भ्रष्टाचार रोक्न प्रदेश २ सरकारले आफ्नै आयोग बनाउने

३१ भदौ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन, निरीक्षणका साथै खानतलासीसमेत गर्न सकिने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग बनाउने भएको छ । भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने र दोषीलाई कार्वाहीको सिफारिस गर्न सक्ने आयोगको नाम ‘सुशासन आयोग’ रहनेछ ।

प्रदेश सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुशासन आयोग गठन गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो । यो आयोगलाई छानविन गर्नेदेखि खानतलासी समेतको अधिकार दिइनेछ ।

आयोगले प्रदेश र स्थानीयस्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन निरीक्षण गर्न, आय–व्ययको विवरण तथा लेखापरीक्षणको विवरण हेर्न आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी समेत गर्न पाउनेछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा अनियमित कार्य गरेको उजुरी आएमा वा कुनै जानकरी प्राप्त भएमा छानबिन गर्ने गरी आयोगको स्थापना प्रदेश सरकारले गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाले संचालन गरेको कुनै पनि परियोजना वा कार्यक्रम समेतमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेको व्यहोराको उजुरी परेमा वा कुनै जानकारी आएमा आयोगले प्रारम्भिक छानविन गर्नेछ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य भएको देखिएमा वा हुन सक्ने मनासिव देखिएमा आयोगले विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

आयोगले एक साताभित्रै अनुगमन र निरीक्षण सकाउँदै प्रतिवेदन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत् मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएमा आयोगले आफ्नो रायसहित उक्त फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनेछ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कार्वाही गर्नका लागि अख्तियारबाला समक्ष आयोगले सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

कुनै कर्मचारीले अनियमित कार्य गरेको कारणले नेपाल, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुनै किमिसको हानी नोक्सानी भएको पाइएमा सोको विगो समेत उल्लेख गरी प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न अख्तियारबाला समक्ष लेखेर पठाउन सक्नेछ ।

आयोगले लेखेर पठाएको अवस्थामा सम्बन्धित अख्तियारबालाले तीन महिनाभित्र कार्वाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यदी यो समयभित्र कार्वाही गरी जानकारी नदिनेलाई आयोगले विभागीय कार्वाही गर्नेछ ।

आयोगमा परेको उजुरी तथ्यहिन र काल्पनिक देखिएमा त्यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा राखी लगत कट्टा गरिनेछ । यस बिषयमा सवुत पछाडि फेला परेमा पुनः छानबिन गर्न सकिनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ‘कनेक्सन’

विधेयकले कानूनको रुप लिएपछि प्रदेशमा गठन हुने सुशासन आयोगको सम्बन्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग रहने छ । अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै उजुरी पर्न आएमा वा उजुरी परी अनुसन्धान भइरहेकोमा अख्तियारले त्यससम्बन्धी फायल माग्दा प्रदेशको सुशासन आयोगले दिनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियारले उजुरीको फायल माग्दा सुशासन आयोगले यो उजुरीको अनुसन्धानसहितको सक्कल फायल पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी उजुरी पठाइएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिदैं उक्त उजुरीको लगत कट्टा गरिनुपर्ने हुन्छ ।

सुशासन आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने एक सिफारिस समिति रहने विधेयकमा जनाइएको छ ।

राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कार

सुशासनसम्बन्धी विधेयकमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अत्यन्त उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य गर्ने कर्मचारीलाई बर्षको एकपटक २५ हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट पुरस्कार दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले यस्ता कर्मचारीको खोजी गर्नेछन् ।

यस्तै, प्रदेशभित्रका निर्देशक वा विभागीय प्रमुखले पनि आफू मातहतका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले अफू बहाल रहेको निर्देशनालय वा विभाग तथा सो अन्तर्गतका कर्मचाीले अत्यन्तै उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गरेको कर्मचारीलाई एकपटकमा १५ हजारसम्म पुरस्कार दिन सकिने विधेयकमा प्रावधान छ ।

त्यस्तै, कार्यालय प्रमुखहरुले पनि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्नेछन् । राम्रो काम गर्ने आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा नगद पुरस्कारका लागि निजले गरेको कामको विस्तृत विवरण उल्लेख गरी विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।