा फाटिसकेकाले अबिलम्ब पानी पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड् दिइन् ।

७ वर्षपछि नागरिकता दिने ऐन ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति

संघीय सरकारले विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई सात बर्षपछि नागरिकता दिने गरी ऐन बनाउन लागेकोप्रति प्रदेश २ का नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले यो प्रावधान रोक्न प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले रामायणकालदेखि नै नेपाल र भारतबीच बेटीरोटीको सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै भारतबाट ल्याउने बुहारीलाई सात बर्षपछि नागरिता दिनु अन्याय हुने बताए ।

नेपालकी छोरीको भारत र भारतीय छोरीको नेपालमा विवाह हुँदै आएको भन्दै उनले यो प्रावधानले भारतबाट आएकी चेली (यहाँकी बुहारी) हरु समस्यामा पर्ने बताए ।

यस्तो नहोस्, तर कुनै कारणवश ती महिलाको श्रीमान्को सात बर्षअघि नै निधन भएपछि ती महिलाले कसरी अंश पाउँछिन् ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, “यो प्रावधानले महिलाहरुलाई बिभिन्न ठाउँमा झमेला खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।”

भारतमा सात बर्षपछि विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने कानून भएपनि त्यहाँ नागरिकताले विशेष महत्व राख्ने नगरेको बताउँदै सांसद चौधरीले आधार कार्ड र मतदाता नामावली सूचीबाटै भारतीयहरुको अधिकांस काम हुने गरेको बताए ।

यद्यपी नेपालमा हरेक काममा नागरिकताकै प्रयोग हुने भएकाले नेपालमा यो कानूनले बुहारीहरुप्रति अन्याय हुने बताए ।

नेपालको संविधानमै कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख भएपनि यस किसिमको प्रावधानले समस्या ल्याउने बताए । ‘यो व्यवस्थाले हाम्रो बेटीरोटीको सम्बन्धलाई तोड्न खोज्दै दुःख दिन खोजिएको छ’ उनले भने, “यसप्रति प्रदेश सरकार पनि गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।”

राजपाकी सांसद डा. रिना यादवले भारतबाट विवाह गरेर आउने चेलीलाई नागरिकता दिन संघीय सरकारले सात वर्षे अवधी लगाउन लागिएकोप्रति प्रदेश सरकारलाई चासो लिनुपर्ने बताइन् । ‘यस किसिमको ऐन निर्माण भए सबैभन्दा बढी प्रभावित यहीं प्रदेश हुन्छ’ उनले भनिन्, “त्यसैले यस प्रदेशका सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment