जनताभन्दा ठूलो शक्ति कोही हुँदैनन् । जनताको भावनाको कदर नगर्ने दल वा देशलाई नेतृत्व गर्ने नेता तबमात्र सफल हुन्छन्, जब उनीहरुले जनभावनाअनुसार शक्ति र सत्तामा रहँदा जनताका लागि काम गर्छन् । लोकतन्त्रमा जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै अधिनायकवादले जन्म लिन्छ ।
दलीय राजनीतिमा राजनीतिक दलको भूमिकाविना लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भनेको नै जनादेशको सम्मान गर्नु हो । जुनसुकै दल सरकारमा जाउन लोकतान्त्रिक भावना र जनतालाई गरेका वाचा र आश्वासनलाई बिर्सेर दलगत स्वार्थमा मात्र लाग्ने गरेमा जनताको अपमान हुने गर्छ ।
हरेक निर्वाचनमा सरकारमा रहँदा कुन दलले के कति काम गरे, त्यसैका आधारमा जनताले मत प्रदान गर्छन् । जनतालाई केन्द्र विन्दु वनाएर राम्रो काम गर्ने दललाई पुरस्कृत गर्छन् भने सत्तामा गइसकेपछि जनताको जनसवाल, जनजिविका र जनसरोकारका सवाललाई खासै चासो नदिने दललाई दण्डित पनि गर्छन् । त्यसैले राजनीतिक दलले जन भावना अनुसार काम गरेन भने त्यसलाई हटाउने क्षमता चुनावी प्रकृयामार्फत हुन्छ ।
राजनीतिक दल सधैं सफल हुन्छन् भने पनि छैन, असफल पनि हन सक्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक दलको अस्तित्व समाप्त हुन सक्दैन । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशलाई गति र समृद्धि दिनसके मात्र लोकतान्त्रिक शासन पद्दति बलियो हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरु सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लागेको पाइन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली जनताले ठूलो त्याग, तपस्या र वलिदान गरेका छन् । ठूलो परिवर्तनपछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा के कति काम गरे, जनताले के पाए ? भन्ने प्रश्न आज उब्जिएको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म वनेका लोकतान्त्रिक सरकारको कामकार्वाहीलाई विश्लेषण गर्नु नै पर्दछ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक शासनको पहिलो अभ्यास विसं. ०१५ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भयो । नेपाली जनताले निरंकुश राणाशासन अन्त्य गर्ने र प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई वहुमत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सुअवसर पनि प्रदान गरे । वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा वनेको सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजना लागु गरी समाजवादी विकासको मोडेल प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै ०४८ सालको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । तर, यो सरकारले निजीकरणलाई प्रमुख अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्यो, जसको परिणाम सकारात्मक आएन । ०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पराजय खेप्नु पर्यो भने तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ९ महिना अल्पमतको सरकार वन्यो । यसले पनि जनताको पक्षमा राम्रोकाम गर्न सकेन केवल राजनीतिकरण मात्र गर्यो ।
०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पुनः वहुमत प्राप्त गर्यो । तर, त्यो सरकारले पनि बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न सकेन र संसदको पुनर्गठन गर्न पुग्यो । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीको सरकार बन्यो । तर, उसले संविधानसभाबाट संविधान दिन सकेन र संविधानसभाको विघटन गर्यो । अन्ततः कांग्रेसले ०७० सालको निर्वाचनमा विजय हासिल गरी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान दिन सफल भयो ।
०७२ को निर्वाचनपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको करिव दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको छ भने नेपाली कांग्रेस लामो समयपछि प्रतिपक्षमा उभिन पुगेको छ । नेपाली जनताले कम्युनिष्टलाई शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासका नाममा मत प्रदान गरे । तर, आजसम्म करिव १८ महिनाको काम कारवाहीलाई हेर्दा सरकारआफूले निर्वाचनमा गरेका प्राथमिकताबाट पछि हटेर अपारदर्शी ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ ।
नेपाली जनतामा आशा र भरोशा टुटेर निराश बनाएको छ । वर्तमान ओली सरकारले जनताको मतको अपमान गर्दै संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यसंरचनाको दुरुपयोग, राजनीतिकरण, महंगी, हत्या, हिंसा, वलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति जस्ता उपहार दिएको छ । नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरको अधिकार खोस्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने नियतमा लागेको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा राज्यकोषको ब्रह्मलुट
नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन तर आज कम्युनिष्ट पक्षपोषणबाट सञ्चालित देखिन्छ । संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित सरकार अधिनायकवादी शैलीको प्रदर्शन गर्न उद्दत्त देखिन्छ । वर्तमान सरकारले माफिया र विचौलियाको झुण्डको वरिपरि सत्ता नियन्त्रणमा एकदलीय मानसिकता बोकेर शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न लागेको छ ।
वर्तमान सरकारका विभिन्न क्रियाकलापले जनताको जनमतको अपमान भएकोे छ । यसलाई ९ वटा बुँदामा यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ:
१. लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अवमूल्यन
वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतान्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता कुल्चिँदै अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद तथा निरंकुशता तर्फ अग्रसर देखिन्छ । दुई तिहाइको दमन र शोषणले नेपाली जनता अक्रान्त छन् ।
२. संवैधानिक मूल्यमान्यताको उल्लघंन
संविधानको मर्म र भावनालाई उल्लघंन गर्ने क्रियाकलापमा सरकार आफैं लागिपरेको छ । जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकारहरु खोस्ने षडयन्त्रमा सरकार उद्दत देखिन्छ । जस्तो– संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताविना आएको गठन, संविधानमा सभामुख उपसभामुख विपरीत लि¨ र पार्टीको हुने भनिएको छ । तर, आजसम्म उक्त पदमा आसीन भएका छन् । संविधानको भावना विपरीत विभिन्न विधेयकहरु आए । जस्तो– गुठीसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मिडिया काउन्सिल, भूमिसम्बवन्धि विधेयक आदि ।
३. धर्म र संस्कृतिको ध्वंशीकरण
सरकारले सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनाहरु ध्वस्त पार्न लागेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार सनातन धर्म संस्कृति मासेर होली वाइन काण्डमा फसेको छ । गौहत्या काण्ड, घटिसक्दा पनि यसको दोषीलाई कार्बाही गर्न सकेको छैन ।
४. संस्थागत भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्रीको घोषणा भ्रष्ट्राचारलाई शून्य सहनशीलतामा पुर्याउने विपरीत यो सरकार भ्रष्ट्राचारमा लिप्त भएका काण्ड उजागर भएका छन् । जस्तो– वाइडवडी तथा न्यारोवडी हवाइजहाज काण्ड, सुन काण्ड, चिनी काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर छली काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत काण्ड, स्वीस वैंक काण्ड, सेण्डिगेट काण्ड जस्ता क्रियाकलापले सरकार भ्रष्ट्राचारलाई सिरानी राखेर सुतेको प्रष्ट हुन्छ ।
५. भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंगापुरबाट भिडियो कन्फ्रेन्स गरेर यो देशको लोकतान्त्रिक पद्दति राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताको भंग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री या राज्यको संवैधानिक र अन्य निकायका प्रमुखहरुले विदेश जाँदा दोस्रो व्यक्तिलाई कार्यभार दिएर जाने र आवश्यक निर्णयहरु कार्यभार प्राप्त व्यक्तिको हुने हुँदा पनि मन्त्रिपरिषदको कार्यविधिसमेत फेरबदल गरी मन्त्री परिषदको बैठकजस्तो गम्भीर विषयलाई हल्कारुपमा लिई राष्ट्रको बेइज्जत गरेको छ ।
६. देशको अन्तरष्ट्रिय छविमा ह्रास
सरकारको अपरिपक्व र अदुरदर्शीताका कारण अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको छविमा ह्रास आएको छ । देशको शान्ति समृद्धि र समग्र प्राप्तिका लागि वाह्य सम्बन्धहरु विशेष रुपले सम्वेदनशील हुन्छन् । तर, राष्ट्रिय स्वार्थ त्यसैअनुरुपको हुन सकेन, जस्तो– भेनेजुएला काण्ड ।
देशमा अन्तर्राष्टिय लगानी घटेको छ । उच्च ब्याजदर, उच्च करका कारण अन्तराष्ट्रिय लगानकर्ता टाढिएका छन् । वाह्य लगानी निरुत्साहित छ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरु छैनन् ।
७. शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु
जनताको जीउधनको सुरक्षा गरी देशमा अमन चैयन कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, यस दिशातर्फ सरकार पूर्ण असफल रह्यो । जस्तो– निर्मला पन्तका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेन । त्यस्तै रोल्पाका रोहित पुन, सर्लाहीका रामविलास महतो र प्रमोद यादव, रुपन्देहीका अनिस पुरी आदिले अकालमा ज्यान गुमाए तर सरकारले मान्छेको वाच्न पाउने मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सकेन ।
८. जनतालाई महंगी र करको उपहार
यो सरकारले दोहोरो तेहोरो कर लगाएर बढ्दो महंगीको उपहार नेपाली जनतालाई दिएको छ । जनताको आय आर्जन बढ्न सकेको छैन । उच्च र दोहोरो करको मारले देशमा लगानी बढ्न सकेको छैन ।
आम जनतामा बढ्दो महंगी, कालो वजारी, विषादी, दुषित खाद्यवस्तुका कारण अक्रान्त छन् । अर्कोतिर किसानहरुले उत्पादनको उचित मुल्य पाएका छैनन् । मल खादको अभाव छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद मूल्य भन्दा उपभोक्तालाई विक्री मुल्य अत्यधिक राखी उपभोक्ता माथि ठुलो वोझ थपिएको छ ।
९. समृद्धि र विकासको यात्रामा रोकावट
सरकारले समृद्धि र विकासको यात्रालाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकेन । सिहंदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन सकेन । नेपाली जनता अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । अहिले पनि अज्ञानता अशिक्षा, भोकमरी, अभावै अभावबाट बाँच्न बाध्य छन् । तर, यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान जान सकेको छैन ।
अन्त्यमा, नेपाली जनताको अभिमतको सम्मान वर्तमान ओली सरकारले गर्नैपर्छ । नत्र भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यात्रा अधुरो सपना मात्र रहन्छ । सरकार लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार चल्नैपर्छ ।
(संग्रौला नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् )
