२ असोज, गुल्मी । सदरमुकाम तम्घासको महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिले हटाएका प्रधानाध्यापकललाई नै काम गर्न दिन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रधानाध्यापक केशरबहादुर थापा घर गएका बेला व्यवस्थापन समितिले युवराज ज्ञवालीलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध थापाले पहिले रेसुङ्घा नगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए ।
नगरपालिकाले उक्त नियुक्ति माध्यामिक विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७४ विपरीतथ ठहर गर्दै थापालाई नै नियुक्ति दिन पत्राचार गरेको थियो । तर नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज भुसाल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तिराम मरासनीले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचिचत जनप्रतिनिधिले आन्दोलन गरेका थिए ।
नगरपालिकाको निर्णयमा विवाद भएपछि प्रधानध्याापक केशरबहादुर थापा रीट लिएर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका थिए । बुधवार उच्च अदालतका न्यायधिशद्धय हरिप्रसाद पौड्याल र दिपेन्द्रबहादु वमको इजालासले महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालयमा साउन ९ गतेका दिन प्रधानध्यापक छनोट समितिको निर्णय र भदौ १४ गते बिद्यालय ब्यवसथापन समितिको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदक (केशरबहादुर थापा ) लाई पूर्ववत आफ्नो कार्य गर्न दिनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएकोछ ।’
